काठमाडौँ : विभाजित नेकपाका दुवै समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनयता अनेकन निर्णय निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए । पार्टीका पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधानविपरित बृहत् बिस्तारित केन्द्रीय सदस्यको सूची मात्र बुझाएनन् र अर्का समूहको निर्णयलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने दाबीपत्र पनि दर्ज गराए ।

अर्कातिर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) - माधवकुमार नेपाल समूहले पनि  पहिलो अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गरेको र दोस्रो अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई मनोनयन गरेको पत्र दर्ता गराएका थिए । अन्ततः निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ दुवै पक्षको निर्णय र कागजात विधान विपरित भएको ठहर गर्दै नयाँ दावीपत्र, हेरफेर पत्र, निस्काशन पत्र कुनैलाई पनि वैधानिकता दिएन । 

---

ओली समूहले  विधान  विपरित ५५६ जना केन्‍द्रीय सदस्य समेत थप गरेको थियो । जव की निर्वाचन आयोगमा बझाएको  विधानमा १० प्रतिशत भन्दा बढी केन्‍द्रीय सदस्‍य थप गर्न नसक्‍ने प्रावधान छ । आयोगले सबै अध्‍यन र छानविनपछि  न ओलीलाई हटाएको ‘सदर’ गर्‍यो, न माधवकुमार नेपाललाई अर्का अध्यक्ष बनाएको पत्रलाई वैधानिकता दियो ।

आयोगले आफ्‍नो २७ पृष्ठ लामो निर्णयको अन्तिममा लेख्यो, ‘त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन । दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिने ।’

आयोगले नेकपा बनेपछि आयोगमा दर्ता भएका दस्तावेजलाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय लिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तिनले त्यो एकीकरण दस्तावेजसहित नेकपा दल २०७५ जेठ २३ मा आयोगमा दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको दर्तापछि आयोगले निर्णय गरी ‘अभिलेखीकरण’ गरेको थियो । 

‘त्यतिखेर दर्ता विवरण, विधानलाई आधार तथा प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेको हो,’ आयोग भन्छ । नेकपाभित्र एक वर्षदेखि खिँचलो चले पनि दुवै समूहले कुनै पनि पत्र दर्ता गराएका थिएनन् । आयोगका अनुसार  ‘२०७७ पुस ५ सम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भएको र त्यसको जानकारी कुनै पक्षले आयोगमा गराएको देखिँदैन ।’

त्यसपछि २०७७ पुस २० मा दाहाल र नेपालले हस्ताक्षरमा निर्वाचन पत्र दर्ता गराएका थिए । त्यसमा आयोगले भनेको छ, ‘जसमा दलको अध्यक्ष परिवर्तन बाहेक पार्टी एकताबाट घोषित अन्य विवरणहरू आयोगमा रहेको यस दल दर्ताको किताबमा सबै विवरण यथावतै कायम रहेकाले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नभएको भनी उल्लेख गरेको स्थितिमा आयोगले केही बोलीरहनु परेन ।’

अर्थात्, दाहाल-नेपाल समूहले दल-झण्डा-चिन्ह् दाबीसहितको उजुरीपत्र आयोगमा दाखिला गराएका थिएनन् । केवल पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई हटाएको पत्र मात्र दर्ता गराएका थिए । आयोगमा दर्ता भएको दस्तावेजअनुसार, एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समितिमा दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, एक महासचिव र एकजना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटि ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । त्यसमा आयोगले भनेको छ, ‘कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’

आयोगको निर्णयमा, ‘तसर्थ, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था छ । धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था, धारा (७१) मा भएको विधान संशोधन गर्नुरेमा केन्द्रीय कमिटिको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएन्छ । सो बमोजिम गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ५१ बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र नियमावलीको अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पुर्‍याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको’ उल्लेख छ ।

उसले ऐन, नियमकै अधारमा दुवैको पत्र ‘अभिलेखीकरण’ नगरेको हो । यो निर्णयसँगै दुवै समूहद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयोगमा दर्ता गराएका पत्रहरू अर्थहीन बनेको हो । अब उनीहरूमध्ये कुनै समूह राजनीतिक दल विवाद निरुपणसम्बन्धी दफा ४४ अनुरुप उजुरी गएमा मात्र आयोगले वैधानिकता परीक्षण गर्नेछ । ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भएमा केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन, 'दफा ४४ लाई पछ्याएर उजुरी दिएमा मात्रै आयोगले दलको वैधानिकता सम्वन्धमा हेर्नेछ ।'