काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको बहस जारी छ । आइतबारदेखि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकियो । सोमबारबाट प्रधानमन्त्रीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।
  
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले निरन्तर १३  (शनिबार बाहेक) दिनसम्म बहस गरे । यो अवधीमा रिट निवेदकतर्फबाट ६७ भन्दा बढी  व्यक्तिले बहस गरेका छन् । रिट निवेदकतर्फबाट तिनै कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका मुख्य दलिदहरूको संक्षेप व्यख्या यहाँ गरिएको छ : 

विधायकी मनसाय
बहसको यो १३ दिनमा सबैभन्दा बढी पेस भएको तर्क हो- विधायकी मनसाय । संविधान निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे के सोच राखेका थिए ? भन्‍ने प्रश्‍नको वरिपरि रहेर अधिकांश रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले आफ्ना दलिल राखेका थिए ।
 
ती सबै कानुन व्यवसायीको तर्क थियो– संविधान निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन हुर्न हुन्‍ने भन्‍ने मनसायले संविधानका धारा लेखेका थिए । कानुन व्यवसायीहरू रमन श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मेघराज घिमिरे, सुनिल पोखरेल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले विधायकी मनसायलाई आफ्नो दलिल बनाएका थिए ।
 
१३ गतेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान निर्माण पक्रियालाई नकारेर अगाडि बढ्न नसकिने दलिल पेस गरेका थिए । ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि यो संविधानले वैकल्पिक सरकारको संम्भावना बोकेको छ, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म संसद् मर्दैन,’ महतोले अगाडि भनेका थिए,‘यसमा संविधान निर्माणको व्याग्राउण्ड प्रोसेसलाई नकारेर अगाडि जान सकिँदैन, समस्या सामाधानको दस्तावेज यही हो ।’
  
संविधान निर्माताको मनसायलाई आफ्नो विषयवस्तु बताएका थिए— रिट निवेदक समृत खरेलले पनि । ल क्याम्पसका विद्यार्थीसमेत रहेका खरेलले माघ ८ गतेको सुनुवाइमा बहस गरेका थिए ।  संसद् विघटन रोक्न सभासदहरूले संविधानका धाराहरू कडा बनाएको उनले बताएका थिए ।
 
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानको धारा ७६ मा अनेक विकल्प दिएर सभासदहरूले भविश्यमा हुने प्रतिनिधि सभाको विघटन रोक्न खोजेको इजलासमा उनको तर्क थियो । संविधानको ‘व्याग्राउण्ड’लाई आफ्नो विषय बनाएकाले इजलासको नजर उनमा परेको थियो । बहसपछि इजलासले खरेलले राखेका दलिललाई लिखितमै माग्यो ।
 
संविधानको धारा ७६
बहसको १३ दिन संविधानको धारा ७६ वरिपरि नै घुम्‍यो । रिट निवेदकतर्फका अधिकांश कानुन व्यवसायीले यो धारामाथि आफ्नो तर्क नराखिकन बहसलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । यो त्यही धारा हो, जसलाई टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । विघटनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो जस्तै संसदीय प्रणाली भएका विभिन्‍न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन... ।’

---

कानुन व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने दलिल राखेका थिए । यो तर्क पेस गर्ने मध्ये एक हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र शर्मा । उनले माघ ६ गतेको सुनुवाइमा तीन अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा संविधानको धारा ७६ अपरेट (क्रियाशील) भएर प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने तर्क पेस गरेका थिए । शर्माले पेस गरेका ती तीन अवस्था हुन्, संसद् नचलेको, प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको र सिटिङ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्था ।
 
पुराना अभिव्यक्ति
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले नेताहरूका पुराना अभिव्यक्तिलाई पनि आफ्नो दलिल बनाए । उनीहरूले तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङदेखि इजलासकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसम्मको अभिव्यक्तिलाई इजलासमा पेस गरेका थिए ।

माघ ५ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङको प्रसंग उठाए । पोखरेलले इजलासमा भनेका थिए,‘एउटा अन्तर्वार्तामा नम्वाङलाई सोधिएको थियो, लामो समयको प्रतीक्षा, अनवरत प्रयासपश्‍चात यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संविधान सभामार्फत् निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यस्तो संविधानमा समेटिएका सारभूत पक्ष प्रकाश पारिदिनुस् । उहाँले हाम्रो विषयसँग रिलेटेड कुरा के राख्नुभयो ।’

त्यस्तै १६ गते वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि संविधान निर्माण भइरहेका बेला विभिन्‍न विज्ञ व्यक्ति तथा सभासद्ले दिएको अभिव्यक्तिलाई इजलासमै पढेर सुनाएका थिए । उनले तत्कालीत एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर न्यायाधीश मल्लदेखि महान्यायाधीवक्ता अग्‍नि खरेलसम्मको भनाइलाई इजलासमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय नजिर 
१३ दिनको बहसमा कानुन व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूलाई पनि दलिलको रूपमा प्रस्तुत गरे । बहसका क्रममा ती कानुन व्यवसायीले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देशका फैसलाहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गरे ।  
त्यस्तै अमेरिकदेखि बेलायतसम्मको संसद् संरचना, विघटन र संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई रिफ्रेन्सको रूपमा पनि कानुन व्यवसायीले आफ्ना दलिल राखे ।
 
विगतका नजिर
नेपालमा यसअघि विभिन्‍न समय संसद् विघटन भयो । केही विघटन अदालतले उल्ट्यायो पनि । तर, ती विघटनरू र यो विघटन विल्कुलै फरक रहेको कानुन व्यवसायीले ललिल राखे । केहीले यो संविधान नयाँ भएकै आधारमा संसद् विघटन नहुँने बताएका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्री ओली ‘श्री ५’कै लाइनमा उभिएको दलिल राखे । कानुन व्यवसायीले २०१७ सालदेखि अहिलेसम्मको संसद् विघटनबारे बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अधिकार
रिट निवेदकतर्फका अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको दलिल राखे । त्यसमा उनीहरूको तर्क लिखित जवासँग सम्बन्धित थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा ‘आफूमा निहित अधिकार’ भनेका छन् । तर, कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नरहेको दलिल राखे ।
  
राष्ट्रपतिको भूमिका
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई दिएर धेरै कानुन व्यवसायीले प्रश्‍न उठाए । कसैले ‘चियाको कप नसेलाउँदै किन स्वीकृत भयो?’ भनेर प्रश्‍न उठाए भने कसैले उनको नियतमै प्रश्‍न उठाए । 
संविधानको पालन र रक्षा गर्ने संवैधानिक कार्यभार बोकेकी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि परामर्श नगर्नुले धेरै प्रश्‍न उब्जाएको दलिल कानुन व्यवसायीले इजलासमा पेस गरे । 

संविधानमाथि आक्रमण 
संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनकतर्फका अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ‘संविधानमाथिको आक्रमण’का रुपमा ब्याख्या गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीमा नरहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले यसलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन् ।
  
राजपत्रमा सूचना
राजपत्रको सूचनाले पनि संवैधानिक इजलासमा राम्रै चर्चा पायो । माघ ८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा किन प्रकाशित नभएको भन्दै प्रश्‍न गरेका थिए ।

लगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासमा बुझाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई भने । तर, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचनासहितको राजपत्र भोलिपल्ट इजलासलाई बुझायो । यसअघि प्रकाशित नभएको सूचना रातारात पुस ५ कै मिति राखेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा सरकारको चर्को आलोचना भयो । 

राजनीतिक प्रश्‍न
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा आफ्नो कदम ‘राजनीतिक प्रश्‍न’ रहेको दाबी गरेका छन् । तर, रिट निवेदनक तर्फका कनुन व्यवसायीले यो राजनीतिक प्रश्‍न नरहेको दलिल पेस गरेका हुन् । राजनीतिक व्यक्ति गर्ने व्यक्ति भएकाले उनको कदमलाई राजनीतिक प्रश्‍न भन्‍न नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ । 

पार्टी विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने दलिल पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि पार्टीबाट सहयोग नपाएको बताएका थिए । कानुन व्यवसायीका अनुसार त्यही विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हुन् । 

माघ १६ गते संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री ओली सरकार र पार्टी चलाउन नसक्ने ‘हुतिहारा’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद र प्राकृतिक केपी
माघ १५ गते संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले ‘कसरी प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन’ भन्‍नको लागि एउटा रोचक दलिल पेस गरेका थिए । यही विषयमा उनले ‘केपी-खड्ग’बीचको भिन्‍नतालाई प्रस्तुत गरेका हुन् । 

यसको व्यख्या गर्दै उप्रेतीको भनेका थिए,‘केपी शर्मा ओली प्राकृतिक व्यक्ति हो । खड्गप्रसाद शर्मा ओली कानुनी व्यक्ति हो । प्रकृतिक केपी ओलीले कानुनले रोक लगाएका बाहेक सबै काम गर्न पाउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कानुनले दिएका बाहेक कुनै पनि काम गर्न पाउनुहुन्‍न । प्रधानमन्त्री खड्गलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो ?’

भंग कि विघटन
माघ १४ गते  वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभा भंग मात्र हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरेका थिए । तर, यो सभा कहिल्यै विघटन हुन नसक्ने दलिल उनको थियो ।

संग्रौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् । यो विघटनलाई संवैधानले पनि स्वीकार गरेको छैन । ‘संसद् भंग भएको होइन, विघटन भएको हो । संसद् भंग भनेको स्वतः असफल हुनु हो, विघटन भनेको अर्काले जबरजस्ती गर्ने भनेको हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले भनेका थिए, ‘विघटन गर्नलाई कि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्‍यो, होइन भने त्यही अनुसारको कानुन हुनुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफरिस स्वीकृत गर्दा संविधानका धारा ७६ र ८५ लाई कोट गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, संविधानले प्रतिनिधि सभा भंग मात्र गर्न सक्ने, विघटन गर्न नसक्ने संग्रौलाको तर्क थियो ।   

वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाका अनुसार यदि कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा स्वतः भंग हुन्छ । तर, यो संस्थालाई कसैले पनि जबरजस्ती विघटन गर्न सक्दैन ।