काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । यही क्रममा सोमबारबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीपक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गरेका छन् । 

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट माहान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस प्रारम्भ गरे । इजलास समक्ष खरेलले सरकार पक्षलाई पनि १३ दिनको समय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले राखेका चार जिकिर यस्ता छन्  :

---

आफूबारे प्रष्टीकरण 
महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस गर्नुअघि इजलासलाई आफ्नोबारे जानकारी दिए । इजलासमा केही दिनअघि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले खरेलको भूमिका र उनका पुराना अभिव्यक्तिमाथि प्रश्‍न उठाएका थिए । 

सोमबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ढुक्कसँग प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने जिकिर गरे । ‘विद्वान साथीहरूले यहाँ कसरी बहस गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, म महान्यायाधिवक्ता भएकाले मेरो काम सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि मैले यो काम गर्न सकिन भने संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुन्छु ।’
 
खरेलले यो भूमिकामा बसेर आफूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गलत भन्न नसक्ने जिकिरसमेत गरे । उनले भने, ‘अहिले म जुन भूमिकामा छु, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा छु, त्यसैले म उहाँको कदमलाई कानुनसम्मत छ, भन्छु ।’ 

राजपत्रको सूचना
महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा छापिएको/नछापिएको विषयमा पनि केही दलिल राखे । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना समयमै राजपत्रमा छापेको उनको तर्क थियो । 

‘हेरे हुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ, वेबसाइटमा अपलोड चाहीँ भएको रहेनछ,’ उनले भने,‘ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुने विषय मुख्य कुरा होइन, राष्ट्रपतिकै सूचना सार्वजनिक भएको छ, प्रश्न उठाउने मित्रहरू पनि विघटन भएकै कारण बहस गर्न आउनु भएको हो ।’
 
धारा ७६ (१) को सरकार
केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर महान्यायाधिवक्ता खरेलले गरे । उनले  धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने दलिल इजलास समक्ष राखे ।
 
‘धारा ७६ (१)को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ, दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छ,’ उनले भने ।  

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइनसकेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार ७६(२) बमोजिम गठन भएको र पार्टी एकतापछि धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार बनेको तर्क खरेलले गरे । 

‘जतिखेर निर्वाचनको मत परिणाम आयो, त्यो बेला धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था थिएन, त्यसैले धारा ७६ (२) बमोजिम नै सरकार गठन भयो,’ उनले भने, ‘सरकार ७६(२) को हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा दुई वटा फरक–फरक दलको अस्थित्व देखाउनुपर्‍यो, अहिले एमाले र माओवादी फरक–फरक दल हुन भनेर पुष्टि गर्ने दायित्व कसको हो ?’

रिट निवेदकमाथि नै प्रश्‍न 
महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने रिट निवेदकमाथि नै प्रश्‍न उठाएका छन् । निवेदकको भूमिका नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको दलिल उनले इजलास समक्ष राखे । 
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतको रिटमाथि प्रश्न उठाउँदै खरेलले कानुन व्यवसायी र निवेदकको आशय नमिलेको तर्क गरे । ‘निवेदकले धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ तर अधिवक्ता विद्वान मित्रहरूले प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (२) बमोजिमको भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै खरेलले निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलको भूमिकामा प्रश्‍न उठाए । उनले भने, ‘उहाँले यतातिर प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको मुद्दा दायर गर्नुभएको छ, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगमा आचार संहिता उलंघन भयो भन्दै उजुरी हाल्नु भएको छ ।’