काठमाडौँ : शैक्षिक र उमेर योग्यता त नहेर्ने संवैधानिक परिषद्ले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ मापन गर्‍यो होला त ? संवैधानिक परिषद्‍बाट सिफारिस भएका चार पात्रहरूको शैक्षिक र उमेर योग्यता कानुन अनुरुप नहुँदा पद तथा गोपनियताको शपथ लिन पाएनन् । 

राज्य संयन्त्रका उच्च पात्रहरू प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले ‘हतार’मा शैक्षिक र उमेर योग्यतासमेत ख्याल गर्न सकेनन् भने तिनले अरु योग्यता कसरी मापन गरे होलान् भन्‍ने प्रश्‍न सर्वत्र झांगिएको छ ।

---

पहिलो त, संवैधानिक परिषद् स्वयं ‘गैरसंवैधानिक प्रक्रिया’मा प्रवेश गरी नियुक्ति गर्‍यो । त्यसअतिरिक्त तिनको संसदीय सुनुवाई भएन । संविधानमा परिकल्पना गरे विपरीत ‘छलपूर्वक’ नियुक्त पात्रहरूलाई नागरिकले कसरी स्वीकार गर्ने ? 

अर्को त, अदालतमा परेको नियुक्ति खारेजी र शपथ खुवाउन मिल्दैन भन्‍ने रिट निवेदन छल्दै शपथ खुवाएको दृश्य सहज मानिने छैन । नियुक्तिकर्ताको बदनियतमा नियुक्त पात्रहरूको क्रियाकलाप अराजक हुने पनि निश्‍चित छ ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले थारु आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेका विकास चौधरीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिन पाएनन् । ‘थारु आयोग ऐन, २०७४’ को परिच्छेद-२ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि चाहिने योग्यता नपुगेकाले  सदस्यको शपथ लिन नपाएका हुन् । 

ऐनको धारा ३ (घ)मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ‘पैतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर चौधरी ४५ वर्ष नपुगेकाले सदस्यको शपथ लिन नपाएका हुन् । 

चौधरीले आफ्नो शपथ नभएको स्वीकारे । ‘थारु आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएको थिए । प्राविधिक कारणले शपथमा सहभागी हुन पाइन,’ चौधरीले इकागजसँग भने, ‘अहिलेका लागि मेरो सदस्यमा शपथ नहुने निश्‍चित भयो ।’

सिफारिसमा परेर पनि के कारणले शपथ भएन भन्‍ने इकागजको प्रश्‍नमा चौधरीले भने, ‘प्राविधिक कारण भनेपछि आफै बुझ्नुस् न् ।’

त्यस्तै थारु आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएकाहरूको नाममा बाराकी बबिता चौधरीको नाम पनि छ । तर, शपथ भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा बबिताको नाम समावेश छैन । 

आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्नका लागि ऐनको परिच्छेद-२ मा गरिएका व्यवस्था यस्ता छन् ।  

एक आयोगका अध्यक्षद्वारा अस्वीकार  
राष्ट्रीय समावेशी आयोग अध्यक्षमा सिफारिस भएका बझाङका मानप्रसाद खत्रीले पद अस्वीकार गरेका छन् । उनले अस्वीकार गरेकाले सपथमा नबाेलाइएको स्राेतले बतायो ।  उनको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीमा छ तर, शपथ पछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छैन ।  

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोग सदस्यमा सिफारिस भएका नुवाकोटका भेञ्चुङ लामाको नाम सिफारिसमा छ । तर पद तथा गोपनियताकाे शपथ गरेको सूचीमा छैन । 

दुई आयोगका सदस्यद्वारा पद अस्वीकार  
राष्ट्रीय समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस भएका कास्कीका डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना र दलित आयोग सदस्यमा सिफारिस भएका गोरखाका परशुराम रम्तेलले शुरुमै पद अस्वीकार गरिसकेका छन् । 

उनीहरुले सार्वनिक रूपमा नै पद अस्वीकार गरेकाले शपथ पछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा नाम उल्लेख छैन ।