काठमाडौँ : भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा अनेकन् कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दुई मुलुकबीच कूटनीतिक संवाद सुचारु गर्ने राजनीतिक अभिप्रायसँग भ्रमणलाई जोडिएको छ ।

खस्कँदो कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउन सैन्य सम्बन्ध उपयोग गर्न सरकार बाध्य भएको कोणबाट पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । आखिर जे भने पनि नेपाल-भारतबीच एक वर्षदेखि हुन नसकेको औपचारिक संवाद खोल्ने एक नयाँ परिस्थितिको कारक विन्दु बन्‍न सक्ने देखिन्छ । हुन त, उनको भ्रमणअघि भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको अचानक भएको भ्रमणले पनि त्यो विन्दुलाई जोड दिइसकेको देखिन्छ । भारतीय गुप्तचर निकाय प्रमुखको कात्तिक ५ को साँझ आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेर भोलिपल्ट फर्केका थिए । उनको भेटले नेपालमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने छलफल खुफिया एजेन्सीसँग हुनु दुःखद् हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध भएको थियो ।
 
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा गोयल आएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यद्यपि दूतका रूपमा भेटघाट भएको थिएन । गुप्त शैलीमा भेटघाट गरेर उनी फिरेका थिए । कूटनीतिमा विभिन्‍न ‘ब्याक च्यानल’हरूको उपयोग हुन सक्छ तर यसरी दूत नै गोप्य रूपमा आउने च्यानल नियाल्दा कूटनीतिक संयन्त्र बेकम्माझैँ ठहरिन्छन् ।
 
जे भए पनि भारत र नेपालको तहमा देखिएको समस्याको समाधान निकाल्न कूटनीति र राजनीतिक तह असफल प्रायः भएपछि सैन्य र खुफिया एजेन्सी सतहमा देखिएका छन् । हुन त, यो दुवै तह पनि कूटनीतिक सयन्त्रभित्रको एक साँचो हो । साँच्चै सम्बन्धमा ताल्चा लाग्दा यो साँचोको प्रयोग पनि गरिन्छ । तर, त्यो अवस्था हो जस्तो लाग्दैन ।

---

प्रधानमन्त्रीको तहमा कुराकानी भएकै थियो । परराष्ट्रका निकायहरूबीच पनि छलफल हुँदै आएको छ । तर, किन खुफिया र सैन्य तहबाट यसको समाधान निकाल्न खोजियो यो आफैँमा आश्‍चर्यजनक छ । यद्यपि, सेनापतिको तहमा हुने भ्रमण परम्परागत हो ।
 
भारतमा ब्रिटिसको राज हुँदैदेखि यसरी मानार्थ लिने चलन थियो । मानार्थको प्रचलन सन् १८८८ मा लर्ड रवर्टदेखि भारत स्वतन्त्र भएर नेपालका बलिया भनिएका राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा समेत लिएको तथ्य सन्तोष खडेरीले सार्वजनिक गरेका छन् (हेर्नुहोस्, मानार्थ सैन्य पदवीको इतिहास) । सैन्य तह हुँदै परमाधिपतिलाई यस्तो सम्मान दिने गरिएको हो । ब्रिटिस सरकारले नेपालका राणा शासकलाई ब्रिटिस सेनाको तर्फबाट मानार्थ पदवी दिने गर्थ्यो ।

त्यही प्रथालाई कायम गर्दै भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि एक अर्कामा सेनालाई मानार्थ दिने प्रचलन रह्यो । स्वतन्त्र भारतका प्रथम भारतीय प्रधानसेनापति जनरल केएम करिअप्पालाई सन् १९५० मा काठमाडौँ नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको ‘मानार्थ सेनापति’ प्रदान गरेको ब्रिगेडियर चन्द्रबहादुर खन्दुरीले ‘फिल्ड मार्सल करिअप्पा जीवनी र समय’ पुस्तकमा रहेको नेपालको इतिहासका डकुमेन्ट संकलनको कार्यमा व्यस्त खडेरीले अबुधाबीबाट लेखेका छन् ।

इकागजका टिप्पणीकार खडेरीका अनुसार, जनरल करिअप्पापछिका दुई सेनापतिले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्य भेटिँदैन त्यसपछि पुनः निरन्तर देखिन्छ । नेपाल तर्फबाट सच्चित शमसेर राणाले भारतमा मानार्थ लिएको देखिँदैन । अन्य सबैले लिएका छन् । अहिलेको भ्रमण यही परम्परामा हुने कार्यको एउटा अध्याय मात्र हो । तर, यहाँ संयोग नेपाल र भारतबीच एक वर्षदेखि सम्बन्धमा हार्दिकता छैन र मोदीको विशेष दूत भन्दै गोप्य भेटघाटमा खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आउने त्यसपछि प्रधानसेनापति आउने हुनाले धेरैलाई अनेकन् आशंका उत्पन्‍न हुनु स्वाभाविक हो । परम्परागत भए पनि यो भ्रमण राजनीतिक हुनेमा दुई मत छैन ।

नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्वामित्व विवादका कारण एक वर्षदेखि राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमा गतिरोध छ । गत वर्ष भारतले जम्मु-काश्मीर नियाल्ने धारा ३७० हटाएर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपाललले भारतलाई कूटनीतिक विरोधपत्र नै लेखेको थियो । उक्त पत्रलाई भारतले वास्तासमेत नगरी वार्ता र भेट नदिएपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
 
नेपालको उक्त भूभागलाई भारतले आफ्नोमा पारेपछि नेपालले उक्त नक्सा राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पठाइसकेको छ । दुवै मुलुकबीच कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा द्विपक्षीय वार्ता ठप्प रहेको अवस्थामा लामो कूटनीतिक प्रयास भएको तर त्यसले काम नगरेपछि एजेन्सी र सैन्य तहमा वार्ता अघि बढेको हो ।
 
भारतीय स्थलसेना प्रमुख नरवणे कात्तिक १९ देखि तीन दिन नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ । सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । नेपाली सेनाले उनी आउने विषय दुई साताअघि बाहिर ल्याए पनि मंगलबार उनको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

उनको भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएसँगै नेपाल-भारतबीच ठप्प भएको वार्ता अघि बढ्ने विश्‍वास पनि छ । किनकि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा र भारतको सम्बन्ध राम्रो थिएन । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यस समयमा पनि ओलीले तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई भारत भ्रमणमा पठाएर सम्बन्ध सुधारको नयाँ मार्ग खोजेका थिए । उनै प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सेनापति थापाले भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेलाई काठमाडौँ बोलाएको सैन्य अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गोयलको अचानक नेपाल भ्रमण र नरवणेलाई बोलाइनुअघि रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्रीबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीले लिनु संयोग मात्र नहुन सक्ने आँकलन सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरतहरूको छ । वार्ताका ढोका मात्र खुल्छ कि शक्ति र सम्बन्ध राजनीतिक तहबाट सैन्य तहमा ओर्लन्छ, त्यो गम्भीर विषय हो भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

कूटनीति र राजनीतिक तवरबाट दुईपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अघि नबढेपछि दुवै मुलुकका सेनाको तहबाट प्रयास हुनु भनेको शुभसंकेत होइन । सेना कूटनीतिभित्रको एक अंगका रूपमा मात्र रहन्छ । तर मुख्य भूमिकामा देखिँदा अवस्था फरक हुन्छ । यद्यपि नेपाली सेनाले कूटनीतिक मर्यादामा रहेर आफ्नो संयन्त्रमार्फत कदम चाल्ने बताउँदै आएको छ । सैन्य प्रवक्ता एवं सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भारतीय सेनापतिको नेपाल भ्रमण पारम्परिक र नियमित रहेको बताए ।

कात्तिक १९ मा काठमाडौँ ओर्लने र लगत्तै पशुपतिमा पूजा आराधना गर्ने कार्यक्रम छ । भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई एक समारोहबीच नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गर्नेछिन् । त्यही पदवीका लागि दुवै देशका प्रधानसेनापति एक अर्का मुलुकमा जाने-आउने गर्छन् । नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच यसप्रकारको महारथी लिने परम्परा भारतमा बेलायती राज हुँदादेखिकै हुनाले यसलाई अन्य रूपमा लिन नहुने पनि बताइन्छ । नयाँ प्रधानसेनापति बनेलगत्तै यसप्रकारको महारथी आदान-प्रदान हुने गर्छ । प्रधानसेनापति थापाले यो पदवी सेनापति भएलगत्तै नयाँ दिल्ली पुगेर लिएका थिए ।

सेनाको पहलमा विगतमा पनि राजनीतिक संवाद आरम्भ भएकाले भ्रमणलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेरिनु गलत छ । भ्रमणलाई सैन्य आँखाबाट मात्र होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक आँखाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । 

नरवणे पनि छ महिना पहिले आउने भनिएको थियो । सीमाको विषयले उनी विवादमा तानिएपछि भ्रमण सरेको थियो । हुन त, कोभिड-१९ को निहुँ पनि भयो । महारथीको दर्जा लिएपछि प्रधानसेनापति तहमा प्रतिनिधि स्तरको वार्ता चल्छ । दुई प्रधानसेनापतिबीच एक्लाएक्लै वार्ता गर्छन् । फर्कनुअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । त्यसअघि उनले शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा नेपाली सेनाका अधिकारीलाई सम्बोधन गर्नेछन् । उनले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र नेपाल-भारत द्विपक्षीय सुरक्षा अवस्था र भारतको पछिल्लो अवधारणा राख्‍ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

हुन त, यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच अगस्ट १५ मा टेलिफोन संवाद भएको थियो । त्यसले पनि संवाद खोलेको हो । पछि सैन्य तह र एजेन्सी तहबाट यसमा छलफल अघि बढेको हो । दुई मुलुकबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता प्रयास भएपनि त्यो असफलझैँ छ । मुख्यसचिव रहेका शंकरदास बैरागी परराष्ट्र सचिवका रूपमा रहँदै वार्ताका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउँथे । उनले भारतीय राजदूतसँगको विकासे संयन्त्रको परामर्श बैठकमा चित्त बुझाउँदै मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा पुगे ।

दुई देशबीच थाती रहेका विषय संवादबाट हल गर्नुपर्छ । सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ भन्‍नेमा भारतीय सैन्य नेतृत्व सधैँ सहमत हुने हुनाले त्यही तहबाट सन्देश दिन सके नेपाल र भारतको सम्बन्धले उचाइ लिन सक्ने पूर्वजनरलहरूको टिप्पणी छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद समाधान गरेर सम्बन्ध थप सुढृढ गर्नुपर्ने नेपालको धारणासहितको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीले सेनापतिमार्फत पठाउने स्पष्ट छ । उनले गोयलसँग पनि यस्तै सन्देश पठाएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।

तर, वास्तविकता अझै बाहिर नआएकाले उनको यो धारणामा विश्‍वास गर्ने आधार भने छैन । नेपालको तटस्थ तथा असंलग्‍नताको कूटनीतिमा जोड दिने भने पनि भारतले पछिल्लो समय नेपाल चीन परस्त हुँदै गएको जनाउ दिइरहेको छ । यसमा पनि नेपालले भारतलाई नेपालको सम्बन्ध भारतसँग फरक र चीनसँग फरक स्थानमा राखेर नियाल्नेबारे सुझाउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल-भारत समस्या समाधान गर्न तत्काल परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रको बैठक र त्यसलगत्तै संयुक्त आयोग बैठक अपरिहार्य देखिएको छ । भारतले पनि अड्काएर राखेको प्रबुध्द व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्‍न तनाव वार्ताबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

भारत अमेरिकी खेमामा गइरहँदा नेपालले पनि त्यस अनुरूपको आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्छ । सत्तामा टिकिराख्‍न ‘फन्डाबाजी’ होइन गम्भीर भएर समस्याका जड राख्‍न सक्नुपर्छ । सरकारले सैन्य तहबाट राजनीतिक सन्देश पठाउन सकेमा यस भ्रमणलाई सैन्य आँखाले नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्न पर्दैन । सेनाको पहलमा विगतमा पनि राजनीतिक संवाद आरम्भ भएकाले भ्रमणलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेरिनु पनि गलत छ । यस्ता भ्रमणलाई सैन्य आँखाबाट होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक आँखाबाट हेर्दै सेनाका जर्नेललाई बन्दुक बोक्नेको नेतृत्वका रूपमा मात्र नलिई सैन्य कूटनीतिको अभ्यासको प्रयोगका रूपमा लिनुपर्छ ।