काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले नयाँ विषयवस्तु खोजिरहेको छ । तर, सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीहरू ‘विश्‍व अभ्यास’को व्याख्यामै फन्फनी घुमिरहेका छन् । जसका कारण इजलास दिनदिनै हतारो प्रकट गरिरहेको छ । 

इजलासको हतारो सोमबार पनि उस्तै थियो । प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट कानुन व्यवसायीलाई छिटो बहस टुंग्याउन ‘धन्यवाद्’, ‘भयो अब’, ‘लेखेर दिँदा हुन्छ’ जस्ता आदेश आइरह्यो । त्यही हतारोमा सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीतर्फका ११ कानुन व्यवसायीले बहस गर्न भ्याए ।

---

विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीको बहस गरिरहेका छन् । सोमबार ‘चिया ब्रेक’पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी मुकुन्द अधिकारी इजलासमा उभिएका थिए । बहस सुरु नहुँदै इजलासले उनीमाथि प्रश्‍नको चुनौती थुपारिदियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अधिकारीलाई नयाँ विषय ल्याउन ध्यानाकर्षण गराइन् । 

न्यायाधीश मल्लले अधिवक्ता अधिकारीलाई भनिन्, ‘संसद् विघटनको अधिकार लिखित रूपमा संविधानमा नभएको तर संसद् विघटन गरिएको देशको उदाहरण दिनुस् ।’
 
यसअघि सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीले पटक-पटक अनेक मुलुकको संसद् विघटनको अभ्यासलाई इजलासमा पेस गरिरहेका थिए । तर, उनीहरूले विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको र पनि विघटन भएको अभ्यासलाई ठिकसँग प्रस्तुत गरेका थिएनन् ।

न्यायाधीश मल्लको प्रश्‍नले प्रधानमन्त्री ओलीका निजी अधिवक्तालाई सुरुमै अफ्ठ्यारो पार्‍यो । जसका कारण मल्लको प्रश्‍नलाई छिमल्दै अधिकारी आफ्नै बहसतिर प्रवेश गरे । न्यायाधीशको प्रश्‍न जवाफ भने दिएनन् ।

अधिवक्ता अधिकारीले इजलासबाट सुरुमै अफ्ठ्यारो प्रश्‍न झेल्नुको एउटा कारण हो, अगाडिका अधिवक्ताको बहस । प्रधानमन्त्रीतर्फका अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले अधिकारीभन्दा ठीक अगाडि बहस गरेका थिए । इजलासले उनलाई १० मिनेट समय दियो । तर, अधिवक्ता खरेलले यो समय ‘विश्‍व अभ्यास’कै विषय प्रस्तुत गरिरहे । समय सकिएपछि पनि उनी चुप बसेनन् । जसका कारण खरेललाई  प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आदेश दिइरहे । 

जबरा : धन्यवाद्, धन्यवाद् (पटक–पटक)
खरेल : ....(रोकिन्छन् र फेरि बहस सुरु गर्छन्)
जबरा : भयो अब छाड्नुस्  ।
खरेल : बहसका लागि समय नै पुगेन श्रीमान  ।
जबरा : लेखेर दिँदा हुन्छ  ।

विघटनविरुद्धको मुद्दामा माघ १९ देखि सरकारी बहस सुरु भएको थियो । १९ र २० गतेको आधा दिन महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेलले बहस गरेका हुन् । त्यस्तै २० गतेको आधा र २१ गते सरकारपक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले विश्‍वमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अभ्यासलाई राम्ररी केलाएका थिए । उनीपछि सरकारपक्षमा बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले उही विभिन्‍न मुलुकको संसद् विघटनको अभ्यासलाई देखाइरहेका छन् । तर, व्यवसायीबाट इजलासले अर्कै प्रश्‍नको उत्तर खोजिरहेको देखिन्छ । इजलासले पटकपटक प्रश्‍न गरिरहेको छ– त्यस्तो मुलुकको उदाहरण दिनुस्, जहाँको संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान छैन तर संसद् विघटन भएको छ ।

इजलासको प्रश्‍नमा सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बेलायतको उहारहण दिइरहेका छन् । तर, बेलायत यस्तो देश हो जहाँ लिखित संविधान नै छैन । माघ २१ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बेलायतमा संसद् विघटनको अधिकारलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गरिएको बताए  । ‘बेलायतमा कानुन बनाएर विघटनको अधिकारलाई व्यवस्थित गरिएको थियो, त्यसका लागि त ऐन ल्याउनु पर्ने रहेछ’, उनले आफ्नो दलिलमा भनेका थिए ।
 
त्यस्तै २२ गतेको सुनुवाइमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संविधानमा नलेखिएका केही अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने दलिल पेस गरेका थिए । सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीबाट यस्ता अनेक तर्क आएका छन् । तर, कसैले पनि बलियो गरी संविधानको धारा ७६ (७)को औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । 

७६ (७) त्यही धारा हो जसलाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । यो धाराको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार र ‘विश्व अभ्यास’ को दृष्टान्त बनाइरहेका छन् । २१ गतेको बहसमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले पनि विश्वभरका संसद् विघटनको अभ्यासलाई दलिलको रूपमा पेस गरेका थिए ।