काठमाडौँ : जहाँ ‘गम्भीर संवैधानिक’ व्याख्या भइरहेको छ । सन्दर्भ हो- संवैधानिक इजलास । यहाँ संविधानका धारामाथि अनेक तर्क-दलिलहरू पेस भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा दुवैतर्फको बहस सकिएको छ । 
बिहीबार सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस टुंग्याएपछि दुवैतर्फको बहस सकिएको हो । रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले भने यसअघि नै बहस टुंग्याइसकेका थिए । 

संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको बहस एउटै बिन्दूमा घुमिरहेको देखियो । सरकारतर्फका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीमा निहित अवशिष्ट अधिकारकै खोजिमा रहे । तर, उनीहरूले संविधानको यो धारामा अवशिष्ट अधिकार छ ? भनेर प्रष्टसँग देखिउन सकेनन् ।   

---

सरकारी तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली निजी कानुन व्यवसायीले अवशिष्ट अधिकारलाई पुष्टि गर्न अनेक दलिल पेस गरे । तर, उनीहरूको दलिल उति महत्वपूर्ण रहेन । उदाहरणको लागि बिहीबार इजलासमा पेस भएको एउटा दलिल हेरौँ । प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल आरसी गौतमले शासकीय स्वरूपअन्तर्गत व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले प्राप्त गरे बाहेक अरु सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने तर्क राखे । 

‘अहिलेको संविधानले प्राइम मिनिस्टरलाई राजा बराबर, श्री ३ बराबर अधिकार दिएको छ,’ अधिवक्ता गौतमले दलिल राखे, ‘त्यसैले अहिलेका प्रम केपी शर्मा ओलीसँग राजा र श्री ३ बराबरको अधिकार छ ।’ राजामा निहित अधिकारलाई कटौती गर्न संघर्ष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै राजा र श्री ३ सँग तुलना भयो । संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरू रुमल्लिएको प्रश्न नै यही हो । अधिकांश कानुन व्यवसायीले संविधानमा उल्लेख नभएपछि प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार संविधानकै धारामा लुकेको समेत तर्क गरे । 

माघ २८ (बुधबार)को सुनुवाइमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीका निजी अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपालेले संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार रहेको दलिल राखे । तर, संविधानको धारा ५८ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार वा साझा अधिकारको सूचीबारे उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ५८ मा भनिएको छ– ‘यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’
‘जब संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई अविशिष्ट अधिकार दिन्छ, तब यो अधिकार किन मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ अधिवक्ता न्यौपानेले प्रश्‍न गरे, ‘कि संविधानमै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन भनिदनु पर्‍यो ।’ 
अवशिष्ट अधिकारको प्रश्‍न इजलासमा पछि मात्रै प्रवेश गरेको भने होइन । रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्रीमा कुनै अवशिष्ट अधिकार नभएको दलिल इजलासमा राखेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट बहस गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क काट्दै प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार रहेको दलिल पेस गरेका थिए । 

माघ २० गते यही विषयमा इजलास र महान्यायाधिवक्ता खरेलबीच सवाल जावाफसमेत भयो । ‘बहुमत प्राप्त दलको नेता होस् या अरु कोही, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ’, खरेलको तर्क थियो, ‘के भोलि प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने अवस्था भएन भने, प्रधानमन्त्री बलियो भएन भने स्थायित्व हुन्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस बीचमै रोकेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सवाल गरिन्, ‘नेपालमा त सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी, के अधिकार भयो ?’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले उही धारा धारा ५८ लाई देखाएर गोलमटोल जावाफ दिए । त्यस्तै  वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको बहस पनि अविशिष्ट अधिकारलाई नछोएर अगाडि बढ्न सकेन । माघ २१ गतेको बहसमा पन्तले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी रहेको दलिल राखे । 

अधिवक्ता पन्तको बहसमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले एउटा जिज्ञासा राखे । ‘संविधानमा नलेखिएको प्रधानमन्त्रीका अधिकार के के छन् ? बताउँन सक्नुहुन्छ ?,’ उनले सोधे, ‘कस्तो कस्तो प्राकृतिको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, अविशिष्ट वा अन्तरनिहित ?’

त्यस्तै सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीहरू विश्‍व अभ्यास र संसद्‍बाट भएको ‘असहयोग’लाई पनि दलिलको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबारको सुनुवाइमा यही विषयमा वकिल र इजलासबीच सवाल-जवाफसमेत भयो । बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई न्याायधीश सिन्हाले सोधे, ‘संसदीय दलको विधान पनि छ, त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, यो विधानको काम छैन भन्‍न मिल्छ र ?’
 
‘संसदले कुनै पनि सहयोग गरेन । त्यही करण ३६ वटा विधेयक खारेज भए । जुन विवेक पुर्‍याउनु पर्ने हो त्यो पुर्‍याइएन,’ जवाफमा दाहालले भने, ‘संसद्ले सहयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिमा पनि सहयोग नगरेपछि कसको के लाग्छ र ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएकै हो, त्यसपछि दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको हो ।’

न्यायाधशि सिन्हाले फेरि प्रश्‍न गरे । ‘यदि चुनाव भयो र दुई तिहाइ प्राप्त भएन भने के हुन्छ ?’ सिन्हाले सोधे । जवाफमा दाहालले भने, ‘दुई वर्ष काम गर्दा यस्तो भयो । पाँच वर्ष काम गर्न सकेको भए कस्तो हुन्थ्यो ? तर बीचमै खुट्टा तान्‍ने कम भयो । अबको बहुमतको सरकार यस्तो हुँदैन भन्‍ने विश्‍वास छ ।’