काठमाडौँ : सरकार कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियामा छ । केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले 'कोभिसिल्ड'को खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । भारतको सेरम कम्पनीले अक्सफोर्डसँग मिलेर उत्पादन गरेको २० लाख डोज 'कोभिसिल्ड' नेपालमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

जुन एक डोज खोप चार डलर बराबरमा ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै प्रक्रिया अन्य मुलुकबाट ल्याउनेमा पनि भइरहेको छ । बिचौलियाले जहाँबाट महंगो हुन्छ कमिसन धेरै खाना पाइने दाउमा ‘सेटिङ’को प्रयास पनि उत्तिकै चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

---

चीन सरकारले पाँच लाख सिनोफार्म कम्पनीको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने बताएको छ । त्यसको अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य एकदमै चर्को छ, एउटाको न्यूनतम १६ डलर पर्छ। 

सरकारले खोप खरिद प्रक्रियाको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिएको छ । विभागले चार सदस्यीय वार्ता कमीटी पनि बनाएको छ । ‘भारत सरकारबाट खरिद गर्ने खोपमा कमिसन पाउनुपर्‍यो भनी एक डोज बराबर ४० सेन्ट थप गर्न खोजिएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जुन हुन नसकेपछि बिचौलियाहरूको चलखेल बढ्न थालेको छ । महँगोमा खोप ल्याएर कमिसन खान बिचौलियाहरू लागिपरेका छन् । सस्तो र गुणस्तरीय खोप ल्याउन बाधा भइरहेको छ ।’

बिचौलियाहरू समूहगत रुपले खोप सस्तोमा ल्याउन नदिने अभियानमा लागेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उनीहरूले समूहगत रुपमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रभावमा पार्न प्रयास गरिरहेको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै छ । विभागका कर्मचारीलाई शक्ति केन्द्रबाट फोन गराउँदै दबाबमा पार्नेदेखि दूतावास धाउने जस्ता कार्य भएको पनि स्रोतको दावी छ ।

पहिलो चरणमा लगाइएको १० लाख डोज अक्सफोर्ड एक्स्टाजोनिका 'कोभिसिल्ड' खोप भारत सरकारले अनुदानमा दिएको हो  ।मुलुकभरका २०१ खोप केन्द्रबाट एक लाख ८४ हजार आठ सय ५७ जनाले  लगाएका छन् ।

‘शक्ति केन्द्रहरुले विभागका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा खोपको अधिकारबाट नेपाली बन्चित हुनुपर्ने हो कि भन्‍ने आशंका पैदा भएको छ । त्यस निम्ति स्वार्थ समूहहरू लागिपरेको देखिन्छ ।’

कस्तो खोप भित्र्याइन्छ नेपालमा ?
खोप भित्र्याउँदा विशेष तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पहिलो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, तीन पटकको ‘ट्रायल’ पास गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, खोप उत्पादक मुलुकबाहेक अन्य दुई मुलुकमा उक्त खोप प्रयोग भएको हुनुपर्छ । यी तीन मापदण्ड पूरा नभएका खोप ‘नार्कोटिक्स’मा गनिन्छ । नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागबाट सम्पूर्ण मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएपछि खोप ल्याइन्छ ।

हालसालै, चीन सरकारले पाँच लाख सिनोफार्म कम्पनीको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब सरकारलाई गरेको छ । त्यो खोप तेस्रो ‘ट्रायल’मा छ । त्यो खोपको अन्तराष्ट्रिय मूल्य एकदमै चर्को भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसको अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य एकदमै चर्को छ, एउटाको न्यूनतम १६ डलर पर्छ,’ स्रोतले बतायो ।

भ्याक्सिनमा हुने ‘राजनीति’बारे सरकार सचेत भएन खोप अभियानमै प्रश्‍न चिन्ह लाग्‍ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा लगाइएको १० लाख डोज अक्सफोर्ड एक्सटाजोनिका कोभिसिल्ड खोप भारत सरकारले अनुदानमा दियो । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका उक्त खोप मुलुकभरका २०१ खोप केन्द्रबाट एक लाख ८४ हजार आठ सय ५७ जनाले  लगाएका छन् ।

खोप निजी कम्पनीले निर्माण गरेर विश्व बजारमा लैजाने भएपनि त्यसको अधिकार त्यहाँको सरकारले निधो गर्ने हुनाले यो पूर्णतः राजनीतिसँग जोडिएको छ । नजिकको मुलुक तथा रुचाएको मुलुकमा चाँडै खोप पुग्छ । यतिबेला खोप राजनीति र निटकतासँग जोडिएको छ ।