पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्‍चलाई जवाफ : अवहेलना प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ : चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशले आज आफूहरुविरुद्धको अपहेलना मुद्दा ‘प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी’ भएको जिकीरसहित जवाफ पेश गरेका छन् । तीन पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त जवाफ छ भने अर्का पूर्वप्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको छुट्टै छ । चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीश सर्वोच्‍च अदालतमा आफै उपस्थित भएर दर्ता गरेका हुन् ।

तीन पूर्वप्रधान न्यायाधीश जवाफमा भनिएको छ, ‘मुद्दा सुनुवाई हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्‍ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्‍छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्‍नुपर्ने हुन्‍छ ।’

---

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे गत पुस २४ मा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यमा आएको थियो । त्यो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको जिकीरसहित अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्‍ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको पनि खुलाइएको छ । तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफमा उल्लेख छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्‍ने हामी ठान्दछौँ ।’

सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने उल्लेख छ । जवाफ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्‍ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसावले स्वीकार्य छैन ।’

अदालतको अवहेलना गरेको छैन- पूर्वप्रधान न्यायाधीश शर्मा
अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माको जवाफमा ‘गत पुस २४ मा म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्दैन र गरेको छैन’ भनिएको छ । जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो । हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ ।’
‘पुस ५ मा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयास स्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन’ शर्माले जवाफको छ, ‘संविधानको धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’

तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्की तथा शर्माको जवाफ यस्तो छ ।