काठमाडौँ : दुई वर्षअघिसम्म नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह र सीके राउत नेतृत्वको समूहलाई हेर्ने सरकारको नजर समान थियो । तर, दुवै ‘विद्रोही’को राजनीतिक उद्देश्य भने फरक-फरक थियो । सीके मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउने अभियान चलाइरहेका थिए । उनी मधेसलाई नेपालको ‘कोलोनाइज्ड’(उपनिवेश) भू-भाग ठान्थे । यता चन्द भने नेपालमा फेरि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नो राजनीतिक अभियान चलाउँदै आएका छन् । 

दुई वर्षपछि अवस्थाले कोल्टे फेरेको छ । सिके र चन्दलाई हेर्ने सरकारी नजर फेरिएको छ । सिके खुल्ला राजनीतिमा आएर आफ्ना मुद्दालाई ‘सफ्ट टोन’मा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । राउतले नयाँ दल(जनमत पार्टी) गठन गरेर अहिले संगठन विस्तारमा लागेका छन् । चन्द नेतृत्वको समूह भने प्रतिबन्धित छ । 

---

सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै राउत मूलधारको राजनीतिमा होमिए । सरकारले तत्कालका लागि सीकेलाई उनको राजनीतिक मुद्दाबाट अलग गराउन सफल भयो । २०७५ फागुन २४ गते तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे । पुष्पकमल दाहालसमेत उपस्थित कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले राउतलाई दाहालसँग दाज्दै प्रशंसा गरेका थिए । पृथक्तावाद मुलुकबाट खत्तम गरेको ओलीको उद्घोष थियो । 

बास्तवमा ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिरहँदा ओलीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धी हो राउतलाई पृथकतावादबाट मुल धारमा ल्याउनु । तराईमा विखण्डनको राजनीति गरिरहेका राउत यसअघिका सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई सल्ट्याएर विखण्डनको राजनीति समाप्त पार्न सफल भए । 

तर, राउतसँग सहमति भएको ४ दिनपछि सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको भन्दै ओलीले फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जनाएको थियो । 

चन्दमाथिको प्रतिबन्धपछि देश अघोषित द्वन्द्वमा फसेको छ । प्रतिबन्धपछि चारवटै सुरक्षा निकायले चन्द समूहका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी सुरु गरेका छन् । सुरक्षा निकायले सो समूहविरुद्ध ‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अपरेसन चलाउँदै आएको छ । नेपाली सेनाले समेत चन्दका गतिविधिबाट ‘सुरक्षा थ्रेट’ औँल्याउने गरेको छ । सुरक्षा निकायका प्राय बैठकमा सुरक्षा चूनौतीमा चन्द समूह पहिलो नम्बरमा रहेको निष्कर्ष निकालिन्छ । 

हाल चन्द समूहका उच्च तहका नेतासहित सयौं नेता कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई विभिन्‍न मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखिएको छ । अदालतले छोड्न आदेश दिँदासमेत प्रहरीले छोड्दैन । अर्को मुद्दा लगाउँदै थुनामा राख्छ । 

प्रतिबन्धपछि चन्द समूहले भूमिगत गतिविधि गरिरहेको छ । यस अवधिमा दर्जन बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । केही प्रहरी कारबाहीमा मारिए भने केहीले आफ्नै असावधानीले ज्यान गुमाए । एक प्रहरी जवानको चन्द समूहको गोली लागेर ज्यान गइसकेको छ । एक निहत्या शिक्षकसमेत चन्द समूहको शिकार बने । सुराकीको आरोपमा शिक्षकलाई चन्द समूहले सफाया गर्‍यो । प्रतिबन्धपछि पहिलो पटक चन्द समूहले व्यक्ति हत्याको जिम्मा लियो । यसले उनीहरू द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । 

प्रतिबन्धअघि चन्द समूहसँग वार्ता गर्न भन्दै सरकारले समितिसमेत बनाएको थियो । तर, औपचारिक छलफलै नगरी समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि सरकारले वार्ताको वातावरण नै बनाउन सकेन । बरु दमनलाई बढावा दियो । समूहका नेता, कार्यकर्तामाथि प्रहरीले कारबाही अभियान चलायो । वार्ताका लागि प्रतिबन्धित चन्द समूह पनि तयार छैन । उसले सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको बताउँदै आएको छ । 

ओलीले मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेको दल फुटाउन रातारात तराईबाट अपरहण शैलीमा सांसद उठाउने सम्मका कुकृत्य गरे ।  तर व्यापक दबाबपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए पनि आफ्नै दल भने फुट्नबाट जोगाउन सकेनन् ।

यसबीचमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चन्द समूहलाई चिढ्याइ रहे । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चन्दविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहे । ओली स्वयंले चन्द समूहलाई लुटेराको संज्ञा दिए । एकपछि अर्को धम्की दिँदै गए । जसले समूहलाई द्वन्द्वतर्फ थप धकेल्न बल पुग्यो । 

चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्धले देश फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिने सम्भावना बढेको छ । हालसम्म चन्द समूहले औपचारिक रूपमा सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेको छैन । तर, उसका गतिविधि अर्धसशस्त्र छन् । व्यक्ति हत्यासम्मका घटनाको जिम्मा लिन थालेको छ । समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न थालेको छ । स्थानीय सरकारसँग तोकेरै चन्दा माग्न थालेको छ । चन्द समूहले सैन्य दस्तासमेत बनाएको समूहका नेताहरू बताउँछन् । यसल पक्कै पनि राम्रो संकेत गर्दैन ।

एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने एजेण्डा राखेको समूहसँग वार्ता गर्ने पहल गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले दबाउने रणनीति अबलम्बन गरिरहेका छन् । जसले उनीहरूलाई बाध्यात्मक अवस्थामा भूमिगत बनायो । लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गरेको देश फेरि द्वन्द्व धान्‍न सक्ने अवस्थामा छैन । यसतर्फ चन्द समूह पनि लचिलो बन्‍नुपर्छ । सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा जनमतबाटै हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि फेरि पनि वातावरण बनाउने काम सत्तापक्षकै हो । जुन ओलीले विगत तीन वर्षमा बनाउनतर्फ ध्यानै दिएनन् । 

‘राजनीतिक मुद्दाको समाधान प्रशासनिक तवरले हुन सक्दैन’
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी कल्याण तिमिल्सिना राजनीतिक मुद्दाको समाधान प्रशासनिक तवरले हुन नसक्ने बताउँछन् । प्रतिबन्धले समाधान नभइ थप द्वन्द्व निम्त्यिाउने उनको ठहर छ । ‘प्रतिबन्धले समस्या समाधान हँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक रूपमै हुनुपर्छ । वार्ताकै माध्यमबाट हुनुपर्छ । प्रशासनिक माध्यमबाट हुन सक्दैन ।’

विगतमा पनि माओवादीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र कारबाहीको उदाहरण दिंदै उनले त्यो समस्याको अन्‍ततः वार्ताबाटै समाधान भएको घटना उल्लेख गरे । ‘विगतदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने प्रतिबन्ध र निषेधले राजनीतिक समस्या कहिल्यै समाधान भएन,’ उनले भने, ‘माओवादीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएकै हो । हजारौं मान्छेले ज्यान गुमाए । तर, समस्या समाधान अन्ततः वार्ताबाटै भयो ।’ चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्धले समस्या झन बढेको भन्दै वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । 

केही समय पहिले चन्द समूहकै मोर्चामा हरेका गुणराज लोहनी प्रतिबन्धले समस्या समाधान हुने नभइ झन बढ्ने बताउँछन् । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने खालका थिएनन्,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । विप्लवले युद्ध घोषणा गरेका पनि थिएनन् । फौजी कारबाही पनि गरेका थिएनन् । राज्यको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गलत हो ।’

सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएर विप्लवलाई भूमिगत गतिविधि गर्न बाध्य बनाएको उनको ठहर छ । अब दुवै पक्ष लचिलो भएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागिदुवै पक्ष लचिलो बन्नुपर्छ । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्‍यो ।’

कथमकदाचित देश फेरि द्वन्द्वतफृ धकेलिँदा यसको जिम्मेवार ओलीसमेत हुनेछन् । ओली सरकारले नै चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । पृथकतावादी मुद्दा बोकेर विखण्डनको राजनीति गरिरहेका राउतलाई मुलधारमा ल्याउन सक्ने सरकारले राजनीतिक माग राखेर संघर्षरत चन्द समूहलाई मुल धारमा ल्याउन पहल गर्न सक्छ । गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा ओलीको तीन वर्षे कार्यकाल असफल प्राय देखियो । यही अवधिमा उनको आफ्नै पार्टी दुई टुक्रा भयो । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा उनले सनकका भरमा क्षणभरमै विघटन गरिदिए । पुस ५ मा ओलीको विघटन गर्ने निर्णय राजनीतिमा अर्को कालो दिनको रूपमा रहनेछ । यसबीचमा उनले अरुको दल फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसमेत ल्याए । 

‌‌ओलीले मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेको दल फुटाउन रातारात तराईबाट अपरहण शैलीमा सांसद उठाउने सम्मका कुकृत्य गरे । यी काम उनकै नेतृत्व र निर्देशनमा भए । तर व्यापक दबाबपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए पनि आफ्नै दल भने फुट्नबाट जोगाउन सकेनन् । नेकपा विभाजनले अझै कानुनी मान्यता भने पाएको छैन ।