काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए संविधानमा आधारित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको औचित्य समाप्त हुने तर्क गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आदेश नदिए देश र संविधान मात्रै नभई कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै समाप्त हुने दाबी गरे ।

सिद्धान्तको कुरा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको पनि उनको तर्क थियो । सिद्धान्त र संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिएको जवाफ संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे ।

---

‘सिद्धान्तहरू सहयोगी हुन्छन्, परिपरक हुन्छन् । तर सिद्धान्त आफैले न कुनै अधिकारको सिर्जना गर्छन् । न त नागरिकको अधिकारको समाप्त गर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा भने, ‘सिद्धान्तले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले जति नै संसदीय शासन प्रणालीको कुरा गरे पनि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन’ उनले भने । 

साथै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको ओलीको कदमले बहुदलीय व्यवस्था कमजोर पारेर संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता धरापमा पारेको दाबी गरे । अरु दललाई प्रतिष्पर्धामा आउन नदिन, चुनाव हुन नदिन र आफू बाहेक अरु कसैलाई पनि सत्तामा आउन नदिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भट्टराईको तर्क छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय व्यवस्था कमजोर पार्न, संसदीय शासन प्रणाली कमजोर बनाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो’ उनले थप अगाडी भने, ‘अरु दललाई प्रतिष्पर्धामा आउन नदिन, व्यवस्था कमजोर पार्ने कामले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र पनि धरापमा पर्छ’ उनले भने । 

साथै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले लगातार संविधान र प्रतिनिधि सभामाथि दुराशयपूर्ण भावना राखेको पनि जिकिर गरे। ‘बैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । आफ्नै दलबाट विवाद भएपछि फिर्ता लिनुभयो । उहाँका बारेमा धेरै कुरा संसदमा उठ्यो । अरु अध्यादेश पनि यसबीचमा ल्याउनुभयो’ भट्टराईले भने, ‘संविधान हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर देश चलाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको दुराशयपूर्ण भावना पहिल्यैदेखि थियो ।’

नागरिकता विधेयक रोक्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि भट्टराईले दाबी गरे । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको नागरिकता विधेयक रोक्नका लागि सुरुमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेको दाबी भट्टराईको छ ।

‘राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको नागरिकता विधेयक संसदमा पेस हुने कार्यसूची थियो । तर बैशाख १८ गते नै प्रधानमन्त्री ओलीले हठात अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । त्यसपछि संसद बैठक बस्न नसकेका बेला पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरियो’ भट्टराईले भने, ‘यो कदम नागरिकता विधेयक रोक्नका लागि थियो ।’

सरकारले घोषणा गरेको बैशाख १७ र २७ गतेको चुनाव नभएमा र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभएमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ठप्प भएर देश समाप्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले दाबी गरे । ‘सरकारले घोषणा गरेको चुनाव हुने अवस्था छैन । चुनाव नभएपछि के हुन्छ ? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ठप्प हुन्छ’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने बैशाख १८ गतेपछि देश समाप्त हुन्छ ।’ यसका लागि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड छ । 

रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारीका साथै मुक्ति प्रथान, सन्तोष भण्डारी, किर्तिनाथ शर्मा, सुरेन्द्र विक्रम केसीले पनि बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि मंगलबार अदालतको सहयोगी एमकस क्युरी बहस हुनेछ ।