काठमाडौँ : पुस ५ गते— बिहानैदेखि खुमलटार गरम थियो । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू निकट नेताहरूसँग परामर्शमा जुटेका थिए । विषय थियो— सरकारविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव । संसद्‍मा अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सूचना पाएपछि बालुवाटार पनि रन्कियो । बालुवाटारले पुस १ गते नै प्रस्तावको सुइँको पाइसकेको थियो । जब संसद् आव्हानको माग गर्दै भीम रावल र पम्फा भुसाल शीतल निवास पुगे । उनीहरूसँग ८३ सांसदको हस्ताक्षर भएको एउटा निवेदन पनि थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ता नगरेपछि उनीहरू दिनभरि त्यहीं बसे । 

निवेदन दर्ता त भएन । तर, यसले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहालबीच सहमति गराइदियो । सहमति थियो- मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने । सहमतिपछि शीतल निवासमा बसिरहेका रावल र भुसाल साँझ ६ बजे फर्किए ।  १ गतेको सहमतिले संकटको अर्को बाटो खोलिदियो । बालुवाटार अविश्‍वासको आशंकामा तड्पिन थालेको, खुमलटार आफ्नो हातबाट फुत्किले त्रासमा तड्पिन थालेको यो सहमतिपछि नै हो ।
 
पुस ६ गते त्यो त्रास र आशंका उत्कर्षमा पुग्यो । दाहालले खुमलटारबाट बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे । नौ बजे आइपुग्छु भने । त्यसपछि उनले ओलीका विश्‍वास पात्र सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलसँग पनि फोनबाटै कुराकानी गरेका थिए । 

---

९ बजे दाहाल बालुवाटार पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली भेटाएनन् । त्यहाँ उनले नेम्वाङ र पोखरेललाई चिया खाइरहेको भेट्टाए । प्रधानमन्त्री ओली त क्याविनेट छिरिसकेका रहेछन् । दाहाल पनि नेम्वाङ र पोखरेलसँग चिया गफमै मिसिए ।

एकैछिनमा दाहालको मोबाइलमा म्यासेज बज्यो । क्याविनेटले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको सूचना थियो त्यो म्यासेजमा । मोबाइलमा सूचना पाएपछि दाहाल त्यतिबेलै ओलीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नतिर लागे । उनी निकट नेताहरूसँग पुस १ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लगेको सांसदहरूको हस्ताक्षर छँदै थियो ।

पुस १० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले त्यस दिनको घटनाक्रम सम्झिँदै भने, ‘मलाईचाहिं क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्‍नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेटमा जाँदाखेरी मलाई त चिसो पसेको थियो । उहाँ त दुर्घटना गर्न गइहाल्नुभएछ क्यारे भनेर ।’
 
यसरी पाँच वर्ष आयु बोकेको प्रतिनिधि सभाको दुखान्त तीन वर्षमै भइदियो । प्रधानमन्त्री ओली भने जनप्रतिनिधिको संस्थालाई विघटन गरेर आफू ‘जनतामा गएको’ घोषणा गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको छ ।

विघटन हुनुअघिसम्म संसद् र सरकारको सम्बन्ध खटपटमै बित्यो । ओली सरकारको यो तीन वर्ष अवधिमा सरकार-संसद्को उत्ताव-चढाव सम्बन्धलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ :

संसद्‍बाट ढाँटिरहे, समितिबाट भागिरहे

प्रधानमन्त्री ओली संसद् कमै मात्र उपस्थित भए । संसद्मा उनी प्रश्नोत्तरतिरभन्दा पनि लामा-लामा सम्बोधनतिर केन्द्रीत भएको देखियो । त्यस्ता सम्बोधनहरूमा उनले मिथ्या सूचना प्रयोग गर्ने गरेकोसमेत पाइयो । तथ्य जाँचक संस्था साउथ एशिया चेकले प्रधानमन्त्रीका गलत दाबीलाई पटक-पटक औल्याएको छ, जसमध्ये एउटा दृष्टान्त हो, ०७७ जेठ २८ गतेको ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र कोभिड-१९ नियन्त्रणका विषयमा तीन भ्रामक र गलत दाबी गरेका थिए ।  राष्ट्रिय सभाको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक मिथ्या सूचना प्रयोग गरे । उनले ०७७ असार ४ गते र  पुस २६ गतेको सम्बोधनमा गलत दाबी गरेको साउथ एशिया चेकले औँल्याएको छ ।   

प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन तथा सुझाव दिने र छलफलमा उपस्थित गराउन सक्ने अधिकारसमेत संसदीय समितिलाई पनि छ । तर, तीन वर्षे अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली संसदीय समितिमा एक पटक पनि उपस्थित भएनन् । संसदीय समितिले पटक–पटक छलफलमा ल्याउने प्रयत्न गरे पनि प्रधानमन्त्रीले टारिरहे ।

समितिले सूचना नै जारी गरे पनि प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा भएनन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले ०७७ मंसिर ११ गतेको छलफलमा प्रधानमन्त्री आउने भनेर सूचना नै जारी गर्‍यो । तर, उनले आफ्नो ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावालीलाई पठाए । संसदीय समितिको निर्देशन तथा आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले नकार्न मिल्दैन । यदि, यसो गरे संसद्को अवहेलना गरेको मानिन्छ । यही कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ समितिमा आउदिन त भनेनन् तर आएनन् । 

विधेयकमा विमति, अध्यादेशमा सहमति

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि महत्वपूर्ण विधेयक बन्धक भएका छन् । यी महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्‍मा भर्खरै दर्ता भएका भने होइनन् । राजनीतिक विमतिका कारण यी विधेयकहरू लामो समयदेखि संसद्‍मै अड्किएका थिए । 

तिनै महत्वपूर्ण मध्येको एक विधेयक हो, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । ०७५ माघ २७ गते संसद्‍मा दर्ता भएको यो विधेयक फागुन ३ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यस्तै फागुन १० गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत भएको थियो ।
 
राव्यव्यवस्था समितिमा दुई वर्ष अड्किएपछि ०७७ असार १५ गते यो विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंग्यायो । समितिले अन्तिम विधेयक प्रतिवेदन तयार पार्न करिब डेढ वर्षमा ५५ वटा छलफल चलाएको थियो । दुई वर्षपछि सदनमा पेश भएको विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले तत्काल पास गर्न सकेन । जसको कारण प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक अस्थिरताको अवस्थामा छ । 

त्यस्तै संसद्‍बाट पास हुन नसकेको अर्को महत्वपूर्ण विधेयक हो, नागरिकता विधेयक । करिब तीन वर्षको दफावार छलफलपछि ०७७ असार ९ गते सदनमा पेश भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा गएर बन्धक भयो, जसको कारण नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी जटिल समस्याहरू देखापरेका छन् । महत्वपूर्ण विधेयक संसद्‍मै अड्किएका बेला सरकार भने अध्यादेश मोहमै लिप्त देखियो । सरकारले ०७७ वैशाख ८ गते पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । 

त्यस्तै असोज १२ तेजाब आक्रमणका दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भयो । त्यस्तै मंसिर ३ गते ‘औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरियो । मंसिर ७ गते यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश आयो । त्यस्तै सरकारले फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश मंसिर ३० फेरि ल्यायो । 

एमसीसी र ‘एम सर’
०७६ असार ३१ गते संसद्‍मा ‘नेपाल र कारकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र (एमसीसी)’ दर्ता भयो । प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिका लागि एमसीसी मार्फत् अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता थियो यो । 

दुई देशका संसद्‍बाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता भएकाले एमसीसीलाई संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर, दर्ता भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि एमसीसी सदनमा पेस भएन । त्यो बेला सभामुख थिए, कृष्णबहादुर महरा ।

यही समय सभामुख महरासँग जोडिएको एउटा घटना घट्यो । संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले उनलाई जबरजस्ती गरेको आरोप लगाइन् । जसको कारण ०७६ असोज १४ गते महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।
 
तर, ०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले महरालाई बलात्कार उद्योगको मुद्दामा सफाइ दियो । सफाइ पाए लगत्तै विभिन्‍न अन्तर्वार्तामा महराले आफूलाई फसाइएको दाबी गरे । जेलबाट छुटेलगत्तै उनले ‘मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकता’ रहेको बताए । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विभिन्‍न सम्बोधनहरूमा एमसीसी पास गर्न महराबाट सहयोग नपाएको बताइरहे । जसको कारण यो घटनामा अप्रत्यक्षरुपमा एमसीसीसँग जोडिन पुग्यो ।

बल्लतल्न सभामुख, उपसभामुख खोइ ? 
सभामुख महराले राजनीनामा दिएपछि संसद् सभामुखविहीन भयो । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले सभामुख पदमा आफ्नो दाबी पेस गरिन् । सत्तारुढ नेकपामा भागबण्डा मिलेन । 

महरा माओवादी खेमाबाट सभामुख भएका थिए । यही कारण यो पद आफूतिर आउनुपर्ने अडान पूर्वमाओवादी खेमाको थियो । तर, पूर्वएमाले खेमा पनि सभामुख पद यत्तिकै छाड्ने पक्षमा थिएन । जुन आकांक्षालाई तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाङफेको अडानले सहयोग गर्‍यो । यही भागवण्डाका कारण संसद् बन्धक बन्यो । सभामुखको भागवन्डा एक महिनापछि मात्र मिल्यो । र, सभामुख भए अग्‍निप्रसाद सापकोटा । 

तर, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पाउन सकेन । ०७६ माघ ६ गते तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त भयो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सभामुख पुरुष भएकाले उपसभामुख महिला हुनुपर्ने र सत्तारुढ नेकपाबाहेकको प्रतिनिधि हुनुपर्छ । तर, सत्तारुढ नेकपाले उपसभामुख पद तत्काल अन्य दललाई दिन चाहेन ।

थाहै नदिइ अधिवेशन अन्त्य
०७७ असार १८ गते सरकारले प्रतिनिधि सभामा चालू छैठौँ अधिवेशनको अन्त्य गर्‍यो । कोभिड-१९ महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, कुनै परामर्श बिना । 

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहै नदिई चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सभामुख सापकोटाले आफू निकट नेता र पत्रकारसँग गुनासो मात्र पोखे । अरु केही गर्न सकेनन्, जसको कारण कोभिडकालमा झन सक्रिय हुनुपर्ने संसद् निष्क्रिय भयो । त्यसको ६ महिनापछि संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रतिनिधि सभा पुनः सुरु हुँदै थियो । तर, ६ महिना पुग्‍न केही दिन बाँकी रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो ।