प्रदेश सभा भंग हुनसक्छ : मुख्यमन्त्री शेरधन राई

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वास प्रस्तावका नाममा अराजक गतिविधि बढ्दै गए प्रदेश सभा भंग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इकाजगसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावका नाममा देखिएको उदण्डताले त्यसैतर्फ इंकित गर्ने बताएका हुन् । 

‘अहिले जुन खालको अराजक, उदण्डता, कानुन र संविधान नै नमानी बलमिच्याइँको भरमा भत्काउने कुरा भयो भने प्रदेश सभा भंग पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यही हुन नदिन म लागि परेको छु । यो प्रदेशलाई भंग गर्न दिनु हुँदैन । त्यही भएर नाजायज कुरा नगरौँ बल मिच्याईं नगरौँ एउटा विधामा बसौँ, प्रणालीमा बसेर काम गरौँ ।’ 

---

मुख्यमन्त्री राइले आफूले काम गर्न नसकेको भए, भ्रष्टचार गरेको भए, गलत गरेको भन्दै आफ्नैविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अभियोगसहित आएको भए मान्‍ने थिएँ । तर, माथि कोठामा बसेर योजना बनाएर आक्रमण गर्ने सिध्याउने, प्रदेश संरचना भत्काउन यो खेल भएकाले त्यसको सामना सजकपूर्वक गर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए ।

‘यो प्रदेशकोे संरचना भत्काउन आएको हो,’ उनले भने, ‘यो जायज उदेश्यका साथ आएको छैन त्यसैले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’ कुनैपनि दलका सदस्यहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् जे मन लाग्यो त्यही गर्न नपाइने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । ‘दलको नेतालाई जानकारी नै नगराई त्यही दलका सदस्यले प्रदेश सभामा लैजान पाइँदैन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘रातारात मुख्यमन्त्री बन्नैका लागि विधि-विधान विपरित सडकमा बसेर बहुमत भयो भन्दैमा निर्णय गर्न मिल्दैन् । त्यसैले हामीले विधि र विधानको कुरा उठाएका हौं ।’ 

प्रणाली बनाउनका लागि आफू आएको बताउँदै भने, ‘मैले आफ्नो हातवाट लेखेको संविधान कार्यान्य गर्न आएको हुँ । मुख्यमन्त्री भएर नामै लेख्नका लागि मात्र आएको होइन् ।’ सनक, अंक र कसैको मनमा लागेको भरमा गलत खालका अभ्यासहरू गर्दै गतल नजिरहरू यहाँ बस्‍न नदिने पनि उनको भनाइ थियो । अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल सदनमा टेवल हुन नसक्ने राईको जिकीर गरे । 

‘हामीले हाम्रो कुरा सभामुखलाई भनेका छौं । हुनत, सभामुखले अघि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ । तर, हामी हाम्रो कुरा बलियोसँग उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘यदि त्यसमा पनि जवरजस्ती भए हामी त्यो प्रकृयामा सहभागि हुदैनौं । रित र विधान बमोजिम आएको हरेक कुराको सामना गर्न तयार छु ।’ 

अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ अन्यथा सभामुखले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्‍ने धारणा उनले व्यक्त गर्दै भने, ‘केही नभए एउटा राजनीतिक सहमती गरौँ ।’ यदि कांग्रेसले निर्णय गरेको दिन त्यसलाई फरक ढंगले अघि बढाउन सकिने पनि उनले बताए । जबरजस्ती गर्नुको औचित्य नहुने उनले बताए ।