संवैधानिक अंगमा अर्को ‘ओली अट्याक’

काठमाडौँ : अवहेलना मुद्दा व्यहोरेका प्रधानमन्त्री हुन्, केपी शर्मा ओली । अवहेलनाको मुद्दाकै कारण उनी बिहीबार (फागुन ६) सर्वोच्च अदालत नै पुग्नुपर्‍यो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामाथि अनावश्यक प्रतिक्रिया दिएपछि ओलीविरुद्ध अवहेलनाक मुद्दा परेको थियो । माघ १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले ओलीविरूद्ध दुईवटा अवहेलनाकै मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 

अवहेलनाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफै आएर सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेपछि उनी बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा देखिए । त्यहाँँ उनले सात पेज लामो लिखित जवाफ बुझाएर फर्किए । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि कसैले हस्तक्षपकारी अधिव्यक्ति मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफै संलग्न प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि अभिव्यक्ति दिए । जसको जवाफ उनलाई मुद्दा दायर भएको सात दिनभित्रै दिनुपर्‍यो । 

---

सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को संवैधानिक अंग हमला गरे । त्यो संवैधानिक अंग हो, निर्वाचन आयोग । आयोगको कामसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेका कारण आयोग तयारीमा जुटेको देखिन्छ । तर, सरकारकै निर्णय बमोजिम निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले हमला गर्न थालेका छन् । ७१औँ प्रजातन्त्र दिवसका दिन (बिहीबार) पर्यटन मन्त्रालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । जहाँ प्रधानमन्त्री ओली आमन्त्रित थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

निर्वाचनको मिति नजिक आइसक्दा पनि आयोगले कार्यतालिकासमेत प्रकाशित नगरेको भन्दै गुनासो गरे । ‘निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायले समयमा गर्नुपर्दछ, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ६ गते नै बोलाएर आयोगलाई तयारी गर्नुस् भनेको थिएँ,’ उनले भने,‘मैले अस्ती गएर पनि साधेँ, तयारी गर्दैछौ भन्नु भयो तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, के तयारी गर्नुभयो ? आयोगको काम त्यति राम्रो देखिएको छैन ।’  

प्रधानमन्त्री ओलीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुअघि नै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीबारे जानकारी दिइसकेको थियो । शुक्रबार पाँचौ निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले तोकिएकै समयमा चुनाव हुने जानकारी दिएका हुन् । ‘यही फागुन २१ गते सबै मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशन गरिनेछ । देशभरी मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिनेछ, त्यस लगत्तै हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अगाडी बढ्नेछन्, हामीले यो वर्ष निर्वाचनमा मिडिया क्षेत्रको भूमिका र विशेषतः सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्‍ने ध्येयले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा गरेका छौँ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’

ओलीको अभिव्यक्तिपछि पनि निर्वाचन आयोगले काम भइरहेको जानकारी दियो । निर्वाचन आयुक्त इश्वर प्रसाद पौड्यालले कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न ‘वर्कआउट’ भइरहेको जानकारी दिए । ‘ढिला र छिटो गरेको भन्‍ने होइन, साथीहरूले वर्कआउट गरिरहेका छन् । सचिवालयको वर्कआउट पुरा भएपछि त्यसले आयोगमा पेस गर्ने हो,’ पौड्यालले भने,‘यसका काम भइरहेको छ ।’

अर्कोतर्फ निर्वाचन सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरू राजनीतिक कारणले समस्या निम्तिएको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउने कर्तव्य आयोगको रहने बताउँछन् । ‘एकातिर प्रमुख आयुक्तले हामीले तयारी गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छौँनौ भनिरहनु भएको छ,’ पोखरेल भन्छन्,‘अहिलेको मुख्य समस्या राजनीतिक कारण हो, अहिलेको राजनीति परिस्थितिलाई अरुले भन्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै बुझ्नुभएको छ । यसको निकास खोज्ने पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो ।’