अनि, ओलीलाई विप्लव चाहियो !

काठमाडौँ : ०७५ फागुन २८ गते अबेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । जसले एउटा गम्भीर निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयपछि नै हो– नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गर्ने नेकपाको अगाडि ‘प्रतिबन्धित’ शब्द प्रयोग हुन थालेको । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को त्यो बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि अपराधीकरणतर्फ उद्यत रहेको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अरु कसैको अगुवाइमा होइन, अहिलेकै नेतृत्वबाट भएको थियो । 

---

तर, अहिले सरकारलाई चन्द नेतृत्वको नेकपा चाहिएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पछिल्लो केही समयदेखि नेकपा (चन्द)सँग वार्ताको पहल गरिरहेका छन् । ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन् र थापा पनि तिनै गृहमन्त्री हुन् जसले दुई वर्षअघि चन्द नेतृत्वको नेकपाका हरेक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
 
राजनीतिक ध्रुविकरणका कारण यो वार्ता भइरहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले धेरैजसो राजनीतिक दलहरू सरकारको विरुद्धमा उभिएका छन्,’ उनले इकागजसँग भने, ‘यही कारण ओलीले उग्रबामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिलाई आफूतिर ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
 
आज सत्तारुढ नेकपा चोइटिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली एक्ला भएका छन् । जसको कारण उनलाई त्यही चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा चाहिएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली पूर्वमाओवादी ‘सेन्टीमेन्ट’ समात्‍न खोजिरहेका छन् । दाहाल-नेपाल समूहले पूर्वएमालेको एउटा धारलाई आफूतिर तानेर लगेकै कारण यो सबै भइरहेको हो । नेकपा पुष्पकमल दाहालले पूर्वएमालेका नेताहरूसँगै एउटा धारलाई आफूतिर ढल्काएर आफ्नो खेमालाई आधिकारिक नेकपा दाबी गरिरहेका छन् ।
 
तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वमाओवादीका केही ठुला नेताहरू मात्र छन् । यो खेमासँग पूर्वमाओवादीका कार्यकर्ताहरू प्रर्याप्त छैनन् । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट पूर्वजनमुक्ति सेनाहरूलाई फकाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । यही मेसोमा माघ १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डरसँग छलफलसमेत गरे । बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओलीले उनीहरूका समस्या समाधान गरिदिनेसमेत आश्‍वासन दिएर पठाए । 

राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अरु कसैको अगुवाइमा होइन, अहिलेकै नेतृत्वबाट भएको थियो ।

पूर्वमाओवादी सेन्टीमेन्टलाई समात्‍ने ओलीको प्रयास अहिले पनि जारी छ । उनले कुना काप्चाका युवाहरूसँगसमेत भेटघाट गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा उनले प्रतिबन्धित नेकपा (चन्द)सँग पनि वार्ताको हात अगाडि बढाएका हुन् । 

शनिबार चन्दले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको प्रष्टोक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्न अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसाग सम्वाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’

पछिल्लो समय पूर्वमाओवादीलाई फकाउन ओलीले पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई नै परिचालन गरिरहेका छन् । केही समयअघि खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका मणि थापाले नख्खु जेलमा रहेका चन्द्र नेतृत्वका नेताहरूसँग भेटघाटसमेत गरेका थिए । 

अहिले चार फरक-फरक संयन्त्रमार्फत प्रतिबन्धित नेकपासँग सरकारले कुराकानी गरिरहेको छ । पहिलो संयन्त्र जेलमा रहेका नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश ओलीमार्फत सरकारले कुराकानी गरिरहेको गृह स्रोत जनाउँछ । 

सरकारको आवश्यक्ता र प्रतिबन्धित दलको चहानाले मात्र यो वार्ता सफल हुने आँकलन प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल गर्छन् । ‘प्रतिबन्ध लगाउने भनेकै दबाब दिनको लागि हो । त्यसैले अहिले त्यो दबाबले काम गर्‍यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई अहिले उसको आवश्यक्ता पनि छ, त्यसैले वातावरण मिलेको होला ।’

सरकार र चन्द्र नेतृत्वको नेकपाबीच यसअघि पनि वार्ता नभएको भने होइन । ०७५ भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरिय राजनीतिक वार्ता समिति बनायो । सत्तारुढ नेकपाकै तत्कालीन सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

पाण्डे नेतृत्वको समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पायो । यो समितिले चन्द नेतृत्वको नेकपासँग विभिन्न चरणमा कुराकानीसमेत गर्‍यो । तर, त्यो वार्ता सफल भएन ।

०७५ पुस ११ गते वार्ताका लागि थपिएको दोस्रो पटकको म्याद पनि सकियो । तर समितिले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याउन सकेन । दुर्र्गम भूभागमा संगठन फैलाउन सफल यो नेकपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति असफल भएपछि सरकार रुष्ट देखियो । 

अर्कोतर्फ चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूहरूलाई सरकारले वार्ताको नामा फसाउन खोजेको आरोप लगायो । र, आफ्ना सशस्त्र गतिविधिलाई झनै बढायो । फागुन १० गते राति देशभर श्रृखलावद्ध बम विस्फोट भए । राजधानीकै विभिन्न क्षेत्रहरूमासमेत बम विस्फोट भए । यो घटनाले नेकपा (चन्द) र सरकारबीचको दूरी झनै बढायो । 

घटनाको पर्सिपल्ट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री थापा चन्द नेतृत्वको नेकपाप्रति आक्रमक देखिए । थापाले ‘यस्ता समूहको प्रतिरोध गर्न सरकार अब ठोस सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढ्ने’ प्रतिबद्धतासमेत जनाए । यसको दुई हप्तापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो ।