पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा यस्तो देखिन्छ अंकगणित

काठमाडौँ : सर्वोच्‍च अदालतले सरकारले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेपछि अब सदनमा के हुन्छ भन्‍ने व्यापक जनचासो छ । बदरसँगै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आजको १३ दिनपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । 

अबको प्रतिनिधि सभा बैठकसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएनन् भने नेकपाको अर्को समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निश्‍चित छ । त्यसबेला अंकगणित के हुन्छ भन्‍ने विषयमा विघटनअघिको संसद्को अंकगणितका आधारमा विश्‍लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं । 

---

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा व्यवहारिक रूपमा फुटेको छ । तर, कानुनी मान्यता पाएको छैन । 

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सुइको पाएपछि नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले उनीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो  । विघटन पहिला सदर भयो कि अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भन्‍ने अझै एकिन भएको छैन । 

ओलीविरुद्ध नेकपाकै दाहाल-नेपाल समूहका ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसले ओलीसँग अब ८४ जना रहेको देखिन्छ । औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेकपा दुईतिर चोइटिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रैको अंकगणितले प्रधानमन्त्री ओलीको भविश्य निर्धारण हुन्छ। ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । 

सरसर्ती हेर्दा संसद् पुनर्स्थापना नहुँदासम्म ओलीको विपक्षमा १८८ सांसद भएको हिसाब आउथ्यो । अब संसद् पुनर्स्थापनापछि हुने राजनीतिक दाउपेचले यो अंकगणित कता भारी पर्ने भन्‍ने निर्धारण गर्छ।

२०७४ फगुन २७ गते संसद्‍मा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्‍वासको मत लिएका थिए। त्यहाँ कुल सांसद संख्या २७५ थियो । जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले २०८ जना सांसदबाट विश्‍वासको मत पाएका थिए । त्यो बेला ओलीलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी विश्‍वासको मत दिएका थिए। प्रतिपक्ष दलमा त्यो बेला नेपाली कांग्रेस मात्रै थियो ।

तर, सरकारबाट बाहिरिएसँगै ०७६ पुस ८ गते समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमै फिर्ता लिएको थियो । समाजवादीले मात्र होइन, सरकारबाट पार्टीले पाएको आश्‍वासन पूरा नभएको भन्दै राजपाले त्योअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो ।

दुवै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारसँग सत्तारुढ नेकपाबाट १७४ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक (दुर्गा पौडेल) राप्रपाको एक (राजेन्द्र लिङदेन), स्वतन्त्र एक (छक्कबहादुर लामा) गरी कुन १७७ जनता सांसदको समर्थन बाँकी थियो। त्यसपछि सरकारको विपक्षमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको ६३ (मोहम्मद अफताव आलम र विजयकुमार गच्छदार निलम्वित) र समाजवादी र राजपाको एकतापछि (रेशम चौधरी निलम्बित) र नेमकिपा एक (प्रेम सुवाल)गरी कुल ९८ सांसद् छन् । 

अहिलेसम्म एक सिट धारी नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले भने ओलीको कदमलाई समर्थन गरिरहेको छ। ०७४ फगुन २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक विश्‍वासको मत लिँदा भने यो पार्टी सरकारको विपक्षमा उभिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेसका ९८ सांसद् ओली सरकारको विपक्षमा नै छन्। त्यस्तै ओली सरकारलाई विश्‍वासको मत दिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र राप्रपाका एक सांसदले भने ओलीको कदमलाई विरोध गरिरहेका छन्।