पुनर्जीवित ‘माननीय’को शक्ति

काठमाडौँ : दुई दिन अघिसम्म माननीयको हातमा केही थिएन । किनकि सोमबारसम्म प्रतिनिधि सभा मृत थियो । तर, मंगलबार विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः जुर्मुरायो । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त मिलेमतोको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भए । ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गर्‍यो । 

---

फैसला अघिसम्म राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने शक्ति सर्वोच्च अदालतको हातमा थियो । तर, फैसलापछि त्यो शक्ति सांसदको हातमा आइपुगेको छ । यस अर्थमा अब मुलुकको राजनीतिक दिशा तय गर्ने शक्ति माननीयसँग छ ।  

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालको बुझाइ पनि यस्तै छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला सांसदको काँघमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने जिम्मा आइलागेको छ । 

‘प्रधानमन्त्री हटाउने जिम्मा नेकपाका सांसदलाई छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने ठाउँ आउँछ, त्यसैकारण नेकपाको विवाद पहिले टुंग्याउनु पर्‍यो,’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले नेकपा अल्पमतमा पुगेकै छैन, नेकपा कानुनी रूपमा पनि विभाजन भएको छैन, त्यसैले अब दलभित्रको बहुमत पक्षले निर्णय गर्नुपर्‍यो । नेकपाको संसदीय दलले नै निर्णय गर्नुपर्‍यो, त्यो निर्णय राष्ट्रिपतिले पनि नकार्न सक्दैन र सभामुखले पनि नकार्न सक्दैन ।’ 
 
अहिलेको राजनीतिक कोर्स पुरानै अवस्थामा आइपुगेको खनाल बताउँछन् । ‘संसद् पुनर्स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्था पुस ५ गते अगाडिकै अवस्थामा पुगेको छ, यो भन्नुको मतलव नेकपाभित्रको विवाद यथावत छ भन्नु हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएपछि अबको पहिलो काम नेकपाभित्रको विवाद सल्टाउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ नेकपासँग १७४ जना सांसद छन् । जसमध्ये दाहाल–नेपाल समूहसँग ९० जना भन्दाबढी देखिन्छन् । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्‍वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका र जनता समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसद पनि ओलीको विपक्षमा नै छन् । सरकारको विपक्षमा देखिने सांसदहरूको यो संख्याले संसद् खुलेपछिको अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संसद् १३ दिनपछि मात्र खुल्छ । त्यसअघि मुलुकको राजनीतिक कोर्स कता जाला भन्ने कौतुहलता धेरैमा छ । 

अबको राजनीतिक कोर्स

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि राजनीतिलाई पहिल्यैको अवस्थामा ल्याउन नयाँ प्रधानमन्त्रीको आवश्यक्ता छ । नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्‍न ओली पदमुक्त हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन् । 

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव पेस गरेर हटाउन सजिलो र छोटो छैन । सत्तारुढ नेकपा पनि कानुनी रूपमा विभाजन भएको छैन । यो अवस्थामा ओलीलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने एउटै उपाय हो, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने । यसका लागि संसदीय दलमा बहुमत आवश्यक पर्छ । 

तर, पछिल्लो समय दाहाल-नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली समूह आ-आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्नतर्फ लागेको देखिन्छन् । त्यसपछि मात्र दुवै खेमाको रणनीति तय हुने देखिन्छ । शक्ति परीक्षणका लागि दुवै समूहले दौडधुप सुरु गरिसकेको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् ।

‘अब नेकपामा दुवै पक्षले आफ्नो पक्षलाई आफूतिर रोकेर राख्‍ने रणनीति तय गर्छन्, यस्तो भयो भने राजनीतिक मोलमोलाइको शक्ति पनि घटेर जान्छ,’ उनी थप्छन्, ‘सत्तारुढ दल विधिवत् रूपमा विघटन भइसकेको छैन, संसद् पुनर्स्थापनापछि ओलीको भरपर्ने नेताहरूको मोह भंग हुने देखिन्छ ।’
 
अर्कोतर्फ दुवै समूहले आफ्नो शक्ति जाँचेपछि ‘प्याचअप’ हुने अवस्था पनि बाँकी रहेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब कसरी घटनाक्रम अगाडि बढ्छ भन्‍नेमै राजनीतिक रणनीति तय हुन्छ ।’
 
सांसदका एजेण्डा र आशंका

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि आम मानिसका मनमा अनेक शंका उपशंका पलाएका छन् । मुलुक फेरि राजनीतिक चलखेलको केन्द्र त बन्‍ने होइन ?  राजनीतिक  र सामाजिक मामिलाकी जानकार धनकुमारी सुनारको मुलुको राजनीतिक इतिहास दोहोरिरहेको छ । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि ‘संसदीय दलालहरू’को चलखेल सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।

‘२०४७ सालपछि राजनीतिमा जुन दलहरू मिल्नेदेखि सांसद किनबेचसम्मका कुराहरू देखिएको थियो, अहिले त्यही कुरा दोहोरिदैन भन्‍न सकिन्‍न,’ सुनार भन्छिन्, ‘अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू फरक-फरक देखिएपनि उनीहरू प्रणालीगत कुरा एउटै अंगिकार गरेका छन्, संसद् पुनर्स्थापनापछि कसैले पनि अग्रगामी एजेण्डालाई अगाडि सारेको छैन, धेरै आशा गर्ने खालको राजनीति सुरु भएको छैन ।’

त्यस्तै राष्ट्रसंघ अन्तरगत अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक मामिला सिंगापुरमा बसेर नियालिरहेका डा.अंगराज तिमिल्सिना संसद् पुनर्स्थापनाले राजनीतिक स्थिरता नदिने बताउँछन् । उनका अनुसार अदालतको फैसलाले संविधानलाई सही बाटोमा ल्याएको त छ । तर, राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा आशंका देखिन्छ ।

‘ओली हटाएर आउने प्रधानमन्त्रीले आफू किन अब्बल छु, फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा आफूलाई कसरी पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासनवादी र भ्रष्टाचार बिरोधी बनाउने भन्‍ने चुनौती थपिएको छ,’ उनले आफ्नो पेजमा लामो स्टाटस लेखेका छन्, ‘पक्कै पनि संसद् पुनर्स्थापनाले सडकको राजनीति, आन्दोलन र शक्ती प्रदर्शनलाई संसद्तिर फर्काएको छ, संसद पुनर्स्थापनाले पूर्णराजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्‍ने होइन । तर यसले संविधानलाई ट्याकमा ल्याएको छ ।’