यसरी बन्यो विप्लवसँग वार्ताको वातावरण

काठमाडौँ : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच औपचारिक रूपमा वार्ता हुने भएको छ । त्यसका लागि मंगलबार सरकार र विप्लव नेकपा दुवैले वार्ता टोली बनाएका छन् । सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् । विप्लवको वार्ता टोलीमा पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्‍वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहित केन्द्रीय सदस्य दिपक चलाउने छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनदेखि विप्लव मुलधारको राजनीतिमा आउने बताउँदै आएका थिए । विप्लवले पनि आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको भन्दै फागुन ८ गते विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।
 
कसरी बन्यो वार्ताको वातावरण ? 

---

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अघि सरकारले विप्लवलगायतका विभिन्‍न संघर्षरत समूहसँग वार्ता गर्न भन्दै समिति समेत बनाएको थियो । सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित समितिले तराईमा पृथकतावादको राजनीति गरिरहेका सिके राउतलगायत समूहसँग वार्ता गरेको थियो । राउतलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउनसमेत टोली सफल भयो ।
 
तर टोलीले विप्लवसँग औपचारिक वार्ता भने गर्न सकेन । सरकारी टोलीसँग वार्ता गर्न विप्लव तयार नभएपछि २०७५ फागुन २८ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धपछि विप्लवले अर्धभूमिगत रूपमा गतिविधि गर्दै आएका छन् । 

विप्लवका गतिविधि प्रशासनिक रूपमै नियन्त्रण गर्ने सरकारी उद्घोष थियो । प्रधानमन्त्री ओली र स्वयं गृहमन्त्री थापासमेत विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । प्रतिबन्धपछि सरकारले विप्लवका कार्यकर्ताविरुद्ध ‘सर्च एण्ड अरेस्ट’को अभियान नै चलायो ।
 
यसबीचमा विप्लवमा हजार बढी कार्यकर्ता सरकारले नियन्त्रणमा लियो । केही अदालतको आदेशपछि छुटे पनि सचिवालय सदस्य धमेन्द्र बास्तोलासहितका सयौँ नेता अझैं पनि सरकारी नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूमाथि विभिन्न मुद्दा लगाएर थुनामा राखिएको छ । 

प्रतिबन्धपछि विप्लव नेकपाका दर्जन बढीले ज्यानसमेत गुमाए । केही प्रहरी कारबाहीमा मारिए भने केही आफ्नै असावधानीले ज्यान गुमाए । एक जना प्रहरीको समेत विप्लवको कारबाहीमा ज्यान गयो ।  

नेकपा विवादपछि ओलीको ‘यूटर्न’

सत्तारुढ नेकपामा आन्तरिक रूपमा विवाद चुलिँदै गएपछि ओलीले यूटर्न गरे । सत्तारुढ नेकपाको विवाद अन्‍ततः विभाजनसम्मै पुग्यो । कानुनी रूपमा एकै देखिए पनि सत्तारुढ नेकपा हाल दुई समूहमा चोइटिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा स्पष्ट रूपमा दुई समूहमा चोइटिएको हो । 

ओलीले गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । आफैले गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइ दिएपछि ओली नैतिक संकटमा छन् । तर, ओली भने यसलाई मान्‍न तयार छैनन् ।
 
संकटउन्मुख सरकारका प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना पक्षमा जनमत देखाउन विभिन्‍न कसरत गरिरहेका छन् । दाहाल-नेपाल समूह चोइटिए गएपछि पूर्वमाओवादी पक्षलाई आफूतिर तान्‍न उनले अनेक कसरत गरिरहेका छन् । माओवादीका पूर्वलडाकुलाई ओलीले बालुवाटारमै स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि ओली विप्लवतिर ‘यूटर्न’ भए । विप्लवसँगको वार्ता प्रयास पनि ओलीको त्यही कसरत हो । विप्लवसँग वार्ता गरेर प्रचण्डलाई देखाइदिने ओलीको रणनीति देखिन्छ ।

नेकपा चोइटिएपछि ओलीले विप्लवप्रति नरम अभिव्यक्ति दिन थाले । विप्लव वार्ता/मुलधारको रानीतिमा आउने विश्‍वास उनले सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका थिए । तर, वार्ताको वातावरण भने बन्‍न सकेको थिएन । 

विप्लवसँग वार्ताका लागि ओलीले पूर्वमाओवादीलाई नै प्रयोग गरे । खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नख्खु कारागारमा रहेका विप्लवका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेटेका थिए । त्यति मात्रै होइन विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारको टोली नै परिचालित थियो । 

गृहमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार विप्लवसँग अनौपचारिक छलफलका लागि पूर्वमाओवादीका एक जना पूर्वडिभिजन कमाण्डर नै खटिएका थिए । उनले नै दुवै पक्षका कुरा आदान प्रदान गर्ने काम गरे । 

‘पूर्वमाओवादीकै एक जना पूर्वडिभिजन कमाण्डर नै वार्ताको वातावरण बनाउन खटिनु भयो,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा प्रकाण्ड मात्रै वार्ताका लागि इच्छुक हो कि भन्‍ने थियो । पछि चरणबद्ध छलफलमा विप्लव पनि सकारात्मक देखिएपछि वार्ताको वातारण बन्यो ।’ तिनै पूर्व कमाण्डरको प्रयासले सार्थकता पाएपछि दुवै पक्ष वार्ताका लागि राजी भए । त्यसपछि वार्ता टोली बनाइयो । 

औपचारिक रूपमा वार्ता टोली बन्‍नुअघि पटक पटक अनौपचारिक छलफल भएको प्रकाण्ड निकटका एक नेताले पनि स्वीकार गरे । अनौपचारिक छलफलमा समेत सहभागी भएको बताउने उनले त्यसका लागि केही मुलभूत विषयमा मोटामोटी सहमति समेत भएको दाबी गरे । 

‘वार्ताका लागि सरकारले अनौपचारिक रूपमा पटक पटक आग्रह गर्‍यो,’ उनले भने, ‘धेरै पटक अनौपचारिक छलफल समेत भयो । छलफलमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ, हातहतियारसम्बन्धी झुटा मुद्दा खारेज र राजनीतिक विषयमा समेत सरकार सकारात्मक देखिएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो ।’

राजनीतिक विषयमा पनि छलफल गर्न सरकार तयार भएपछि आफूहरू वार्ताका लागि तयार भएको उनको भनाइ छ ।  ‘औपचारिक वार्ता टोली बन्नअघि दुवै पक्षबीच विभिन्‍न स्रोतबाट अनौपचारिक छलफल भए । हामी त सुरुदेखिनै वार्ताका लागि तयार नै थियौं । हाम्रा मुद्दामा सरकार सकारात्मक देखिएपछि वार्ताको वातावरण बन्यो,’ उनले भने । यता सरकारी पक्ष भने विप्लवका थप कार्यकर्ता पक्राउ नगर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्ने तर प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सम्भावना नरहेको बताउँछ ।