कमरेडबाटै 'कम्युनिस्ट पार्टी' खोसिएको दिन

कम्युनिस्टहरू वर्ग विरोधी हुन्छन् । तर, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बीचमा वर्ग विभेद छ । यसरी कम्युनिस्ट पार्टीबाटै वर्ग विभेद बेहोर्ने  व्यक्ति हुन्, ऋषिराम कट्टेल ।

कट्टेलले थोरै कार्यकर्ता जम्मा गरेर नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी खोलेका थिए । जतिबेला अर्कैको विचारधारालाई प्रधान मन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बोलवाला थियो । जस्तै, नेकपा (एकीकृत मार्सवादी–लेनिनवादी), नेकपा माओवादी आदि । 

---

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भीडमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपा सानो थियो । तर, त्यतिकैमा उनीमाथि कम्युनिस्टकै चुनावी गठबन्धनले हमला ग¥यो । त्यो हमला थियो, बाम गठबन्धनको । एमाले र माओवादी केन्द्रको यो गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०७४ मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो । 

निर्वाचनपछि ०७५ जेठ ३ मा वाम गठबन्धन पार्टी एकतामा रुपान्तरण भयो । नाम रह्यो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) । नयाँ नेकपा घोषणा भएको त्यो दिन पुरानो नेकपाका अध्यक्ष कट्टेल कपनस्थित पार्टी कार्यालमै थिए । उनको निवास नै पार्टी कार्यालय थियो, पार्टी कार्यालय नै उनको निवास थियो । 

कट्टेल त्यो दिन सम्झिन्छन्, ‘म पार्टी कार्यालयमै थिए, त्यो कार्यालय नै मेरो बासस्थान थियो, छोराले एउटा सानो छाप्रो बनाएको छ त्यहीँ बस्छु । त्यस दिन मैले केही थाहा पाएको थिइनँ, एकजना पत्रकारले फोन गर्नुभयो, त्यसपछि मात्र थाहा पाएँ ।’ 

त्यो दिन साँझ परिसकेको थियो । अध्यक्ष कट्टेलको छटपटी बढिरह्यो । आफ्नो पार्टीको नाम अर्कैले कब्जा गरेपछि उनी आश्चर्यमा पनि परे । त्यो साँझ बाहिर भित्र गरिरहे । उनलाई लाग्यो, ‘उनीहरूलाई एकपटक भन्नैपर्छ ।’  

केही समयपछि कट्टेलले पुष्पकमल दाहाललाई फोन लगाए । उनले दाहाललाई भने, ‘तपाईहरू सबै थाहै छ, यस्तो यो हुँदैन ।’ उनको कुरा कसले सुन्ने ? आलटाल गर्दै दाहालले फोन राखे । उनले एमाले खेमाका कोही नेतालाई जानकारी दिएनन् । किनकि कट्टेलको पृष्ठभूमि नै एमाले थियो । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, ‘यतिकै बस्नुहुन्न, प्रतिवाद गर्नैपर्छ ।’   

कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए । तर, ०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा नाम अभिलेखीकरण ग¥यो । त्यसपछि उनी नामकै विषय बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । ०७५ मंसिर २१ गते दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चले आइतबार (फागुन २२) फैसला ग¥यो । यो फैसला कट्टेलको पक्षमा छ । वाम गठबन्धनले खोसेको आफ्नो नाम उनले फिर्ता पाएका छन् । 

आइतबार मुलुकको राजनीतिक माहौल तातिएको छ । किनकि चुनावी गठबन्धन हुँदै नेकपा बनेको दल चिरिएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, कानुनले नेकपा एउटै देखे पनि सांसदका मनहरू विभाजित थिए । 

आइतबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय कार्यालय (भवन–२) मा चहलपहल बढ्दो थियो । अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरूको छलफल चलिरहेको थियो । छेवैको हलमा यो समूहका सांसदहरू एकीकृत हुँदै थिए । यसअघि दाहाल–नेपालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरिसकेका थिए । 

सांसदकै बीचमा शंका–उपशंका पैदा भइरहेको थियो । उनीहरू कतिखेर बाहिर, कतिखेर भित्र गरिरहेका थिए । तर, के हुनेवाला छ ? उनीहरूसँग कमै जानकारी थियो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकोसमेत चर्चा चल्न थालेको थियो ।  

सवा १ बजेतिर अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा छलफल गरिरहेको टोली सांसद बसिसकेको हलमा पस्यो । त्यसपछि सुरक्षाकर्मी र सहयोगीले संचारकर्मीका लागि हलको ढोका बन्द गरे । साढे १ बजे शीर्ष नेता र सांसदहरूको टोली हलबाट निस्कियो । यो टोली त्यहाँबाट संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको कार्यकक्षतिर लाग्यो । दाहाल संसदीय दलको नेता चयन गरेको लगायतका निर्णय बुझाउन टोली त्यता लागेको थियो । 

तर, महासचिव गौतमले यो निर्णय तत्काल दर्ता गरिदिएनन् । कनुनी परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै उनले केही समय मागेका थिए । तर, दाहाल–नेपाल समूह उनकै कार्यकक्षमा धर्ना नै बस्यो । संसद् सचिवालयमा धर्ना दिइरहँदा यो टोलीलाई सर्वोच्चमा भइरहेको सुनुवाइतर्फ वास्तै थिएन । 

साढे २ बजे सर्वोच्चले फैसला दियो । यो फैसलाले संसद् सचिवालयमा जम्मा भएका सांसदहरूलाई पार्टीविहिन बनाइदियो । यतिबेलासम्म महासचिव गौतमको कार्यकक्षमा दाहाल–नेपाल धर्ना दिइरहेका थिए । कार्यकक्ष बाहिर सांसदहरूको ताँती लागेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको फैसलाले त्यहाँको माहौल बिगार्‍यो । यसको एउटा दृष्टान्तको हुन्, भीम रावल । उनी अदालतको फैसला खोज्दै संचारकर्मीसमक्ष आइपुगे । कसैले उपलब्ध गराएको फैसला एकै सासमा पढेर सुनाए । लामो सास तान्दै उनले भने, ‘गलत ।’ यतिबेला उनको अनुहारमा कान्ति हराएको थियो । 

३ बजे संसद् सचिवालयले दाहाल–नेपाल समूहको निर्णय दर्ता ग¥यो । केही समयमै महासचिवको कार्यकक्षमा बसिरहेका नेताहरू बाहिर निस्किन थाले । संचारकर्मीले दाहालको प्रतिक्रिया लिन खोजे । यो समय उनको अनुहार रातो थियो । उनी चाँडो–चाँडो बाहिर निस्किन खोजे । हिँड्दा–हिँड्दै उनको भने, ‘हामीले सोचेभन्दा फरक आदेश आएको लागेको छ ।’   

यस्ता दृष्यबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेकपा दाहाल–नेपाल समूह सर्वोच्चको फैसलाबाट असन्तुष्ट छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि यो समूहले बहिस्कार गरिसकेको छ । तर, नेकपाको ओली समूह भने यो फैसलाबाट निकै सन्तुष्ट देखिन्छ । यो समूहका नेताहरू सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । 

चुनावी गठबन्धन हुँदै नेकपा जन्मिएको थियो । तर, यो दल हुर्किन सकेन । कानुनी रुपमा विभाजन नभए पनि दुई टुक्रा भइसकेको थियो नेकपा । यही बेला सर्वोच्चले नेताहरूबाट नेकपा खोसिदिएको छ । अर्कोतर्फ पुरानो नेकपाका अध्यक्ष आफ्नो जितमा सन्तुष्ट छन् ।     

कट्टेल भन्छन्, ‘कहिल्यै सत्तालाई प्रथामिकता दिइनँ, सधैँ पार्टी र सिद्धान्तलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखे, यदि सत्तालाई प्रथामिकतामा राखेको भए म मन्त्री या कुनै पदमा हुन्थेँ होला ।’