विराटनगर  : पुरानो र साँगुरो हलमा प्रदेशको संसद् चलाउनु पर्ने बाध्यता । सदनको पहिलो ‘रो’ मा मुस्किलले राखेको सानो टेबल । त्यस भन्दा पछाडि साँगुरा बल्लतल्‍ल बस्‍न मिल्ने कुर्सीमा बस्‍ने सांसद समर्थन गर्दा होस या पारित गर्दा तिग्रा पड्काएर पास गर्नु पर्ने बाध्यता । कोरोनाका कारण सामाजिक दुरी कायम गरेर सभा चलाउनु पर्ने बाध्यता झेल्दै आएको प्रदेश सभा सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि फेरि सदन भित्रका कुर्सी व्यवस्थापना समस्या आएको छ । 

गएको पुस १२ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा आफ्नै दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । माघ ७ गते प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइयो । अविश्‍वासको प्रस्तावमा छलफल हुँदा अप्रिय घटना हुने संभवनालाई मध्यनजर राख्दै सचिवालयले सबै कुर्सीको तल फलामको पाता राखेर वेल्डिङ मात्र गरेन त्यसमा काँटी समेत हान्यो । अब अहिले माओवादीका १६ जना संसादलाई प्रतिपक्षको बेन्‍च तिर राख्नु पर्ने झन्झट आइलागेको छ । 

---

प्रदेश सभा सचिवालयमा निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको जानकारीका लागि पठाएको पत्र आएको छ । औपचारिक पत्र आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा जान सक्ने सम्भावना भएकाले प्रदेश सभा हलभित्र कुर्सी कसरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्‍ने बारे टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

पुरानो जिल्ला समन्य समितिको साँगुरो हलमा तिन बर्षदेखि प्रदेश सभा सञ्‍चालन हुदै आएको छ । स्थान अभावका कारण प्रदेश सभा सञ्चालन भएका बेला सञ्चारकर्मीहरु समेतभित्र बस्न पाएका छैन् । कोरोनाको महामारीका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्दा झनै समस्या भएको छ । 

बुधबार निर्वाचन आयोगबाट पत्र आएपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल र प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीसहिको टोलीले प्रदेश सभा सञ्चालन हुने हलको निरीक्षण गरेको थियो । प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको ५१ सिट छ । ९३ जना सांसद संख्या रहेको प्रदेशमा एमालेको एकलौटी सुविधाजन बहुमत छ । त्यसमा पनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राई एमाले संसदीय दलमा बहुमतमा छन् । उनीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहले पुस १२ गते अविश्‍वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । फागुन ९ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा अविश्‍वासको  प्रस्ताव टेबल भइसकेको छ । चैत्र २ गते प्रदेश सभाको बैठक बस्दै छ । 

एमाले एक्लैको बहुमत भएका कारण माओवादीको समर्थन आवश्यक पर्दैन । प्रदेश सरकार गठन हुँदा एमालेको सरकारलाई समर्थन गर्दै माओवादीको तर्फबाट इन्द्रबहादुर आङबो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । पछि विस्तार भएको मन्त्री मण्डलमा माओवादीका विजय विश्वास राज्य मन्त्री बनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपामा देखिएको विवादका कारण पुस ११ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई बरखास्त गरेका थिए । त्यसको भोलि पल्ट उनीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

अहिले प्रदेश १ मा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने र अविश्‍वासको प्रस्ताव के गर्ने भन्‍ने बारे माओवादी प्रदेश संसदीय दलले कुनै निर्णय गरेको छैन् । ‘माओवादीले तीन बर्ष अघि एमालेलाई प्रदेशमा दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने भन्‍ने बारे अहिले निर्णय भएको छैन्,’ माओवादी संसदीय दलका नेता टंकबहादुर आङबोहाङले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ त्यसपछि निर्णय लिन्छौं ।’ 

प्रदेश सरकारमा विश्वासको मत दिँदै सहभागी हुँदा पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेकाले केन्द्रको निर्णय पर्खी रहेको पुर्व मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले बताए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन र सदनमा टेबल भएको अविश्‍वासको प्रस्ताव के गर्ने भन्‍ने बारे केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने छ,’ उनले भने, ‘फागुन २८ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ हाम्रो सदन चैत्र २ गते बस्ने हो त्यस बेलासम्म निर्णय गरी सक्छौँ ।’ 

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट संख्या हो । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ जना सांसद छन् । कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।