काठमाडौँ : सत्ता सहकार्यका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूले ‘खुट्टा उचालिसकेका’ छैनन् । तर, उचाल्नका लागि हरदम प्रयास गरिरहेका छन् । आन्तरिक असहमति र सामना गर्नुपर्ने केही प्रश्नकै कारण नेताहरूका खुट्टा जहाँको तहीँ छन् पछिल्लो समय । उनीहरूको पछिल्लो दौडधुप यसैको परिणाम हो ।

२७ गते जसपा र सत्तारुढ एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक रुपमै सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भयो ।  भोलिपल्ट शुक्रबार (२८ गते) जसपाले संसदीय दलको छलफल डाक्यो । जहाँ केही मोटामोटी चर्चा त भयो तर केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेन । 

---

२८ गते साँझ जसपाका नेताहरू बुढानिलकण्ठसमेत पुगे । त्यहाँ उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्यका विषयमा पनि सल्लाह गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जसपाले ओलीको विकल्प पनि खोजिरहेको छ । 

जसपा जुन दलसँग जसरी होस् सत्ता सहकार्य गर्ने मुडमा देखिन्छ । यही माहौलमा जसपाले सत्तारुढ एमाले (ओली)सँग सत्ता साझेदारी गर्‍यो भने सबैभन्दा पहिले मुख्यतः यी चार प्रश्न सामना गर्नुपर्छ । ती प्रश्नहरूको व्याख्या यसरी गरिन्छ :
 
धोका खाने, फेरि सहकार्य गर्ने ?

२०७४ फागुन २० गते वानेश्वरमा संघीय सांसदको शपथग्रहण हुँदै थियो । सभामुख चयन भइसकेको अवस्था थिएन । त्यसैले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार जेष्ठ सदस्यबाट सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी भयो । सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने ती जेष्ठ सदस्य थिए, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर । 

शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत आएका थिए । सांसदहरूलाई शपथ खुवाएपछि ठाकुरको भेट प्रधानमन्त्री ओलीसँग भयो । प्रधानमन्त्रीले ठाकुरसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावको भोलिपल्ट ठाकुरले बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा दलका केही नेतासँग छलफल गरे । नेताहरू सत्ता सहकार्य गर्न सकारात्मक देखिए । तर, एउटा सर्तमा । त्यो थियो– रेशम चौधरीको रिहाइ । 

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि राजपामा सरकार प्रवेशको विषय बहसकै रुपमा देखापर्‍यो । राजपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग पनि पटकपटक छलफल गरे । आन्तरिक रुपमा पनि पटकपटक छलफल गरे । तर, कुरा लिखित सहमतिमै अड्कियो । राजपाका नेताहरूले सांसद चौधरी र अन्य बन्दी कार्यकर्ता रिहाइका लागि लिखित सहमति गर्नुपर्ने माग राखे । तर, ओली भने मौखिक सहमति मात्र गर्ने मुडमा देखिए ।  

दुई कारणले प्रधानमन्त्री राजपासँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका थिए । पहिलो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न । दोस्रो, मधेसमा सरकारको उपस्थिति देखाउन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला उनले ओलीको छवि मधेस विरोधी देखिएको थिए । त्यसैले आफू नेतृत्वको सरकारमा उनलाई मधेस जोड्ने कडी चाहिएको थियो ।  

लिखित समहतिबिना राजपा सरकारमा जान अनिच्छुक देखियो । तर, सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिँदै राजपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि राजपालाई पत्याएनन् । 

अर्कोतर्फ सत्ता साझेदारीको बाजी भने अर्कामधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी पार्टीले मार्‍यो । राजपाले भने यो सहकार्यलाई ‘मधेसको जनमतमाथि धोका’को संज्ञा दियो ।

फोरमले गरेको सम्झौता नि ?

उसो त उपेन्द्र यादवलाई सत्ता सहकार्य कहिल्यै शुभ भएन । उनको ओलीसँगको पछिल्लो सहकार्य पनि त्यही असफलताको निरन्तरता बन्यो । ०७६ पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिनै लागेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुनमन्त्री यादव केही बोल्न खोजे । उनले भने, ‘मेरो एउटा प्रस्ताव छ, प्रधानमन्त्रीज्यू  ।’

मन्त्री यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ टोली गठनसहितको पाँच बुँदे प्रस्ताव राख्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली कड्किए । यादवको ठाडो प्रस्तावलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जसले जुन बेला ल्याए पनि हुने’ भन्ने तरिकाबाट हप्काए । यसकै भोलिपल्ट अर्थात् पुस ८ गते यादवले सरकार छाड्ने निर्णय गरे ।

०७५ जेठ १८ गते फोरम सरकारसँग दुई बुँदे लिखित सहमति गर्दै सरकार प्रवेश गरेको थियो । संविधान संशोधन गर्ने उक्त सहमतिमा तत्कालीन फोरम अध्यक्ष यादव र तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन । अन्ततः फोरम सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो । 

फोरम सरकारबाट बाहिरिनुमा प्रधानमन्त्रीको हप्काइ मात्र कारण थिएन । यो त एउटा उत्कर्ष थियो । यसअघि अर्को खेल सुरु भइसकेको थियो । ०७६ मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा यादवले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय खोसेर उनलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । प्रधानमन्त्रीले समाजवादीको भागमा परेको एक राज्यमन्त्री पद पनि खोसिदिए ।

अर्कोतर्फ ०७६ माघ ९ गते हुन लागेको राष्ट्रिसभा निर्वाचनका लागि राजपा र नेकपाबीच तालमेल भइसकेको छ । भन्नुपरोइन, त्यो बेला तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी प्रतिस्प्रर्धी थिए । असहमतिका यस्ता विभिन्न संकेत देखिन थालेपछि यादवसहितको समाजवादीको टोली सरकारबाट बाहिरियो । तर, लिखित सम्झौतासमेत कार्यान्वयन भएन । 
यसै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को खेल रचे । त्यो खेलको निशानामा परे तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी । 

कसले पार्टी फुटाउन खोज्यो ?

०७७ वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । जसको उद्देश्य थियो– ‘फुटाऊ र राज गर ।’ अध्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेश आउनुअघि कुनै पनि दल फुटाउन संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पथ्र्यो ।

अध्यादेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निशानामा समाजवादी पार्टी र राजपा पारे । समाजवादी त झन् दुई चिरा परिसकेको अवस्थाबाट जोगियो । अध्यादेशपछि तत्कालीन समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव नेतृत्वको एउटा समूह ओली सरकारमा सहभागी हुने भयो । यसका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० पुर्‍याउनु थियो । 

असन्तुष्ट समूहले जतिसक्दो चाँडो छुट्टै पार्टी गठन गर्ने तयारी गर्‍यो । तर, सांसद सुरेन्द्र यादव उपत्यकाबाहिर भएका कारण असन्तुष्ट समूहले समयमै नयाँ पार्टी गठन गर्न सकेन । अर्कोतिर पार्टी फुट्ने भएपछि तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच एकता प्रक्रिया फेरि सुरु भयो । यो सूचना पाएपछि असन्तुष्ट समूहले उपत्यकाबाहिर रहेका सांसद यादवलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी थाल्यो । फलस्वरुप हवाइ यात्रा ठप्प भएका बेला सांसद यादवलाई प्रहरी पहरामा राजधानी झिकाइयो । 

असन्तुष्ट समूहको योजना ११ गते निर्वाचन आयोग गएर नयाँ दल दर्ता गर्ने थियो । यसका लागि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेत सहयोग गरिरहेका थिए । तर, १० गते राति नै राजपा र समाजवादीको एकता घोषणा भयो । एकता घोषणापछि यादवलगायतका असन्तुष्ट सांसदहरू पछि हटे । र, दुवै दल फुटबाट जोगियो । 

यसरी बन्छ ‘थर्ड पावर’?

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०७४ मा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीको संयुक्त गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनको प्रमुख मुद्दा थियो– संविधान संशोधन । निर्वाचनपछि मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकृत गरेर ‘थर्ड पावर’ बन्ने र आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउन सत्तालाई दबाब दिने उनीहरूको योजना थियो । तर, निर्वाचनपछि अवस्था परिर्वतन भयो । 

तत्कालीन दुवै दल सत्ता साझेदारीमा प्रतिस्प्रर्धी देखिए । एउटा दलले सत्ता साझेदारी गर्‍यो भने अर्को दल प्रतिपक्षमा बस्यो । फेरि अर्को दल सत्तारुढ दलसँग नजिकिँदा सत्ताबाट बाहिरिएको दल सत्ताबाट टाढै रह्यो । यी चुनावका बेला परिकल्पना गरिएको ‘थर्ड पावर’ दुई वर्षसम्म पनि तयार हुन सकेन ।  

दुई वर्ष बितिसक्दा दुवै दलले अनेक उथलपुथल व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यो उथलपुथलले दुबै दललाई एकीकृत गरायो । एकतापछि त्यो दलको नाम रह्यो, जसपा । दुबै दलबीच भएको एकता अझै टुंगिसकेको छैन । तर, पछिल्लो समय सत्ता साझेदारीको विषयमा जसपा विभाजित हुने संकेत देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी ‘थर्ड पावर’ बन्ला ?