किन छुटेनन् चन्दका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता ?

काठमाडौँ : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति घोषणा भएको दुई हप्ता पुग्न थाल्यो । सहमतिपछि चन्द नेकपामाथिको प्रतिबन्ध सरकारले फुकुवा गर्‍यो । चन्द नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छ ।

सहमतिअनुसार हिरासतमा रहेका केही नेता-कार्यकर्तासमेत रिहा भएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले मंगलबारसम्म १५ जना रिहा भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार अब २-३ जना छुट्ने क्रममा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले र अन्य मुद्दा चल्दै गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर उनीहरूलाई छोडिएको हो ।

---

जसमा चन्द नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला, केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुन लगायत छन् । कुँवरका अनुसार चन्द नेकपाका १२५ जना बढी अझैं हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली, पोलिटव्यूरो भरत बम, केन्द्रीय सदस्य माइला लामा, चन्दका सहोदर दाजु ‘बीरजंग’ लगायतका प्रभावशाली नेता अझैँ बन्दी छन् ।

उनीहरूलाई प्रहरीले मात्रै छाड्न नसक्ने प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ । ‘अरुको त अझैं प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘प्रहरीले छाड्ने कुरा भएन ।’उनीहरूमाथि विस्फोटक पदार्थदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दा र राज्यविरुद्धको कसूर आदिका मुद्दाका छन् । राज्यले निर्णय गरेपछि मात्रै उनीहरू छुट्ने कुँवरले बताए ।

गृह भन्छ- कानुन मन्त्रालयले प्रक्रियाअघि बढाउँछ, कानुन भन्छ : निर्देशिका नभइ हुँदैन 
गृहमन्त्रालयले गम्भीर खालका र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता बारे कानुन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जिल्ला प्रशासनको कार्यक्षेत्र बाहिर अदालतमा मुद्दा चल्नेको हकमा सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै छुट्ने बताए ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलेकाहरू सवै छुटिसके,’ उनले भने, ‘अब जिल्ला प्रशासनको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका, अदालतमा मुद्दा चलेकाको हकमा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्र्छ । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हो कि ? छिटो टुंग्याउनु पर्ने हो कि ? त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढाउला । मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयले गर्छ ।’ 

यता कानुन मन्त्रालयले भने मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया सुरु नै नभएको जनाएको छ । मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी जटिलता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले बताए । उनकाअनुसार तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था छ । 

‘मुलुकी अपराध-संहिता २०७४ लागू भइसकेपछिका केही जटिलता छन्,’ इकागजसँग उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिका बनाएर मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि बनिसकेको छैन ।’ सरकारवादी मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । उक्त निर्देशिका नबनी चन्द नेकपाका नेता कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता नहुने उनले बताए । 

‘मुलुकी अपराध संहिताले निर्देशिकालाई मार्गदर्शन गरेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा फिर्ता वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । फिर्ता गर्ने अवस्थामा वा गर्नलाई कालोसूचीमा नरहेका, गर्न उपयुक्त देखिएका मुद्दा यो प्रक्रियाबाट फिर्ता हो ।’ त्यो निर्देशिका मस्यौदाको प्रक्रियामा भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘त्यो आएपछि अघि बढ्ला । प्रक्रिया तत्काल निर्देशिका नबनी सुरु गर्न मिल्दैन । त्यो नआइ हामीलाई काम गर्ने आधार हुँदैन ।’