विवेकशीलमा रवीन्द्र मिश्रले अध्यक्षता गरेको बैठकमा उनैलाई 'कारबाही' गर्ने निर्णय

काठमाडौं– विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मिश्र आफैंले अध्यक्षता गरेको बैठकले मिश्रलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै कारबाहीको निर्णय गरेकाे हो ।

१३ चैतमा पार्टी अध्यक्ष मिश्रको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय बखुण्डोलमा बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष मिश्रको निर्णय अल्पमतमा मात्र परेन उनी स्वयं कारबाहीकाे भागिदार बनेका छन् । 

---

पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य भीमप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष मिश्रलाई कारबाही गर्न विभिन्न निर्णय गरिएको छ । उक्त चार बुँदे निर्णयमा मिश्रले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयः 

१) चैत १३, २०७८ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको बहुमत नहुँदै एकलौटी रुपमा भएको निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने। विधानको धारा २१ । ९। ५ बमोजिम  केन्द्रीय समितिले  केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयलाई अनुमोदन, संशोधन, पुनरावलोकन, स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ। यस अधिकारबाट केन्द्रीय समितिलाई बञ्चित गराइयो।  यस कारण चैत १३, २०७८ को अध्यक्षको निर्णयहरूको औचित्य नरहने निर्णय गरियो।  

२) अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बैठक सञ्चालन विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित गरेको ठहर गरियो। पार्टीमा अलोकतान्त्रिक प्रक्रियामा काम कारबाही गरेको, र अन्य पार्टीहरूसँग एकलौटी रुपमा गरेको एकीकरणको प्रयास पार्टीको हित विपरित रहेको हुँदा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रमाथि केन्द्रीय समितिले बाधा अड्काउ फुकाऊ तथा खारेजी गर्न विवेकशील साझा पार्टीको  विधानको धारा ७१ बमोजिम अध्यक्ष पदबाट निस्कासन किन नगरिने भनी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने निर्णय गरियो। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई ३ दिन भित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन गरिने निर्णय गरियो।    

३) स्पष्टीकरण प्राप्त भएर वैधानिक कारबाही सम्पन्न नहुँदासम्म अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थप बैठक आह्वान गर्न रोक लगाउने, आह्वान गरेको सम्पूर्ण बैठक स्थगित गरिने, र कुनै पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न रोक लगाउने निर्णय गरियो।  

४) अध्यक्ष रवीन्द्र  मिश्रमाथिको कारबाही टुङ्गोमा नपुग्दा सम्म पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता, र स्पष्टीकरणको म्याद थपघट गर्ने अधिकार समितिको जेष्ठ सदस्य भिम अधिकारीमा रहने निर्णय गरियो।