बदलिएका विप्लव

काठमाडौँ- माओवादी टुट–फुटका अनेक कारण होलान् । नेतृत्वको कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा आएको विचलन विभाजनको कारण हुनसक्छ । आचरण र व्यवहारमा विचलन आउँदा स्वाभाविकरूपमा त्यसको असर विचारमा पर्छ । विचारमा विभिन्‍नता देखिएपछि संगठन र आन्दोलन विभाजन हुने नै भयो। माओवादी नेतामा देखिएको सुविधाभोग, सत्तालिप्सा र अवसरवाद पनि विभाजनको मुख्य कारण हो । नेताहरूको महत्वाकांक्षा पनि विभाजनको अर्को कारण हुन सक्‍छ । अरु थुप्रै सहायक कारण पनि होलान् ।

‘प्रचण्डहरूले पार्टीलाई नवसंशोधनवादी धार र संसदीय भासमा जाकेर क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको’ भन्दै माओवादीबाट मोहन वैद्यको नेतृत्वमा एउटा धार बाहिरिएको थियो । जुन माओवादी आन्दोलनको एउटा बलियो शक्ति थियो । ‘नवसंशोधनवाद’सँग ‘निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद’ गर्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट वैद्यको नेतृत्वमा ‘क्रान्तिकारी विचार समूह’ अलग्गिएको थियो । 

---

वैद्यसहित रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायत नेताहरूले प्रचण्डसँग ‘डिभोर्स गरेका थिए । सतहमा विभाजनको नेतृत्व वैद्यले गरे पनि विभाजनका सूत्रधार विप्लवलाई मानिएको थियो । उनीहरूको उद्घोष थियो अब ‘जनविद्रोहमार्फत जनक्रान्ति गर्ने’ ।

उनीहरूले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन बहिस्कार गरे । तर, प्रचण्डबाट बाहिरिएको समूहले भनेजस्तै न ‘जनविद्रोह गर्‍यो, न त जनक्रान्ति नै । बरु उसैगरी एकअर्कामाथि आरोप थोपार्दै छिन्‍नभिन्‍न भयो । विप्लवले नयाँ दल बनाए । बादलसहितका केही नेता मूल घर माओवादीमै फर्किएर पनि हाल एमालेमा छन् । अन्य केहीले सान्साना दल बनाएर बसेका छन् । 

०७१ मंसिरसम्म विप्लव वैद्यसँगै थिए । दुई वर्षसम्म पनि क्रान्तिका लागि कुनै पहल कदमी लिन नसकेको भन्दै विप्लव वैद्यबाट बाहिरिए । वैद्यबाट बाहिरिदा विप्लव उम्दा क्रान्तिकारी थिए । उनको आरोप थियो, ‘बुढाले क्रान्ति गर्न सक्दैनन्’ । शाब्दिक क्रान्तिमै वैद्य–विप्लवको मतान्तर थियो । वैद्य भन्थे, ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’, विप्लवको भनाइ थियो, ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ । 

वैद्यबाट छुटेर विप्लवले नेकपा माओवादी गठन गरे । थवाङ महाधिवेशनबाट उनले माओवादी नामको ‘फुर्को’ पनि हटाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाए । पार्टी गठन गरेदेखि नै ‘बन्दुक’ उठाउने चेतावनी दिए । ‘युद्ध/प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए  । ‘जनसरकार र जन अदालत’ ब्युँताए । औपचारिकरूमा युद्ध घोषणा नगरेपछि दुई वर्षे अघोषित संघर्षमा एक दर्जन नेपालीले ज्यान गुमाए । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । उनले उठाएका मुद्दा २० को १९ पनि भएको छैन । उनले ‘क्रान्ति’ बिसाए । विश्राम लिए । गत वर्ष सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरे ।

एक वर्षमा सहमति नै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब उनले भन्दै आएको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’मार्फत ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ कसरी आउँछ ? उनी हिँड्दै गरेको बाटोबाट कहाँ पुगिन्छ ? प्रचण्डकै लाइनमा पुगिन्छ कि एमोतिर उछिट्टिन्छ ? प्रश्नहरू उठेका छन् । उत्तर नेकपाले तय गर्ने रणनीति र कार्यनीतिले दिनेछ । उनीहरूका राजनीतिक गतिविधिले दिनेछ । 

चुनावबारे अस्पष्ट
गत निर्वाचनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ‘सशक्त’ बहिस्कार गरेको थियो । स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रमुख सुरक्षा चुनौती बन्यो । 

विप्लवले बहिस्कार गरिरदा वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले चुनाव उपयोग गरेको थियो । यसपटक भने वैद्यले चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरे । वैद्यले उपयोग गर्दा विप्लवले बहिस्कार गरेका थिए । अहिले वैद्यले बहिस्कार गर्दा विप्लव उपयोगको लाइनमा थिए ।

परिस्थिति ज्युँ का त्युँ छ । एउटै परिस्थितिमा बहिस्कार र उपयोग नीतिको औचित्य के हो ? 

यदपि चुनाव उपयोग गर्ने विप्लवको प्रयास सफल भने हुन सकेन । बहुमत सदस्यले प्रस्तावमाथि असहमति जनाएपछि चुनाव उपयोग गर्ने उनको योजना असफल भयो । चुनाव उपयोग गर्नेमा उनलाई प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले बलियो साथ दिएका थिए । तर, बहुमत केन्द्रीय सदस्यका अगाडि दुवैको केही चलेन । पार्टीलाई निर्वाचन होम्याउन विप्लव–प्रकाण्ड असफल भए । तर, बहिस्कारमा पनि गएनन् । उनीहरूले बिचको लाइन लिए, ‘न बहिस्कार गर्ने न उपयोग’ । महासचिव विप्लवले राखेको प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि मध्यमार्गी धार तय गरेको छ । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य विपक्षमा भएपछि नेकपाले ‘निर्वाचन बहिष्कार न उपयोग’ को नीति अघि सारेको हो । 

पार्टीलाई दर्ता गरेर चुनाव उपयोगमा नजाने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्‍यो । तर, स्वतन्त्ररूपमा चुनावमा सहयोग गर्न भने पाइने भएको छ । एमसीसी तथा राष्ट्रघातविरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने नीति प्रयोग पार्टीले दिएको छ । विप्लव नेकपाको निष्कर्ष छ, ‘चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन । यस कारण एमसीसी तथा राष्ट्रघातविरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने नीति प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने पार्टीले निर्वाचनबारे किन स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन ? व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको पार्टीलाई निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? व्यवस्था सुध्रियो कि पार्टी बिग्रियो ? कि विप्लव बदलिए ?

आम कार्यकर्ताको प्रश्न छ, ‘क्रान्तिकारी पार्टी बिचमा बस्नु राम्रो होइन । लाइन प्रष्ट हुनुर्थ्यो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले इकागजसँग भने, ‘यही व्यवस्थाविरुद्ध हामी संघर्षरत छौँ । केही वर्षको अन्तरालमा दर्जन हाराहारी साथीहरूले ज्यानको आहुति दिएका छन् । अझैं केही हिरासतमै छन् । सयौँमाथि मुद्दा छ । यी सबैलाई बिर्सेर निर्वाचनमा जान खोज्नु आन्दोलन र नेता–कार्यकर्तामाथिको धोका हुन्थ्यो । निर्वाचनमा गएन । ठीकै भो । तर, विपक्षमा पनि स्पष्ट उभिन सकेन । जुन सक्नुपर्थ्यो ।’

तर, नेकपा नेता गुणराज लोहनीको मत भने भिन्‍न छ । उनी पार्टीले गरेको निर्णयमा कुनै दोधार नभएको बताउँछन् । नेकपाले वर्तमान व्यवस्था र संविधान स्वीकार नगरेको र निर्वाचनमा पनि नजाने उनले बताए । ‘यसमा कुनै अस्पष्टता छैन । सबै स्पष्ट छ । मूलरूपमा हामीले संसदीय व्यवस्था र संविधान स्वीकारेनौँ,’ उनले भने, ‘पार्टी वा कुनै मोर्चा चुनावमा जाँदैन । बहिस्कार पनि गर्दैनौँ । उपयोग पनि गर्दैनौँ । एमसीसीविरोधी, देशभक्त र वामपन्थी  चुनावमा उठे भने समर्थन गर्ने भनेका छौँ ।’

नेकपा सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘हेमन्त’ पनि पार्टीले गरेको निर्णय अस्पष्ट नभएको बताउँछन् । पार्टीले स्पष्टरूपमा निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको उनले बताए । आफूहरूले व्यवस्था र संविधान स्वीकार नगरेको उनले दोहोर्‍याए । ‘निर्णय प्रष्टै छ । निर्वाचनमा नजाने निर्णय हो । स्थानीय चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘कोही स्वतन्त्र खालको देशभक्त र एमसीसीविरोधी उम्मेदवार हुनसक्छन् । हामीले बाहिरी मोर्चामा पनि लड्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेको हो । मूलरूपमा हामीले संविधान मानेको होइन । व्यवस्था स्वीकार गरेको होइन ।’

उनले यसो भनिरहदा एमसीसी विरोधी कसलाई भोट दिने ? देशभक्त को हुन् ? उनीहरूको परिभाषा के हो ? सबै स्पष्ट छैन ।

६ दलीय मोर्चा अब के हुन्छ ? 
विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित ६ दलीय मोर्चामा आवद्ध दलहरू चुनावबारे विभाजित भएका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा मध्यमार्गी धारमा छ । अन्य दलहरूबीच पनि निर्वाचनबारे एकमत छैन । अब मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ भन्‍ने प्रश्न उठेको छ । तर, मोर्चामा आवद्ध नेताहरू निर्वाचनबारे दलहरूले गरेको निर्णयले खासै फरक नपर्ने बताउँछन् । 

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सीपी गजुरेल दलहरूको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यनीतिले ६ दलीय मोर्चालाई खासै असर नपर्ने बताए । मोर्चाले अब के कार्यक्रम दिने भन्‍नेबारे ठोस छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन कार्यनीतिकै विषय हो । निर्वाचनलाई विभिन्‍न ढंगले उपयोग वा बहिस्कार गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदैमा मोर्चाबाट बाहिरियो भन्‍ने अर्थ लगाउँदैनौँ । लगाउनु उचित पनि हुँदैन,’ इकागजसँग उनले भने, ‘परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर कसैले उपयोग गर्ला, कसैले बहिस्कार । अब कार्यक्रम के दिने भन्‍नेबारे ठोस छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । कार्यगत एकतामा कुनै असर परेको छैन । अरु एजेण्डाहरू यथावतै छन् ।’

नेकपा नेता गुणराज लोहनीमा पनि गजुरेलसँग सहमत छन् । एमसीसीविरुद्ध बनेको मोर्चा निर्वाचनबारे पार्टीले गरेको निर्णयले कुनै असर नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘६ दलीय मोर्चा एमसीसीविरुद्ध बनेको हो । मुद्दा सकिएको छैन,’ उनले भने,  उनले भने, ‘मोर्चालाई खासै असर गर्दैन । बरु यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने भन्‍ने पार्टीको निर्णय छ ।’

नेताहरूले पार्टी निर्वाचनमा नगएको भनेर प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । बचाउमा नेताहरूले जुनसुकै तर्क गरे पनि नेतृत्वले निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा गरेकै हो । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वको प्रस्तावको कडा विरोध नगरेको भए पार्टी यतिखेर निर्वाचनमा होमिन्थ्यो होला । 

संसद्‌वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्नुलाई विप्लव ‘महापतन’ भन्थे । ‘संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्न’ भन्दै उनले प्रचण्डसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । वैद्यसँग टाँढिनुको कारण पनि यस्तै थियो । 

प्रचण्डले एमालेसँग एकता गर्दा विप्लवको टिप्पणी थियो, ‘क्रान्ति असम्भव छ भन्दै आफ्नो संशोधनवादी अनुहार लुकाउन एमालेकरण गरे ।’ उनको निष्कर्ष थियो, ‘संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गर्नु नै ‘महापतन’ हो ।’ अहिले विप्लवले महापतन बिर्से सायद । संशोधनवादी अनुहार भएकाहरूसँग झण्डै सहकार्य गर्न पुगे । प्रस्ताव लिएर केन्द्रीय समितिमा गए । 

गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति हुँदा विप्लव–ओली एउटै मन्चमा देखिएका थिए । ओलीले विप्लवप्रति गरेको टिप्पणी थियो, ‘उहाँले बाहिर पौडेर आइसक्नु भयो । अब संसदीय राजनीतिमा पनि पौडीवाजको रूपमा उदाउनुहुन्छ ।’ विप्लवले ओलीलाई साच्चै गम्भीररूपमा लिएछन् सायद । संसदीय राजनीतमा पौडिन तम्सिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउँदै छ । आगामी निर्वाचनलाई उनीहरूले कसरी लिन्छन् ? निर्वाचनमा होमिने 'असफल प्रयास' फेरि पनि गर्लान् ? कि अहिलेको निर्णयबाट पाठ सिकेर अघि बढ्लान् ? यी प्रश्नको उत्तर पाउन अझै केही महिना पर्खिनुपर्ला ।