एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा अट्यो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहित

काठमाडाैँ – स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २४ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुवानी सरगर्मी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सहरदेखि गाउँ चुनावमय हुँदै गएकाे छ । विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । 

नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्नो र पार्टीको ‘महत्वाकांक्षी’ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र नागरिकमाझ पुर्‍याउने रस्साकस्सीमा छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल एकीकृत समाजवादी (एस)ले पनि आज आफ्नो पार्टीको ‘महत्वाकांक्षी’ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो ।

---

मंगलबार देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको राष्ट्रिय गृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त घोषणापत्रमा विविध कुरा अटाएका छन् ।

घोषणापत्रमा जनताहरुलाई निःशुल्क खानेपानी,  स्वास्थ्य उपचार, बिजुली उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै पर्यावरणको संरक्षणदेखि अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा वकालत, बाटोघाटोदेखि सञ्चारको व्यवस्था, सञ्चारकर्मीदेखि श्रमिकको हकहितको प्रतिबद्धता र द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानदेखि करले थिचिएका नागरिकलाई राहत दिने योजनालगायतका मुद्दाहरु घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।

अन्य दलका घोषणापत्र र एसको घोषणापत्रमा तात्विक फरक छैन । तिनै सुन्दा महत्वाकांक्षी लाग्ने तर व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिनाइ हुने विषयको पुनरावृत्ति ।

तर एसको घोषणापत्र एउटा विषयमा भने फरक देखिएको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा एउटा यस्तो विषयको उठान गरेको छ, जुन विषय अपवादबाहेक हरेक दलले महत्वपूर्ण ठानेका हुँदैनन्, उठाएका हुँदैनन् । 

एसले उठान गरेको फरक विषय हो– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय​को हकहितको विषय । अधिकांश दलले नजरअन्दाज गर्ने यो विषयलाई एसले उठाउनु सकारात्मक मान्छिन् यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय​को हकहितको पक्षमा काम गर्ने समाइरा श्रेष्ठ ।

‘विवेशकील नेपाली दलले पनि यो मुद्दालाई एकदमै महत्वका साथ आफ्नो घोषणापत्र तथा नीति नियममा समावेश गरेको छ,’ पारलैंगिक श्रेष्ठले भनिन्, ‘विवेकशील बाहेक अन्य दलले पनि यसलाई उठाउनु सराहनीय कार्य हो ।’

यो मुद्दा विस्तारै सबैले उठाउँदै गएको खण्डमा सबै समान भएर बाँच्न पाउने र भावि पिडीलाई समाजमा बाँच्न अझ सजिलो हुने उनले विश्वास लिएकी छन् ।घोषाणपत्रको भाग तीनको १९ नम्बर बुँदामा एसले लेखेको छ, 'तेस्रो लिङ्गी र अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको हकहितबारे समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ ।'

‘यस कुरालाई मनन गरी हरेक पालिकाहरूले तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेला–होचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने छन्, ’ घोषणापत्रमा छ ।

तेस्रो लिंगी र अपल्संख्यक लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहित शीर्षक भएको उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘पालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिले सम्बन्धित लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि सार्ने छन् । तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार र दिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ ।’

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले महिला, पुरुष र अन्य शीर्षकमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा १ सय ८३ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यले मतदान गर्नेछन् ।

नेपालमा २०६८ सालदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गणना गर्न थालेको हो ।