राजनीति

नेकपा विवादको असर

न्यायपरिषद् सदस्य छान्‍‍न बारमा ओली र दाहाल पक्षीय उम्मेदवारबीच भिडन्त

ओलीका उम्मेदवार नेपाललाई हराए दाहाल-नेपालका उम्मेदवार श्रेष्ठले

मधुसुधन भट्टराई |
कात्तिक २२, २०७७ शनिबार १८:५८ बजे

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपा गुट विवादको असर नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गर्ने न्याय परिषद सदस्यसम्म पुगेको छ । न्याय परिषद् सदस्यमा पुग्नका लागि बारको कार्यसमितिमा भएको प्रतिष्पर्धामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले बाजी मारेका छन् । 

नेकपाको बर्चश्व रहेको बारमा सदस्यका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई अघि सारेको थियो । दुई उम्मेदवारबीच सहमति बन्ने अवस्था नभएपछि बहुमतले श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 


बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले न्याय परिषद् सदस्य छान्ने बैठकमा पक्ष–विपक्षमा लामो बहस भएको र अन्तिममा सर्वसम्मत निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘न्यायपरिषद् सदस्य छान्ने विषयमा भएको बैठकमा लामो समय पक्ष विपक्षमा बहस भयो । अन्तिममा सर्वसम्मत नभएपछि बहुमत साथीहरुको धारणाका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय भयो,’ महासचिव पौडेलले इकागजसँग भने, ‘मतदान नै भएन । साथीहरूको राय बुझ्ने काम भयो । धेरै साथीहरूको चाहना श्रेष्ठमा देखिएकाले उहाँलाई सिफारिस गरियो ।’

बारबाट न्यायपरिषद्को सदस्य बन्न ६३ जना आकांक्षी थिए । ती मध्य विरेन्द्र शिवाकोटीको योग्यता नपुगेकाले ६२ आकांक्षीका विषयमा बैठकमा छलफल भएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्याय परिषद् सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीच विवाद थियो । त्यही विवादका कारण बारको सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्य भएका रामप्रसाद सिटौलाको कार्यकाल सकिएको एक महिना बढि भइसक्दापनि अर्को सदस्यको नाम सिफारिस हुन सकेको थिएन । 

बारको कार्यसमितिमा भएको निर्वाचनमा दाहाल–नेपाल समूहका उम्मेदवार श्रेष्ठको पक्षमा १३ र ओली समूहका उम्मेदवार नेपालको पक्षमा १० बारका पदाधिकारी र सदस्य देखिएको एक सदस्यले बताए । तर, बार महासचिव पौडेलले भने मतदान नै भएको हो भन्ने इकागजको प्रश्नमा पक्ष विपक्षमा छलफल भएको तर, मतदान नभएको दाबी गरे । 

सदस्यमा सिफारिस भएका श्रेष्ठ यसअघि पनि परिषद सदस्य सिफारिस भएका थिए । त्यो बेला दुई महिना मात्रै काम गर्न पाएकाले फेरी आफूले काम गर्ने मौका पाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । ओली समूहले श्रेष्ठ र बारका पदाधिकारीको कुरा नमानेपछि मतदान नै भएको ति पदाधिकारीले जानकारी दिए । 
 


Author

मधुसुधन भट्टराई

राजनीतिक मामिलामा कलम चलाउँदै आएका भट्टराई विशेष संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
x