प्रदेश १ को नामाकरणमा सहजीकरण गर्न एमालेले बनायो समिति

विराटनगर - नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको नामाकरणको सहजीकरणका लागि दलको तर्फबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश नामाकरण समिति गठन गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । 

समितिको सदस्यहरूमा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेका छन् । उक्त समितिले प्रदेश १ को नामको विषयमा आफ्नो दलभित्र छलफल गरी सहमतिका आधारमा नाम टुंगो लगाउने र चालू बजेट अधिवेशनभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ । 

---

एमालेले प्रदेश १ को नामाकरणका लागि कठिबद्ध भएर लाग्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए । उनले एमालेबाहेक कुनै पनि दलले नामाकरणको विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि सहजीकरण गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

सात प्रदेशहरू मध्ये प्रदेश १ को मात्रै नामाकरण बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आवद्ध गठबन्धन सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारको तर्फबाट नामाकरणको प्रयासका लागि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेपनि त्यो समिति निस्प्रभावी बनेको छ । 

नाम टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएका कारण सत्ता पक्षले आफुहरूसँग रहेको सामान्य बहुमत अपर्याप्त हुने भएपछि एमालेको भूमिका खोजी भएको थियो । 

एमालेले भने सरकारले नामाकरण नगर्ने नियतका साथ सत्ता घटकको चौथौं दलका नेता यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो । तर सवै प्रदेशको नामाकरण भइसक्दा प्रदेश १ को समेत नामाकरण गर्नुपर्ने चौतर्फी दवावले एमाले पनि नामाकरणका लागि सत्ता पक्षसँग सम्वादका लागि तयार हुनुपर्ने बिन्दुमा पुर्‍याइएको छ ।

एमाले संसदीय दलको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले झारो टार्ने हिसावले मात्रै ल्याएको निश्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान सरकारले जिल्लाहरूस्थित प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयहरूको कटौती गरी मन्त्रीहरूले नै अधिकार राखेको आरोप लगाएको छ । त्यसका विरुद्ध सदनमा एमालेले कडा रुपमा आवाज उठाउने निर्णय भएको जनाइएको छ । 

साथै प्रदेशसभा अन्तरगतका चारवटा समितिहरूमा एमालेका तर्फबाट चारजना पूर्वमन्त्रीहरूको सहभागीता नरहेकोले उनीहरूलाई समितिको सदस्यमा पठाउने पनि निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए । 

जस अनुसार सुशासन समितिमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, सामाजिक विकास समितिमा जीवन घिमिरेलाई र पर्यटन उद्योग, वन तथा वातारण समितिमा जगदीश प्रसाद कुसियैतलाई सदस्यका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।