मुख्यमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई उक्साउँदै भने - पहिचान नभएको नाम भन्दा प्रदेशको नामै नराख्न उचित

विराटनगर - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेशको नामकरण हुँदा जातीय पहिचान कायम हुनैपर्ने बताएका छन् । उनले पहिचान नहुने खालको नाम आउने अवस्था भएमा बरु नामै नराख्नु उचित हुने तर्क गरे ।

प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किराँत प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै किराँत राई यायोख्खा लगायतका किराँत समुदाय सम्वद्ध संस्थाहरुले विराटनगर केन्द्रित प्रदर्शन बढाएपछि बिहीबार लिम्बुवान सम्वद्ध संघसंस्थाहरू समेतको सहभागितामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना बसेको थियो ।

---

धर्ना बसेका आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर समुदायको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाममा किराँत वा लिम्बुवान जे जोडे पनि पहिचान हुनुपर्ने बताए । 

उनले पहिचान नहुने खालको प्रदेशको नाम आउनुभन्दा नामै नराख्नु उचित हुने बताए ।

‘नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो हो’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘नराम्रो नाम लेखिनुभन्दा अर्को संसदलाई छोडिदिनु पर्छ, यो लुकाउनु पर्ने कुरा छैन । 

उनले प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान नामकरण गर्दा जातीय भयो भन्नेहरूसँग तर्क नभएको बताए ।  मुख्यमन्त्री राईले पहिचान सहितको नामकरणका लागि आफू सडकबाट पनि आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

उनले मंगलबार ‘किराँत सभ्यता’ नामक पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा आफु किराँत वा किराँत प्लस (किराँतसहित अन्य पहिचान खुल्ने थप नाम) को पक्षमा रहेको बताएका थिए । त्यसको ठिक अघिल्लो दिन भने उनै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ को नाम किराँत प्रदेश नै हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश १ नामकरणका लागि दलहरुबीच छलफल साँघुरिदै जाँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ज्ञापन पत्र दिन आएका जातीय पहिचान पक्षधरहरुलाई उनले आन्दोलनका लागि उक्साएका थिए । किराँत राई यायोख्खाको नेतृत्वलाई अघि राखेर उनले किराँत प्रदेश नभए सडकमा उत्रिन जरुरी हुने बताएका थिए । 

साथै प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने भएपनि पहिचानको पक्षमा आफुले दुईतिहाइ पुर्‍याउने अवस्था नरहेको बताइसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री राईले पहिचानको विपक्षमा दुई तिहाई पुर्‍याउने सम्भावनाहरू रहेको भन्दै आफू मनदेखि नै किराँत प्रदेशको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।