प्रदेश सभामा प्रदेशिक पहिचानसहितको नागरिकता माग

विराटनगर- प्रदेश सांसद हिमादेवी बस्नेतले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन् ।

आइतबार प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले संविधानको धारा १० को उपधारा (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन् । उनले संविधानको उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । प्रदेश १ को नामाकरण नभएका कारण प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने हकबाट वञ्‍चित भएको भन्दै तत्कालै प्रदेशको नामाकरण गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।

---

‘हामीले विलम्ब गर्यौं, आज ५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा पहिचानसहितको नागरिकता वितरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अविलम्ब हाम्रो प्रदेशको नामाकरण गरेर पहिचानसहितको नागरिकता कार्यान्वयन गर्यौं भने संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।’

बस्नेत प्रदेश १ को प्रदेश सभामा नेकपा एमालेबाट सबैभन्दा पछिल्लो पटक निर्वाचित भएकी हुन् । समानुपातिक सांसद गुलेफुन खातुनले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा धनकुटाकी बस्नेत चयन भएकी थिइन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि आइतबार उनले पहिलो पटक प्रदेश सभामा बोलेकी हुन् ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद अम्बिका थापाले सरकारी कार्यालयहरूमा चार चक्के र दुई चक्के सवारी साधनहरु कवाडीका रुपमा अलपत्र परेको भन्दै प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर त्यसलाई बिक्री गरी सदुपयोग गर्न माग गरिन् ।

सांसद इन्द्रमणी पराजुलीले धनकुटामा स्थानीय तहहरुले सनकका भरमा कर्मचारीहरु हटाउन थालेको भन्दै विरोध जनाए । गाविस हुँदैदेखि काम गरेका, लामो समयदेखि दूरदराजमा काम गरेका, कोभिडको जोखिमको समयमा पनि काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत हटाएर स्थानीय सरकारहरूलाई बहादुरी देखाउन खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गरे ।

सांसद जसमाया गजमेरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण मारमा परेको र सार्वजनिक सवारी साधनले मनपारि भाडा असुली रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । एमालेका सचेतक विमल कार्कीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संघीय संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव केटाकेटीको खेलजस्तो बनाएर छाडिएको आरोप लगाए । उनले प्रतिनिधि सभाले त्यसमा तत्कालै नेतृत्व लिएर मुलुकको न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन हुनबाट जोगाउनु पर्ने बताए ।

सांसद राजकुमार ओझाले गठबन्धनको सरकारले नियोजित रुपमा स्वास्थ्य बिमा हटाएको आरोप लगाए । उनले त्यसबाट व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन भएको दाबी गरे । कम स्रोत साधन भएका सरकारी अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य बिमा धान्‍न नसक्ने उनकाे जिकिर थियाे ।

सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले राजनीतिक पार्टीहरूलाई अग्निपरीक्षाको स्थिति निर्माण भएको बताए । उनले प्रदेशमा समेत वर्तमान नेतृत्वले कसरी काम गर्छ भन्दै हेरिरहेको दाबी गरे । लामो समयदेखि गोठगाउँदेखि विराटचोकसम्मको बाटोमा बनेका ठूलाठूला खाडलले युक्रेन र रसियाबीचको युद्धमा प्रहार भएका छेप्यास्त्रजस्तो आवाज आउने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सर्वध्वज साँवाले प्रदेशको नामाकरणमा ढिलाई हुँदा त्यसको असर प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई पर्न थालेको बताए । उनले आफूहरु विभिन्‍न पक्षको घेराबन्दीले अप्ठेरोमा परेको उल्लेख गरे । त्यसबाट सांसदहरुलाई बचाउनका निम्ति प्रदेशको नामाकरणको प्रक्रियालाई गोप्य मतदानको प्रक्रियाबाट अघि बढाउन प्रदेश सभा नियमावली संशोधनको माग समेत गरे ।