विराटनगर - विराटनगर महानगरपालिका आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकमको अंकले पनि त्यसललाई पुष्टि गर्छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा विराटनगरको बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड २२ लाख २७ हजार १ सय रूपैयाँ रहेको छ ।

---

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरूजू फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ८४ को उपदफा (२)घ मा बेरूजू फछ्र्योट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भनिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको बाँकी बेरूजु नै १ अर्ब १६ करोड ७७ लाख ९६ हजार रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव २०७७–७८ मा गरेको संपरीक्षणबाट थप ६९ करोड ७७ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बेरूजु थपिएर कुल बेरूजु रकम साढे १ अर्ब बढी पुगेको हो । 

महानगरका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीको पालनामा आर्थिक अनियमितता चरम उत्कर्षमा पुगेको बेरूजु रकमले देखाउँछ । प्रतिवेदन अनुसार कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई वितरण गरिएका सेवा सुविधा र भत्ता, उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पेश्की, कर्मचारी पेश्की, ठेकेदार भुक्तानीलगायतमा ठूलो रकम बेरुजु निस्किएको छ । 

१६ लाख रुपैयाँ बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम २ सय ६६ जना मृतकका नाममा भुक्तानी गएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी मृत्यु भएका लाभग्राहीका नाममा गएको रकम छानबिन गरी बढी भुक्तानी भएको असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

२१४ उपभोक्ता समितिको पेश्की 

महानगरपालिकाले १९ वटा वडामा विभिन्न योजना संचालन गर्न भन्दै योजना महाशाखाबाट सम्झौता गरेका विभिन्न योजना तथा कामका लागि सम्झौता २ सय १४ वटा उपभोक्ता समितिले लगेको पेश्की फछ्र्यौट नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम लगाए पनि ती उपभोक्ता समितिहरूले लिएको पेश्की समयमा फछ्र्योट नगरेको पाइएपछि महालेखाले बेरुजु लेखेको छ ।

२ सय १४ वटा उपभोक्ता समितिले लिएको कुल २ करोड ८० लाख रूपैयाँ पेश्की फछ्र्योट नभएको जनाइएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन वडाध्यक्षहरू विजय कामत, हिरालाल कामत, उद्धव अर्यालसहित आधा दर्जन कर्मचारीको नाममा समेत पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत नै एक करोड बढीका योजनामा सम्झौता गरेको पाइएको छ । त्यस्ता योजनामा गरिएको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । 

योजनाहरूको लागत अनुमान १ करोडभन्दा बढी भएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नहुने नियम भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम लगाएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ बमोजिम लागत अनुमानमा ओभरहेड मूल्य अभिबृद्धि कर, कन्टिजेन्सी समेत गरी जम्मा रू १ करोडभन्दा कमको कार्य मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत विभिन्न ११ वटा योजनामा १३ करोड ५७ लाख ९९ हजार २११ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको हो । 

अस्थायी दरबन्दीमै भर्ना भए ३३५ करार कर्मचारी

महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोधको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनतः व्यवस्था छ । तर स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८३ विपरीत चारजना अस्थायीसमेत विभिन्न पदमा ३ सय ३५ कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । 

त्यसवापत महानगरले १० करोड २५ लाख ९३ हजार ९६ रूपैयाँ खर्च लेखेपछि महालेखाले बेरुजु औंल्याएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र विपरीत इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायतका १ सय ३७ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी उनीहरूलाई ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४ सय ७० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै त्यसलाई समेत अनियमित बेरूजु देखाएको हो ।

पहिलो कार्यकाल चलाउने क्रममा मुलुकभरका धेरै स्थानीय तहहरूले राम्रा काम गरेका धेरै प्रचार–प्रसार गराए पनि त्यस्ता काम गर्दा अपनाउने विधि र पालना गर्नुपर्ने कानुनको भने चरम उल्लंघन हुँदै आएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बर्षेनी औंल्याइएका छन् ।

स्थानीय तहले जतिसुकै राम्रो गरे पनि त्यस्तो काम गर्दा उनीहरूले नियम कानुनको बर्खिलापमा गएर गर्ने गरेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छन् ।