प्रदेश १ नामकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’ : बेनामे सकिने भयो पहिलो कार्यकाल

विराटनगर - पहिलो कार्यकालमै प्रदेश १ को नामकरण गर्ने अवसर दलहरूबीचको संवादविहीनताले गुम्न सक्ने देखिएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले दलहरूबीच घनिभूत छलफल हुनुअगावै नामकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’ को अवस्थामा पुगेको हो । 

प्रदेशको नामकरणका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई फकाएर नामकरणको बहसमा मिसाउनेभन्दा बिच्क्याउनेतर्फ उद्धत बनेको छ । परिणामस्वरुप प्रदेश नामकरणको विषयमा सरकारमा रहेका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संवादविहीनता बढिरहेको छ ।

---

दलहरू संवादमा आउन नचाहेको सुँईको पाएपछि प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले साउन ६ मा आह्वान भएको सर्वदलीय बैठकबाट पनि नामकरणको भावी मार्गचित्र कोरिन सकेन । बरु फेरि ‘थप छलफल गर्ने’ नाममा त्यो बैठकबाट हिंडेका दलहरू अहिले आमनेसामने नहुने मात्रै नभइ संवादमासमेत इच्छुक देखिएका छैनन् ।

दलहरूको यो संवादविहीनताले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालबाटै प्रदेश १ ले आफ्नो नाम पाउने सम्भावना अन्त्य गर्दै लगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने त्यसको संकेत सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीहरूले दिइरहेका छन् । 

नामकरणमा जिम्मेवार रहेको देखाउन मुख्यमन्त्री राईकै प्रस्तावमा सरकारी समितिको संयोजक बनाइएका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले प्रारम्भिक एउटा छलफलबाहेक सरकारकै तर्फबाट नामकरणको विषयमा थप तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । बरु अहिलेसम्मको तदारुकतालाई चुनौती दिंदै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू नै नामकरणको सम्भावना टरेको संंकेत गरिरहेका छन् ।

परिणामस्वरुप नामको प्रस्तावको पर्खाइमा रहेको प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्षे अधिवेशनको अर्को बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । गत आइतबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रदेशसभामा अहिले बिज्नेस बनेका दुईवटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका पठाइएका छन् । प्रदेशसभामा नामकरणकै बिषय प्रमुख प्रस्ताव बनेर छलफल हुनुपर्ने समयमा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले नामकरणको बिषयलाई च्याप्टर क्लोज गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको पुष्टि गरेको हो ।

मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय तथा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले मंगलबार सामाजिक संजालमा नामकरणको सम्भावना ‘लगभग टरेर गएको’ उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेतर्फ अपजस थोपर्ने मनसायका साथ ‘कोसी तर्न हुन्न भन्ने एउटा राजनीतिक दलको हठ’ ले त्यो सम्भावना टरेको बताएका हुन् । किनभने एमालेले जातीय पहिचानभन्दा भौगोलिक पहिचानमा बढी इच्छा देखाउँदै प्रदेश १ को नाम कोशी, सगरमाथा वा त्यस्तै अरु नाममा सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

असहमतिको सुरुवात

दलहरूबीच नामकरणको संवाद सुरु हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्री राईले दिएका केही अभिव्यक्तिले दलहरूबीच असहमतिको सुरुवात गर्यो । उनले चुनावमा भोट माग्दा गरेको प्रतिवद्धताबाट आफू ‘पछि नहट्ने’ अभिव्यक्तिले नै दलहरूबीच असहमति र अन्ततः संवादविहीनता उत्पन्न गराएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले जातीय पहिचान नहुने गरी आएका नामलाई ‘नेगेटिभ नाम’ र ‘नराम्रो नाम’ भनेर अथ्र्याउने प्रयास गरेका थिए । ‘नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो हो’ मुख्यमन्त्री राईले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘नराम्रो नाम लेखिनुभन्दा अर्को संसदलाई छोडिदिनु पर्छ, यो लुकाउनु पर्ने कुरा छैन ।’

उनले जातीय पहिचान पक्षधरहरूकै सामुन्नेमा पहिचान नहुने खालको नाम आउने अवस्था भएमा बरु नामै नराख्नु उचित हुने स्पष्ट बताएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिले नामकरणको विषयमा सरकारको संवेदनशीलता करिब अन्त्य भएको र विवाद उत्पन्न भएका बिषयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वबाटै सरकार पछि हटेको पुष्टि गरायो ।

प्रदेश नामकरणका लागि दलहरूबीच छलफल साँघुरिदै गएको बेलामा मुख्यमन्त्री राईको अभिव्यक्तिले नै दलहरूबीच असहमतिको पर्खाल खडा गर्‍यो र संवादविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बुझाइ छ ।

कांग्रेसको ‘सप्तकोसी’ पनि अलपत्र !

छलफलबाट सहमति जुट्न नसके प्रदेशसभाबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्दै आएको गठबन्धन सरकारको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले पनि नामकरणको मुद्दाबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ । दलका नेता राजीव कोइरालासँगकै परामर्शमा प्रदेशको नाम सप्तकोसी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले अब नामको विषयमा आफू बोल्न नचाहने बताए । उनले आफू नबोल्ने बताउनुको कारण घोषित आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन भएको संकेत गरे।

‘मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरूले प्रदेशको नाम नआउने कुरा गर्दैछन्, कांग्रेसले पनि नाम प्रस्ताव गरेको थियो, कहाँ पुग्यो नाम ? सम्वाददाताको प्रश्नमा प्रमुख सचेतक राईले भने, ‘अब मैले बोल्न मिल्दैन, अब म नामको विषयमा बोल्दिनँ, दलको नेता राजीव दाइलाई सोध्नु ।’

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नामका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन एमाले सहभागी नभई सम्भव छैन । ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाएको पाँच दलीय गठबन्धनसँग ५० सिट छ । दुई तिहाइका लागि ६१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग अहिले ३९ सांसद छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षमै रहेको राप्रपाको एक सिट छ । यो गणितमा टेकेर प्रदेशको नामकरण दुई तिहाइ बहुमतले गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति अनिवार्य हुने भए पनि सरकारका सहभागी दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको संवादहीनताले त्यसको सम्भावना अन्त्यतिर पुर्‍याएको छ । 

‘चमत्कार भयो भने मात्रै नाम आउँछ’

सरकारकै दोस्रो घटक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वर्तमान प्रदेशसभाबाट नाम आउन नसक्नेमा स्पष्ट देखिएको छ । दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले तत्कालीन नेकपाको सरकारकै पालामा नामका लागि धेरै पहल भएको स्मरण गर्दै दलहरूबीच संवाद पनि हुँदै आएको बताए । नाम राख्ने कुरामा दलहरूले जनाउँदै आएको प्रतिवद्धता अहिले आएर भने ‘चमत्कार’ को भरमा पुगेको उनको टिप्पणी छ ।

‘नाम राख्नुपर्छ भन्ने बिषयमा सवै दलहरूको प्रतिवद्धता रह्यो, तर ती सवै छलफलहरूमा दलहरूको आ–आफ्नो पोजिसन रहे, र आफ्नो पोजिसनभन्दा कोही पनि फेरबदल नहुने अवस्था भयो’ उनले भने, ‘पोजिसनमा फेरबदल नहुने भइसकेपछि अहिले संवादहीनता जस्तो छ, यसमा धेरै कन्फर्टेशन गर्ने, विवाद गर्ने वा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने भन्दा नयाँ जनादेशलाई नै जिम्मा लगाउने कुरा सवैभन्दा उचित हुन्छ, अब चमत्कार भयो भने मात्रै नाम आउँछ ।’

उनले नाम नआउनु पर्ने मुल कारण भूगोल र खोलानालाको नाममा नामकरण गर्ने वा सभ्यता संस्कृति पहिचान जोडेर गर्ने भन्ने बिषय नै प्रमुख रहेको र दलहरूबीच आधारभूत रुपमै ती बिषयमा मतभेदहरू रहेको बताए ।

सरकारकै घटकहरूमा एकमत छैन : एमाले

चालु अधिवेशनमै नामकरण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबको घेरामा परेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई तत्कालीन दुई तिहाइको नेतृत्व गर्दा नाम ल्याउन नसकेको आरोप छँदैछ । एमालेलाई समय घर्किएपछि मात्रै नामकरणको विषयलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको अर्को आरोप पनि छ । जातीयभन्दा भूगोलको पहिचानमा बढी रुचिकर रहेको एमालेले भने सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मै एकमत नहुँदा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको जवाफ दिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले नामको विषयमा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको दाबी गरे । तर सत्तारुढ दलले नामकरणको छलफललाई राजनीतिकरण गर्ने योजनामा लागेकोले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको उनले आरोप लगाए । आचार्यले छलफलका क्रममा सबै दलसँग आफ्नो प्रस्ताव हुने भए पनि त्यसलाई छलफल गरेर लैजान सकिने स्पष्ट पारे ।

‘नामकरणको विवाद भए पनि हामी नाममा छलफल गर्न सकारात्मक छौं, तर सत्तारुढ दलहरू राजनीतिकरण गर्ने योजनामा छन्, प्रस्ताव आफ्ना–आफ्ना छन्, छलफल गरेर जान सकिन्छ’ आचार्यले भने, ‘तर यहाँ त सत्तारुढ दलहरू पनि एकथरी छैनन्, पहिले त उनीहरूले कुरो मिलाएर ल्याए पनि सहमतिको सम्भावना हुन्थ्यो, सरकारमा रहेका घटकहरूले नाम ल्याउन खासै सिरियोस देखिएनन् ।’

उनले नामकरणका विषयमा एमाले अझैपनि लचिलो रहेको बताए । तर आफूहरू लचिलो हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलहरूमै फरक–फरक मत छ भने विवादले मेल नखाने उनले तर्क गरे । ‘उहाँहरू नामकरणको मुडमै हुनुहुन्न’ मुख्यमन्त्री राईप्रति लक्षित गर्दै आचार्यले भने, ‘कतिपय त भाँड्ने मुडमै देखिन्छन् ।’