विराटनगर – स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आवद्ध दल र दलका कार्यकर्ताको चर्को दबाब झेल्नुपर्छ । चुनावमा जिताउन खेलेको भूमिकाको ब्याज खोज्ने दल र नेता-कार्यकर्ताको लामै लाग्छ ।  उनीहरूका चाहिने/नचाहिने आग्रह पुरा नगरे ‘जिताएर के काम भयो, ठूलो मान्छे बन्यो’जस्ता अनेकौं आरोप जनप्रतिनिधिहरूले खेप्नुपर्छ ।

केही स्थानीय तहमा जितेका ‘स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि’हरूले दिनहुँ नयाँ–नयाँ घोषणा र काम गरिरहेका छन् । केही रचनात्मक कामहरू अघि बढाइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाब दलबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि पर्न थालेको उनीहरूका पछिल्ला कामले देखाउन थालेका छन् ।

---

विराटनगर महानगरपालिकाका वर्तमान मेयर नागेश कोइरालाले ‘स्वेतपत्र’मार्फत् आफ्नै पार्टीले अघिल्लो कार्यकालमा नेतृत्व गरेको महानगरभित्र भएका विसंगति र अनियमितताविरुद्ध उत्रिने प्रयास गरेका छन् । 

अघिल्लो पाँच बर्षे कार्यकालमा महानगरभित्र भएका अनियमित कर्मचारी नियुक्ति, सरकारी जग्गाको मनमौजी वितरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारसँग हुने आर्थिक क्रियाकलाप, विसंगति र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध मेयर कोइराला खुलेरै उत्रिएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएका पूर्वमेयर भीम पराजुली र उपमेयर इन्दिरा कार्की नेतृत्वको पाँच बर्षे कार्यकालमा महानगरपालिकाभित्र भएका केही विसंगति र अनियमितताविरुद्ध उनले १०६ पेज लामो स्वेतपत्र जारी गरेका छन् । 

मेयर कोइरालाले अघिल्लो पाँच वर्षमा महानगरभित्रको विसंगतिलाई निर्मम समीक्षा गर्ने प्रयास स्वरूप २२ बुँदे निष्कर्षसहितको स्वेतपत्रलाई बिहीबार वर्तमान जनप्रतिनिधि र महानगरकै कर्मचारीहरूलाई राखेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विगतको कार्यकालमा भएका कामको अध्ययनपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूको सिंगो टिम महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाको यथार्थपरक जानकारी सार्वजनिक गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेको मेयर कोइरालाले बताए । 

उनले विगतमा ठूलो संख्यामा अस्थायी तथा करार कर्मचारी भर्ना गरेर ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संरचना बनाएको, महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई बाँडिएको, स्रोतको अनुमान र यथार्थ आयबीच असन्तुलन कायम भई आर्थिक खाडल बनेको, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूबीच मिलेमतो भई योजना कार्यन्वयन हुने गरेको, महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य अघि नबढेको लगायतका बिषयलाई स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

कार्याबोझ, राजश्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीविपरीत ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र बनेको बताए । जसमध्ये ३४५ जना कर्मचारीहरू अस्थायी/करारका रहेको र कुल कर्मचारीहरू मध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । महानगरको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा उल्लेखित आधार विपरित कर्मचारी भर्ना गरिएको बिषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु जनाए पनि विगतमा त्यसको कुनैपनि समीक्षा नगरी मनपरी कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए ।

पूर्वमेयर पराजुलीको पालामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरे पनि महानगरलाई आवश्यक दक्ष र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको भने कमी रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा अहिले पनि अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको जनाइएको छ ।

पराजुलीको पालामा विभिन्न १६ वटा संघसंस्था र निकायलाई २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा मनोमानी तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको छ । महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ६३ बिघा ८ कठ्ठा १२ धुर जग्गा तथा साविक डंग्राहा र हात्तीमुढा गाविसमा खरीद गरेको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग नभएको बरु संघसंस्थाका नाममा मनमौजी वितरण गरिएको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गालाई मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेका कारण भविष्यमा महानगरलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरू निर्माणमै जग्गाको अभाव हुन सक्नेतर्फ मेयर कोइरालाले जारी गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

उनले अघिल्लो कार्यकालमा ६२ लाख १५ हजारमा खरिद भएको ‘ब्रुमर’ समेत महानगरपालिकाको सरसफाईमा प्रयोग हुन नसकेको र सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । त्यसैगरी महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी अन्य उपकरणहरू थोरै मात्रामा रहेको बताए । 

मेयर कोइरालाले महानगर मातहतका वारुणयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारी, मेसिन उपकरण र त्यसको मर्मतसम्भार र इन्धनलगायत ठूलो बजेट महानगरका करदाताहरूले तिरेको करबाट व्यहोरिएको र त्यसबाट समेत महानगरपालिकामा आर्थिक बोझ बढेको जनाइएको छ ।

स्रोतमै खाडल

स्वेतपत्रमा अघिल्लो ५ वर्षमा महानगरपालिकाभित्र वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै पाँच वर्षमा प्रस्तुत बजेट अनुमानको करिब ५० दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै यथार्थ आय प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।

महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम वार्षिक १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आ.व. ०७८/७९ मा जम्मा ४९ करोड ७८ लाखमात्रै  राजस्व संकलन भएको भन्दै विगत कार्यकालका नेतृत्वले महानगर संचालनका क्रममा देखाएको आर्थिक अदुरदर्शीतालाई संकेत गरिएको छ । साथै पाँच वर्षमा अत्यन्तै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत भए पनि  कुल बजेटको औसतमा ४९ दशमलव २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र विकास निर्माणका अधुरो भएको कोइरालाले दाबी गरेका छन् । 

विराटनगर महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख छ । बजेट घाटा ७० करोडको हाराहारीमा छ । महानगरपालिकाको आम्दानी हेर्दा आम्दानीबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै पुग्ने अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको छ ।

लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न नसकेपछि महानगरको दशौं सभाले ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाखको मात्र बजेट पारित गरेको थियो । 

महानगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत व्यवसाय कर, मालपोत, घर तथा सम्पत्ति कर, घर नक्सा वापत लिइने कर र बहाल कर हुन् । महानगरभित्रका ७३ हजार ३ सय २७ जनाले सम्पत्ति कर बुझाउनु पर्नेमा ३८ हजार ५ सय ६९ जनाले मात्रै सम्पत्ति कर बुझाएका छन् । त्यसैगरी महानगरपालिकाबाट ३० हजार २ सय ७३ जनाले व्यावसायिक प्रमाणपत्र लिएकोमा कर बुझाएर व्यवसायिक प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नेमा ७ हजार ८ सय ५४ जना मात्रै रहेका छन् ।

२२ हजार ७ सय २२ जनाले आफ्नो व्यावसायिक प्रमाणपत्र नवीकरण नै गरेका छैनन् । बहाल कर ३ हजार ७ सय आठ जनाले बुझाउनु पर्नेमा कर बुझाउने संख्या २ हजार ५ सय १७ मात्र छ ।

सोचे जति कर उठाउन नसक्दा महानगरको आम्दानी घटेको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनमात्रै महानगरपालिका चलाउनु पर्ने जस्तो अवस्था बनेको उपमेयर सिल्पा कार्कीको समेत स्वीकारोक्ति छ । दुगड ग्रुप, हिमालय हल, डीपीएस स्कुल, आरके मल, सप्तकोशी नर्सिङ होमलगायतका ठूला करदाताहरूबाट समेत महानगरले कर नउठानुलाई पुर्व मेयर पराजुलीकै अनिच्छा र स्वार्थसँग जोडिने गरेको छ । दुगड ग्रुपले ८८ लाख, हिमालय हलले ३८ लाख, डीपीएस स्कुलले ३५ लाख, आरके मलले २८ लाख कर तिर्नै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

अर्ब बढी बेरुजु 
स्वेतपत्रमा महानगरको आव ०७४/७५ मा कायम रहेको ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु अहिले १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको उल्लेख छ । महानगरले दुरदृष्टिसहितको आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरू तयार नगरी हचुवाका भरमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेको पाइएको छ । 

मेयर कोइरालाले अघिल्लो कार्यकालमा विकास निर्माणका काममा न्यून र नाम मात्रको जनसहभागिता देखिएको, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको दाबी गरे । जनसहभागिता हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा नगरवासीको अपनत्वमा कमी भई महानगरपालिकाको स्रोतमाथि चाप परेको उनले बताए । 

उनले महानगरपालिकाभित्र चरम अनुशासनहीनता देखिएको, संस्थागत विद्यालयहरूलाई महानगरको शैक्षिक अनुशासनको दायरामा राख्न नसकेको, महानगरबासीलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र भरपर्दो सेवा प्राप्त नभएको, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थायी संयन्त्रको स्थापना नगरेको तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा ठोस काम नभएको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

नगरको खेलकुद विकासका लागि नगरभित्रकै युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा बाहिरका खेलाडीहरूलाई सहभागी गराएर महानगरपालिकाको नाममा खेलाएको, वडा नं. ८ मा १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पशु बधशाला हालसम्म पनि पुरा नगरेको जनाइएको छ । त्यसैगरी महानगरभित्र विगतदेखिकै ६ वटा खेलमैदानहरू संचालनमा रहेकोमा शहीद रंगशालालाई महानगरले संचालन तथा मर्मत गर्ने सम्झौता भएको तर हालसम्म मर्मतसम्भार नगरेको, रंगशालाका सटरहरू समेत भाडामा लाग्ने अवस्था नरहेको जनाइएको छ ।

उपमेयर शिल्पा कार्कीले गत बैशाख ९ गते जनप्रतिनिधिका रुपमा सपथ खाएर महानगरपालिकाका प्रवेश गरेको स्मरण गर्दै त्यसयताका ९० दिनभित्र विगत ५ वर्षको कामको समीक्षा गरी स्वेतपत्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताइन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले विगत भएका र हुन नसकेका कुरालाई बाहिर ल्याएर आगामी दिनमा अपुरा कामलाई अघि बढाउने र नयाँ कामको थालनी गर्ने बताइन् । उनले महानगरको कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी निर्णय गरेर स्वेतपत्र सार्वजनिक गरिएको दाबी गरिन् ।