विराटनगर- प्रदेश १ को नामाकरण नै नभई प्रदेश सभाको पाँच वर्ष सकिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको चालू दशौं अधिवेशन भोलि भदौ १७ गते शुक्रबार रातको १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बिहीबार पत्र पठाएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत दशौं अधिवेशन अन्त्य भएको जनाएको छ ।

सरकारले भदौ १२ गते नै प्रदेश सभाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही दिन प्रदेश सभा सचिवालयले पनि शुक्रबार दिनको १ बजे बैठक बस्‍ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

---

दशौं अधिवेशनको अन्तिम २५ औं बैठक शुक्रबार सकिँदा प्रदेश १ को प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल प्रदेशको नामाकरण नगरी सकिने छ । विराटनगर राजधानीको केन्द्र रहने गरी प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा भएपनि नामाकरणबिनै चालू अधिवेशन पनि सकिने निश्चित भएको हो ।

वर्तमान राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्री बन्दैगर्दा आफ्नो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको काम प्रदेश १ को नामाकरण भएको बताएका थिए । उनले नामाकरणका लागि भन्दै सत्ता गठबन्धनमा चौथाे दल जनता समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वको समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले एउटा औपचारिक बैठक बाहेक नामाकरणका लागि प्रदेश सभाका दलहरुबीच कुनै संवाद अघि बढाउन सकेन ।

कार्यकालको अन्त्यमा प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले पनि राजनीतिक मौकाका रूपमा प्रदेश नामाकरणलाई मुद्दा बनाउँदै पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै नामाकरणका विषयमा एकमत नहुँदा एमालेले उक्त विषयमा सरकारसँगको वार्ताको दूरी घटाउन सकेन । मुख्यमन्त्री राईले जातिय पहिचानबिनाको प्रदेशको नाम राख्नुभन्दा नामै नराख्नु उचित भन्‍ने अभिव्यक्तिले गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीचको संवादहिनता संवादमा बदलिन सकेन ।

एमालेले भूगोलको पहिचानसहितको प्रदेश १ नाम राख्नुपर्नेमा लबिङ गर्दै आएको थियो । शुक्रबारदेखि जारी बजेट तथा प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन नै अन्त्य हुने भएपछि प्रदेश १ को प्रदेश सभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेश १ अन्ततः नामविहीन नै बनेको हो ।

अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेर निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा विशेष अधिवेशन डाँकेर प्रदेश सभाको नामाकरण गर्ने सम्भावना समेत अब पूर्ण रुपमा टरेको छ ।

शुक्रबारको प्रस्तावित कार्यसूची अनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस हुनेछ । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथि सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस हुने र त्यसलाई पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अन्त्यमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश सभाको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त दशौं अधिवशेन अन्त्य भएको पत्र पढेर सुनाएपछि प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकाल विधिवत् सकिनेछ ।