चुनावको मुखमा सांसदलाई एक करोड प्रकरण: गठबन्धन दलका सांसदहरु निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा

विराटनगर । निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ सरकारद्वारा प्रत्येक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनौट गर्न पाउने गरी ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन नगर्न दिएको निर्देशन विरुद्ध सत्ता गठबन्धन निकटका सांसदहरु मुद्दा मामिलामा उत्रिएका छन् । 

प्रदेशसभाको अर्थ समितिका सभापति समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद मोहन कुमार खड्का, सामाजिक विकास समितिकी सभापति एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद सरिता थापा, समाजवादीकै सांसदहरु सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले भदौ २० गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

---

सांसदहरुको कार्यकाल सकिनै लागेको बेलामा सरकारले सांसदहरु रिझाउने र सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता खुसी पार्ने र भोट फकाउने उद्देश्यका साथ हतार–हतारमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई आयोगले निर्देशनसहित रोक लगाएको थियो । 

आयोगको निर्णयविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने दाबीसहित उत्प्रेषण, परामादेश, अधिकार पृच्छा एवं प्रतिषेध समेतको माग गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले भदौ २७ गतेका दिन निर्वाचन आयोगलाई छलफलका बोलाएको छ ।

मंगलबारको पहिलो पेसीमा प्रदेश सरकारका कानुन विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गरेका थिए । 

प्रदेश १ सरकारले भदौ १५ गतेभित्रै योजना छनोट गरिसक्ने गरी प्रदेश सांसदहरुलाई १ करोड रुपैयाँ दिन साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९० सांसद कायम रहेका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कार्यविधिमार्फत उक्त रकम खर्च गर्न बाटो खोलेको थियो ।

स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेश १ मा हाल कायम रहेका ९० जना प्रदेशसभा सांसदहरु मध्ये प्रत्येकले आफ्नो भागबाट १७ वटासम्म पूर्वाधारका योजना र १० वटासम्म मानवीय संसाधनका योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने उक्त कार्यक्रमलाई तत्काल स्थगित गरी आगामी निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशनसहित कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नैपर्ने कारणबारे लिखित प्रष्टीकरण माग गरेको थियो ।
 
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइसकेर निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनै लाग्दा सरकारले उक्त कार्यक्रममार्फत सांसदहरुलाई बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाउनु उचित नभएको बताएको थियो । 

निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्दै निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भय मुक्त वातावरणमै प्रश्न उब्जाएको आयोगको भदौ ३० को विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ्

आयोगको उक्त निर्देशनले रुष्ट रहेका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अनावश्यक चासो राखेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यहि टिप्पणीलाई पुष्टि गर्न आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले प्रतिनिधित्व गर्ने दल माओवादी केन्द्रकै प्रदेश सांसद मोहन कुमार खड्का समेत आयोगविरूद्ध उत्रिएका हुन् । 

रिटमा आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानुनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरिएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभई उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने रिटमा उल्लेख छ । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्रदेशसभाका सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ । 

प्रदेश १ को चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७० मा प्रदेशसभा सदस्यहरूको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।