प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनको विरोध : ‘प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उपेक्षा र कार्यकर्ता भर्ति गर्ने उदेश्य देखियो’

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी ऐन अन्तरगत गठन हुने भनिएको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारले गलत मनसायले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।

कवि, कलाकार र लेखकहरूको भावना विपरित सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न ऐन ल्याएको भन्दै उक्त ऐन बमोजिम नियुक्ति गरिने कुनै पनि पदमा पदीय जिम्मेवारीमा नबस्‍नेसमेत उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।

---

प्राज्ञिक क्षेत्र सम्वद्ध दुई दर्जन संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति र सार्वजनिक विरोधका कार्यक्रम गर्दै ऐनले प्राज्ञिक क्षेत्रमा गरेको विभेदको विरोध गरेका हुन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको भावना विपरित हुने गरी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले मन्त्री र कर्मचारीलाई नै सर्वैसर्वा बनाएको र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अपहेलित गरिएको उनीहरूले बताएका हुन् ।

प्राध्यापक डा. टंक न्यौपानेले विगतमा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उनीहरूकै भावना समेटिने गरी स्थान दिनुपर्नेमा सरकारले राजनीतिक उदेश्यले मात्रै ऐन ल्याएको आरोप लगाए । ऐन पारित हुनुअघि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई सबै कुरा जानकारी गराए पनि सुनुवाई नगरेको उनले दाबी गरे ।

‘प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अपमानित गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, यस्तोमा हामीले बस्नै मिल्दैन, मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति, संस्कृति मन्त्रीलाई उपकुलपति बनाएर हाम्रो भावनामाथि खेलवाड गरिएको छ’ न्यौपानेले भने, ‘हरेक कुरामा मन्त्री र कर्मचारीलाई सर्वैसर्वा बनाइएको छ, प्राज्ञ नियुक्तिमा कर्मचारीलाई जस्तो उमेरका हदबन्दी लगाइनु झनै हास्याष्पद छ ।’

प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले सरकारले त्रुटिपूर्ण रुपमा ऐन ल्याएको भन्दै संशोधनका लागि माग गरेका हुन् । उनीहरूले त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई नसच्याए कुनै पनि पद र जिम्मेवारीमा आफुहरू नबस्ने घोषणा गरेका छन् । ऐनको दफा ३ मा प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश १ को सबै भाषा, लिपि, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्नका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामको प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने सभाको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र त्यो कुलपति भने मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकुलपतिमा प्रदेशको संस्कृतिसम्बन्धि बिषय हेर्ने मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठान अन्तरगतको सभा र परिषद्‌मध्ये सभाको सदस्य र उपकुलपतिको नियुक्ति गर्न संस्कृति हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । सरकारकै सिफारिसमा नियुक्त हुने उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले हरेक कुरामा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई तल राखिएको र राजनीतिकरण गर्न खोजिएको प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले दाबी गरेका छन् ।

संघीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अनुसार प्रदेश १ मा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि आवाज उठाए पनि सरकारले आफ्ना कुराहरूलाई वेवास्ता गरी कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलोका रुपमा मात्रै ऐन ल्याएको उनीहरूले बताए । प्राज्ञ विवश पोखरेलले साहित्यकर्मी तथा कलाकर्मीहरूको अनुकुल ऐन नआएको गुनासो गरे । उनले प्राज्ञिक क्षेत्रको स्वाभिमान नै गिर्ने गरी गरिएको ऐनको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । हरेक कुरामा राजनीति, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रभाव रहने गरी व्यवस्था गरिनु प्रदेशको प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि निकै दु:खद् भएको पोखरेलले बताए ।

चेतना संरक्षण प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष गंगा सुवेदीले सरकारले सम्पूर्ण साहित्यकारहरूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको बताइन् । उनले हरेक जिल्लाबाट आवाज उठाउनु पर्ने खाँचो रहेको बताइन् । प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिकले नभई लेखन र साहित्य क्षेत्रले नै अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

कलाकर्मी एवं राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य खेम नेपालीले पञ्चायति व्यवस्थामा प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमाथि गरिने अपमानलाई नै ब्युँझाउने गरी वर्तमान सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन ल्याएको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक क्षेत्रको दुर्गन्धलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत ल्याएर बद्नाम गर्न खोजेको भन्दै सिंगो प्राज्ञिक क्षेत्र आन्दोलित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।