विराटनगर : प्रदेश १ सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्बाट भागेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सरकारलाई संसद् छलेर स्वेच्छाचारी नबन्नसमेत दलहरूले चेतावनी दिएका हुन् । 

माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेश १ सभाको सातौँ अधिवेशनमा जम्मा आठ वटा मात्रै बैठक बसेका थिए । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा कृषि अनुदानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र दर्ता गरायो तर सदनमा छलफल भएन । 

---

चैत २६ गते यताका प्रदेशसभाका सबै बैठक प्रतिपक्ष दलले अवरोध गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पारित बजेटमा उल्लेख भएका प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै विपक्षी दलले  सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले विपक्षीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो आइतबार हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको हो । 

प्रतिपक्षको विरोधकाबीच प्रदेश सभाको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएपछि प्रतिपक्षमा रहेका दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आरोप लगाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्र आङ्बोले संसद्को एउटा पनि बैठकमा उपस्थित नभएका मुख्यमन्त्री अन्तिमको बैठकमा आउनु स्वेच्छाचारिताको नमुना भएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काममा भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नरहेको, पूर्वाधारका कतिपय काम क्षमताभन्दा बढीको स्विकृति भएका कारण आर्थिक समस्या बढ्दै गएको आङबोले बताए । गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ६ अर्ब बजेट खर्च भएको देखिएको बताउदै उनले तीन अर्ब रुपैयाँ सीमाभन्दा बाहिर गएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च गरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले औकातभन्दा बढी महत्वाकांक्षी योजनामा बजेट छुट्याएको उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकार अलोकतान्त्रिक ढंगले चलेको आरोप लगाए । उनले सरकारविरुद्ध अब कठोर कदम चाल्ने र मुख्यमन्त्रीले सरकारमा बसिरहने समान्य नैतिकतासमेत गुमाएको भन्दै टिप्पणी गरे ।