विराटनगर- पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरू चर्को ब्याज दरविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले आन्दोलन नै घोषणा गरेर बैंकको ब्याज दरविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन जिल्ला र नगर उद्योग बाणिज्य महासंघलाई निर्देशन दिएको हो ।

महासंघको कात्तिक १८ गते बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले मंगलबार प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

---

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश समितिको कार्यालयबाट गएका उद्योगी व्यवसायीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । त्यसैगरी विराटनगरमा प्रदेश कार्यालय रहेका बैंकहरूको प्रदेश कार्यालयहरूमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंककाे ब्याज बढाइरहेको भन्दै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा त्यसबाट परेको असरका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनीहरूले ब्याज दरविरुद्ध बुधबार सबै जिल्लामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने तथा दुई घण्टासम्म प्लेकार्डसहित मौन जुलुस गर्ने निर्णय गरेको महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा.अविनाष बोहराले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी आउँदो २५ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरमा प्लेकार्डसहित धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने र कात्तिक २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय अगाडि दबाबमुलक भेला गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए ।

महासंघले प्रदेश १ का ३९ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य महासंघहरूको सुझावका आधारमा आन्दोलन अघि बढाएको जनाइएको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्वका प्राय: सबै मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचित भएको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि मिथिलेश बनेको र रोजगारीका अवसरहरू समेत न्यून भएका बेला बैंकहरूले चर्को दरमा ब्याज बढाएको उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासाे गरेका छन् ।​ लगत्तैको रुस र युकेनको युद्धले आपूर्ति श्रृंखलामा ल्याएको अवरोधले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप, कर्जा प्रवाह नहुनु र वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याज दर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्न पुगेको र आश्रित मजदुरहरूको जीवनयापन नै संकटमा पुगेको महासंघले दाबी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको विषम परिस्थिति र उद्योग व्यवसायको प्रकृति नबुझी जारी गरेको चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनले समेत थप आर्थिक अस्थिरता बढाएको उनीहरूकाे आरोप छ ।

बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा जस्तोसुकै नकारात्मक भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएर गएको तर उद्योग व्यवसाय भने सधैँ संकुचनमा परिरहेको तर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।