प्रदेश १ मा तोकिए ९ मन्त्रालय, सोमबार मन्त्रालयको कार्यविभाजन गर्ने तयारी

विराटनगर- फजुल खर्च कटौती र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने भन्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा कार्यान्वयन गरेका छन् । अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सात वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा पुर्‍याएकोमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई ९ वटामा झारेको हो ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय घटाएर ९ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७९ र कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ लाई स्वीकृत गर्दै यसअघि कायम रहेका १३ मन्त्रालयलाई ९ वटामा झारेको प्रदेश सरकारका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।

---

आजकै मन्त्रिपरिषदबाट प्रदेश १ सरकारको प्रवक्तासमेत तोकिएका बिनाविभागीय मन्त्री सिटौलाले मन्त्रालय घटाउने निर्णयसँगै आउँदो सोमबार मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको कार्यविभाजन तोकेर जिम्मेवारी समेत दिने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

उनले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा परेका कारण सोमबार मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन तोकिने जानकारी दिए ।

स्वीकृत कार्यविभाजन अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित यसअघि कायम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र खानेपानी र सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयलाई भने कायमै राखेको छ । बाँकी मन्त्रालयहरूको मात्रै कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार गठित प्रशासनिक सुधार अध्ययन कार्यदलको संयोजकमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेलाई तोकेको प्रवक्ता सिटौलाले बताए । समितिको सदस्यमा बाबुराम पौडेल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने जनाइएको छ । 

समितिले प्रदेश १ सरकारको कामकारबाहीमा सुशासनको प्रवर्द्धन, कर्मचारी दरबन्दीको आकार निर्धारण, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धको मजबुतीकरण, प्रदेशको राजस्व वृद्धिको दायराको खोजी लगायत विषयमा सुझाव दिने जनाइएको छ ।

समितिलाई ती विषयमा अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यजिम्मेवारी तोकिएको पनि मन्त्री सिटौलाले बताए । उनले मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेकाले सरकारमा सहभागी सबै पार्टीका नेताहरूबीच छलफल गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिने बताए ।

मन्त्रालयको संख्याको पुनर्संरचना गर्न समय लागेका कारण कार्यविभाजनमा केही ढिलाई भएको मन्त्री सिटौलाले स्वीकार गरे । त्यसका कारण कर्मचारी प्रशासन र सरकारमा सहभागी दलहरूबीच पर्याप्त  छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए ।