विराटनगर- कोशी प्रदेशका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता लिइहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले लामो सहकार्य गर्ने भनेर केन्द्रकै निर्देशनमा गठबन्धन बनेर सरकार निर्माण भएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा तत्कालै सरकार फेरबदल हुने अवस्था नआउने दाबी गरेका हुन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आङ्बोले कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदलबारे माओवादीभित्र कुनै पनि सोच बनिनसकेको बताए । उनले दलहरू भित्र धेरै छलफल बाँकी रहेको र कोशी प्रदेशको राजनीतिक समीकरणको परिस्थिति पनि अरु प्रदेशभन्दा भिन्न अवस्थाको भएको उल्लेख गरे ।

---

‘हामीले लामो समयसम्म सहकार्य गर्न यो गठबन्धन गरेका हौं, अरु प्रदेशको सत्ता समीकरण र हाम्रोमा परिस्थिति भिन्न रहेको छ, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ आङ्बोले भने, ‘वर्तमान सरकार फेरबदलबारे हामीले सोचिसकेका छैनौं, माओवादी कोशीमा स्थायी सरकारको पक्षमा रहेको छ ।’

उनले कोशीमा नयाँ गठबन्धनभित्रका कुनै पनि दलले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्वको दाबी नगर्नुले पनि अर्को सरकार बनिहाल्ने अवस्था नदेखाएको टिप्पणी गरे । 

आङ्बोले यसो भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने कोशीमा पनि प्रदेश सरकार फेरिने र नयाँ सरकार निर्माण गर्न नरोकिने बताउँदै आएको छ । सत्तारोहरणको हतारोमा रहेको कांग्रेस भित्र माओवादीले तत्कालै कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने कुरा केही दिन अघिमात्रै माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर राखिसकेको छ ।

तर, सात प्रदेश मध्ये कोशीमा नयाँ सरकार बने माओवादीको भागमा नपर्ने निश्चित जस्तो देखिँदा यही कार्यकालमा एकपटक मुख्यमन्त्री बन्ने धोको माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले पालेका छन् । आङ्बो एमाले नेतृत्वको सरकार फेरिनुपर्ने विषयमा कडा नबन्ने रणनीतिमा देखिएपछि कांग्रेसले त्यसलाई आफूसँगको ‘बार्गेनिङ’ का रूपमा लिन थालेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर फर्किएका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले कोशी प्रदेशमा कुनै पनि अवस्थामा सरकार फेरिने जिकिर गरे । त्यसका लागि माओवादी–एमाले गठबन्धनबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर भए पनि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ने कार्कीले दाबी गरे ।

तर, आङ्बो भने आफू पनि मुख्यमन्त्री हुने भागबण्डाको खाका नबनेसम्म कांग्रेस वा अर्को कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छैनन् । यसअघि पनि उनले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हुनु अघिल्लो दिन मात्रै आलोपालोको ग्यारेण्टी खोज्दै कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न लागेका सांसदलाई रोकेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा मात्रै माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाँई र जीवन आचार्यले मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा कांग्रेस–माओवादी–नेकपा एस–जसपाबीच अर्को गठबन्धन बन्ने अवस्था बने पनि उनीहरूसँग सभामुखबाहेक ४६ सांसदमात्रै हुनेछन् । जुन संख्या सरकार बनाउन र त्यसपछिको विश्वासको मत लिनका लागि अपुग हो ।

माओवादीबाट सभामुख बनेका गौतमलाई सरकार बनाउने प्रक्रियामा माओवादीकै सांसदका रूपमा बहुमत संख्यामा जोड्न नमिल्ने संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले बताए । उनले दलबाट अलग भइसकेका सभामुखले प्रदेश सभाभित्रको मत विभाजनमा मत बराबर भएको खण्डमा मात्रै बाँध अड्काउ फुकाउनका लागि मतदान गर्न सक्ने संविधानको भावना रहेको बताए ।

सभामुख पदलाई पक्ष वा विपक्षमा विभाजित गर्दै लैजाँदा संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा झन धेरै नकारात्मक प्रश्नहरू उब्जिने खतरा रहेको अधिकारीले बताए ।

कोशी प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्नेमा बहाल रहेको कोशीको सत्ता गठबन्धनसँग सभामुख र उपसभामुखबाहेक ५८ सांसद छन् ।

‘आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजक नबनाऔं’

यसैबीच माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्बोले पहिचान पक्षधरको आन्दोलन हिंसात्मक र अराजक बन्न नहुने बताएका छन् । उनले आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा प्रदेश नामकरण हुन नसक्ने अवस्था भए १० वर्षमा पनि नाम राख्न नसक्ने भन्दै अहिलेको भन्दा ठूलो गरी संघीयतामाथि प्रहार हुने खतरा उनले औंल्याए । संघीयताको रक्षाका लागि नै सबै दलले आफ्ना धारणा राखेर सहमतिमा नामकरण गरेको आङ्बोले बताए । त्यस्तै प्रदेशसभाको गणितले समेत साथ नदिएकोले कोशी प्रदेश नामकरण भएको उनले सुनाए ।

‘आन्दोलनकारीले अराजकता र हिंसात्मकतातर्फ लागेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकारले पनि आन्दोलनकारीको माग सुन्नुपर्छ, आन्दोलनलाई रोकेर शान्तिपूर्ण वार्तामा सरकारले नै बोलाउनु पर्छ,’ आङ्बोले भने, ‘आन्दोलनमा आवाज उठाउने क्रममा व्यक्तिको मृत्यु हुनु दुखद् छ, सरकारले सहिद घोषणा गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्तिका पहल गर्नुपर्छ ।’

संविधान नै नमान्ने अवस्थामा रहेका तत्कालीन मधेसवादी दलहरू अहिले संविधानभित्रै रहेर हिँडिरहेकोले संविधान जोगाउनका लागि सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर अघि बढाउनुपर्ने आङ्बोले बताए । तर, आन्दोलनरत पक्षहरू पनि समूह/उपसमूहमा रहेको उनले टिप्पणी गरे ।