विराटनगर । संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध युवा फोर्सका उप–कमाण्डर पदम लिम्बु (लाजेहाङ) को शव पोष्टमार्टम हुन नसकेपछि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन कठिनाई भएको छ । 

कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणको माग गर्दै चैत ५ गते विराटनगरमा भएको शक्ति प्रदर्शनमा सहभागी रहेका लिम्बुको चैत १० गते उपचारका क्रममा धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनरत पक्षले उनको शव पोष्टमार्टमका लागि सहमति नजनाउँदा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन ।

---

शवको पोष्टमार्टम नै नभई प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन नसकिने ठहर गर्दै चैत ११ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरेको छ । 

संयोजक सुवेदीले चैत ५ गतेको घटनामा सहभागी भएका आन्दोलनरत पक्षका लिम्बुको मृत्यु भएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिन सात दिनको समय तोकिएको तर उनको शवको पोष्टमार्टम हुन नसक्दा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताए । उनले घटनाप्रति राज्यले चिन्ता व्यक्त गर्दै प्राथमिकताका साथ समिति गठन गरेको पनि छलफलमा सहभागी पहिचान पक्षधर संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समक्ष जानकारी दिए ।

‘राज्यले प्राथमिकता दिएर यो समिति गठन भएको हो, निष्पक्ष छानबिन गरी सुझाव दिन समितिले काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘प्राप्त सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश हुनेछन्, तर त्यसका लागि पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आवश्यक छ ।’

उनले सबैको आवाज सरकार समक्ष पुर्‍याउनका लागि समितिले काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले घटनापछि राज्यले कानुनी रुपमा पुरा गर्ने प्रक्रियागत विषयमा संवेदनशील भएर अघि बढाउन खोजेको पनि बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले पनि शवको पोष्टमार्टम गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आन्दोलनरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समक्ष आग्रह गरे । उनले शव उठाउने विषयलाई राजनीतिक प्रक्रियामा लैजानका लागि आफूहरूले समेत सहयोग गर्ने तर पोष्टमार्टमकै प्रक्रिया अघि नबढ्ने हो भने राज्यले घटनाबारे लिन खोजेको जानकारी नै प्राप्त नगर्ने बताए ।

समितिका तर्फबाट झडप भएको स्थल छेउछाउका पसल र घरका मानिसहरूसँग कुराकानी गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी पदमको उपचार गरिएको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेर चिकित्सकहरूसँग पनि जानकारी लिएको छ । 

छलफलमा छानबिन समिति सदस्यहरू गृह मन्त्रायलकै उपसचिव कृष्णबहादुर शाही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रजिअ शरद पोखरेल, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नवीनराज राई, सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक राजेश उप्रेती, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक शेरजंग बहादुर चन्द सहभागी थिए । 

समितिका सदस्यहरूसँगको छलफलमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रदेश नामाकरणका बिषयमा दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेकपा एमाले मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष बाबुराम कार्की र कांग्रेस मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्तिनाथ माझीले पहिचान पक्षधरको आन्दोलन जायज भएको तर कोशी प्रदेश नामाकरण भने सही भएको भन्दै दोहोरो चरित्रको धारणा राखेका थिए । माओवादी केन्द्र मोरङका अध्यक्ष विजय विश्वास भने छलफलमा बोल्दै नबोली बिचैमा कार्यक्रम छाडेर हिंडेका थिए ।

आन्दोलनरत लिम्वुवान र किराँत सम्वद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले कोशी प्रदेश खारेज गरी पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान लिएका थिए । माओवादीसम्वद्ध किराँती मोर्चाका केन्द्रीय महासचिव अर्जुन जम्नेली राईले यसअघिका भेटमा कुनै पनि राजनीतिक दलले किराँत लिम्बुवान प्रदेशको मागमा ‘हुँदैन’ नभनेको बताए । तर अहिले तिनै दलले छापामार शैलीमा प्रदेशको नामाकरण गरेको उनले टिप्पणी गरेका थिए ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने पूर्वसहमति विपरीत चैत ५ को प्रदर्शन उग्र बन्दा पदमले नै प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाई बुझाई गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रमका आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर युवा र प्रहरीबीच झडप हुँदा पनि उनी झडप रोक्न सक्रिय देखिन्थे । 

झडपकै क्रममा आफ्नै प्रदर्शनकारीहरूको तर्फबाट उनको टाउकोमा लाठी लागेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । प्रदर्शन रोकिएर रोडशेष चोक नजिकै आयोजित सभा सकिएपछि उनी धरान फर्किएका थिए । तर चैत ८ गते सिकिस्त विरामी परेका लिम्बुको उपचारका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएकोमा १० गते बिहान करिब २ बजे निधन भएको थियो ।