विराटनगर- कार्यकालको एक सय दिन कटाउन सफल भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मध्यावधि निर्वाचनको दुर्घटना टार्न सबै दलको सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

उनले कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण राजनीतिक अस्थिरता भइरहने र संघीयता माथिको प्रहार अझ बढ्नेतर्फ दलहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक अस्थिरता कायम भइरहे मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै संयुक्त सरकारको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

---

कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पुस २५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारले मंगलबार एक सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिन पूरा गर्न सफल भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले १०० दिनको उपलब्धि समेत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘कुनै पनि प्रदेश सरकारले सय दिन व्यतीत गर्ने अवस्था बनेको छैन, यहीँ प्रदेशमा मात्रै त्यो मौका प्राप्त भएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाहरूलाई टारेर, हुनसक्ने सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनलाई टार्दै अगाडि बढौँ, जहिलेसम्म बहुमत आउँदैन तहिलेसम्म यस्तो संस्कारलाई विकास गरेर जाऔँ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका क्रममा आउन सक्ने राजनीतिक परिघटनाका विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा अड्कलबाजी भइरहेको तर्फ आफू पनि जानकार रहेको बताए । त्यहीँ भएर उनले सबै दललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने खोजेको प्रष्टीकरण दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै दल मिलेर जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत सकारात्मक सन्देश जाने र जनतामा पैदा भएको संघीयताविरुद्धको आक्रोशलाई चिर्दै मुलुकलाई सहमतिको माध्यमबाट अघि बढाउन सकिने बताए ।

‘सबै मिलेर सरकार गठन गरौँ, प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयमा, प्रदेशका बारेमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई निराकरण गर्ने विषयमा यो प्रदेश एकताबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र पाँचौं दल एकीकृत समाजवादी सरकार बाहिर छ, सबै मिलेर पाँच वर्ष सरकार चलाऔँ, हामीले नयाँ सन्देश दिऔँ ।’

कार्कीले बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने मान्यता भए पनि सधैं एउटै सिद्धान्तमा हिँड्न आवश्यक नरहेको बताए । प्रतिपक्षविहीनताको विषय कुनै संवैधानिक वा कानुनी बाध्यताको विषय हो भन्ने कुरा आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा झारेको, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरेको, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको, प्रदेशको नामकरण भएको, १५ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण कार्य अघि बढाएको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास लगायतका उत्प्रेरणा तथा व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको विषयलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलन कायम गर्नका लागि चालु खर्चमा २५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरिएको, समपूरक अनुदानलाई पालिकाको तह अनुसार वर्गीकरण गरेर तलसम्मै पुर्‍याएको, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ४०७ मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल उपलब्ध गराएको, दूध उत्पादनको आधारमा अनुदान वितरण कार्यक्रम अन्तरगत व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन गर्ने १६ हजार ९५ जना कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाँका दरले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान बापत उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।

सिँचाइतर्फ करिब ७५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याएको, ६० वटा नदी नियन्त्रण योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएको, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन (इटहरी, मन्त्रालय परिसर र कोशी अस्पताल क्षेत्र) निर्माणको कार्यअगाडि बढाएको, २५ हजार नागरिकलाई पर्याप्त सफा र सुरक्षित खानेपानी सुविधा पुर्‍याएको पनि बताए ।

त्यस्तै १४ वटै जिल्लामा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरूका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँका दरले एक हजार ४५० परिवारलाई हालसम्म १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सय दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरेका हुन् ।

सरकारले आगलागीजन्य विपदबाट घरमा क्षति पुगेका ५८ परिवारलाई २५ लाख ४० हजार र मृत्यु भएका सदस्यका ९ वटा परिवारहरूलाई ९ लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको बताए ।

कोभिडको महामारीमा चीनसँगको सीमा नाका बन्द भएको अवस्थामा चरम खाद्य संकट व्यहोरेका संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा ९० क्विन्टल चामल र अन्य खाद्यान्न पुर्‍याइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । 

११६ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भएको, मोटरेवल र झोलुङ्गे पुलको निर्माणलाई तीब्रता दिइएको, धनकुटा अस्पताललाई २०० बेडमा स्तरोन्नति गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको उनले बताए ।