जिल्ला अदालतलाई म्याद थपको अधिकारसहित विद्युतीय कारोबार ऐन संशाेधनको तयारी

विराटनगर- अनुसन्धानकर्ता निकायले आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्‍याउनु पर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को झन्झटिलो व्यवस्थालाई संशाेधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

आरोप अभियोजन र म्याद थप लगायतका कार्यको क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने प्रक्रियाका लागि ऐन संशाेधनको प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले बताए । उनले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरोहरूलाई पुनर्संरचना गर्दै लैजाने प्रक्रिया अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन संशाेधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

---

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरूपयोग लगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने व्यक्तिका विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाली प्रहरीले भोग्नु परेको दुःख र जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या अत्यधिक धेरै भएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन ऐन संशाेधनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने, प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, यो दफा अनुसार अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कसुरको अभियोजन र अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मात्रै हुँदै आएको छ ।

‘विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्तालाई कति दुख होला, ताप्लेजुङमा विद्युतीय कारोबारको जाहेरी पर्छ, म्याद थप गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लानुपर्छ, लान्छ कसैले ? लान गाडी कहाँ पाउने ? स्रोत कहाँ पाउने ? मानव स्रोत सम्बन्धित अधिकृतले कहाँबाट पाउने ?’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यो गर्नुभन्दा त मुद्दै नचलाउँदा भो भन्ने परेको छ, यो कारणले गर्दा हामीले प्रत्येक जिल्ला अदालतमा क्षेत्राधिकार दिनुपर्छ भनेर सुझाव पठाएका छौं, केही नेपाल कानुन संशाेधनमा यसलाई पनि पारेर क्याबिनेटको विधेयक समितिबाट पनि पास भइसकेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई संसदमा लैजाने निर्णय पारित गरेपछि सदनमा जाने, छिट्टै कानुन निर्माण हुने र अप्ठेरो खालको न्यायिक प्रक्रियालाई समेत पुनर्संरचनाको अनुभूति दिनसक्ने उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको लैंगिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारीहरू बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायलाई अदालतबाट गरिने फैसलाका रूपमा नभइ पीडितले गर्ने अनुभूतिका रूपमा बुझ्नुपर्ने पनि बताए । त्यसका लागि तीनै पक्षबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर सम्वाद आवश्यक रहेको बताए । 

सबै निकायको काम गराइको केन्द्रविन्दु ‘न्याय’ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा एकले अर्कोलाई पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे । न्यायलाई फैसलाका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘सबैको काम गराइको केन्द्र न्याय हुनुपर्छ, तर हाम्रोमा पन्छाउने चलन छ, न्याय भनेको फैसला होइन, पीडितले हरेक क्षण अनुभूति गर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार कुनै पनि विषयको अनुसन्धानमा प्रतिव्यक्ति भूमिकाको पहिचान हुन नसके न्यायको साटो अन्याय हुन जान्छ ।’

न्याय निरूपणलाई न्यायिक निकायको सामान्य प्रक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने उनले बताए । घटनाको अनुसन्धानदेखि अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मको अवस्थासम्म पीडितको न्यायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तीनवटै निकायले काम गर्न सके मात्रै न्यायिक प्रक्रियाका अंगहरू प्रतिको विश्वास बलियो हुने विचार राखे ।

उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले नेपाल सरकार वादी रहेका कुनै पनि अभियोजनमा कानुन बमोजिमका अनुसन्धानहरू पूरा भएको हुनुपर्ने बताए । उनले पीडित पक्षले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिसम्मको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अनुसन्धान र अभियोजन भएको खण्डमा न्यायको प्रत्याभूति प्रभावकारी हुने बताए ।

कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले न्याय सम्पादनमा संलग्न सबै पक्षले कानुनले विनियोजन गरेको अधिकार अनुसार न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका अदालतका प्रहरी तथा अनुसन्धान अधिकारीहरू, मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । 

सोही अवसरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला र उच्च अदालतबाट मुद्दाको दैनिक पेसीबारे कैदीबन्दीलाई जानकारी गराउने डिस्प्ले बोर्ड स्थापना गर्न भन्दै मोरङ कारागारलाई एक थान टेलिभिजन हस्तान्तरण गरेको छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकारको संरक्षण र सूचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि कोशी प्रदेशबाट यस्तो प्रयास सुरु गरिएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मोरङ कारागारका प्रमुख ध्रुव कोइरालालाई टेलिभिजन प्रदान गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशसहित मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज कारागार, लुम्बिनीको तुलसीपुर कारागार, कर्णालीको सुर्खेत कारागार र सुदूरपश्चिमको कैलाली कारागारका कैदीबन्दीलाई पनि मुद्दाको पेसीबारे जानकारी दिन टेलिभिजन स्क्रिन सेट जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।