प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई नहटाउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश

विराटनगर- बर्खास्तीमा परेका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई पदबाट नहटाउन उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई सदस्य सचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार नै रिट निवेदन लिएर वाग्ले उच्च अदालत पुगेका थिए । रिट उपर शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कमलकृष्ण अधिकारीको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

---

साथै प्रतिवादीहरू कोशी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई छलफलका लागि जेठ ११ गते पेसी तोकिएको छ । साथै वाग्लेको माग बमोजिम निषेधाज्ञा परमादेश आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा उच्च अदालतले १५ दिनको म्याद राखेर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

वाग्लेले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेको र गरेका कार्यमा सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रीसँग समन्वय नगरेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्त गर्नुअघि दुई पटक लिखित स्पष्टीकरण समेत सोधेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।

वाग्लेले गत वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म झापाको दमकमा कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्ड नै आयोजक रहेको प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोशी प्रदेशको नाम उल्लेख नगरी प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए । उनीमाथि विभागीय मन्त्रालयसँग प्रतियोगिताको विषयमा आवश्यक समन्वय समेत नगरेको आरोप लागेको थियो ।

वाग्लेमाथि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी र सहभागिताका नाममा ट्रयाकसुट खरिद, मेडल, टेन्ट भाडा लगायतका अन्य खेल सामग्री खरिदका शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन समेत भइरहेको छ ।

आर्थिक अनियमितताको आरोपपछि मन्त्रालयले बोर्डको नाममा रहेको बैंक खाता समेत रोक्का गरिसकेको छ ।