विराटनगर- नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट हट्न र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न कांग्रेसले गरेको आग्रह प्रदेशस्तरको निर्णयबाट नटुंगिने जवाफ नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तन केन्द्रकै तजविज भएको निष्कर्ष सुनाउँदै माओवादीले बरु एमालेसँग आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्याकेजमा डिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट पारेको छ ।

शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकार बदल्ने भन्ने विषय नितान्त प्रदेशको संसदीय दलले गर्ने निर्णय नभएको बताएको हो ।

---

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशको संसदीय दलको जेठ ४ गते बसेको बैठकले १० दलीय केन्द्रीय गठबन्धनको भावना अनुसार माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीलाई तत्कालै कोशी प्रदेश सरकार छाड्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त आग्रहको लिखित जानकारी कांग्रेसले दुवै दललाई दिएको थियो ।

कांग्रेसले पठाएको पत्र प्राप्त भए पनि माओवादी केन्द्रले भने सरकार बदल्ने कुरा प्रदेश तहबाट सम्भव नभएको स्पष्ट जवाफ दिएको हो । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसबाट पठाएको पत्रलाई आफूले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पठाइएको जानकारी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारबाट फर्किन आग्रह गरेको थियो, हाम्रो दलले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकार बदल्ने जस्ता कुराहरू नितान्त प्रदेशको संसदीय दलले गर्ने निर्णय होइन यो, केन्द्रीय प्रश्न हो,’ आङ्बोले भने, ‘वहाँहरूले पठाएको पत्र केन्द्रमा पठाएका छौं, हाम्रो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं ।’

उनले सरकारको विषयमा हुने निर्णय प्रदेश तहबाट नहुने भन्दै शीर्ष तहमा जे सहमति वा निर्णय हुन्छ त्यसलाई माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश संसदीय दलले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । उनले प्रदेशबाट यस्तो विषयको निर्णय गर्न दलहरूलाई सीमा कायम रहेको तर्क गरे । ‘हाम्रो सीमाहरू पनि छन्, हामी निर्णय गर्ने त्यो हाम्रो स्तर होइन,’ उनले भने, ‘यो केन्द्रीय गठबन्धनले पनि निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो निर्णय यहाँको संसदीय दलले कार्यान्वयन गर्छ ।’

कोशी प्रदेश नामकरणपछि प्रदेश अशान्त रहेको भन्दै सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने माओवादीको धारणा छ । त्यस्तै आन्दोलनकारी पक्षहरूले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन र माग राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले वार्ताको थालनी भएको खण्डमा आन्दोलनकारीको माग पनि थाहा हुने बताए । अहिले कोशी प्रदेश नामाकरण गलत भयो भन्ने मात्रै तर्क सुनिएको तर सही नाम के हो भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा कतैबाट प्रस्ताव नआएको भन्दै आङ्बोले त्यसका लागि वार्ता र संवाद आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

‘कोशी प्रदेश राखेर गलत भयो भन्नुभयो, त्यसो भए सहि चैं के हो त ? भन्ने कुरा वहाँहरूले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘वहाँहरूले सही प्रस्ताव ल्याए सरकारले र संसदले पनि पुनर्विचार गर्दैनौ भनेको छैन ।’

नागरिकको असन्तुष्टलाई राज्यले अन्देखा गर्न नहुने भन्दै सडकको असन्तुष्टिको विषयमा मिलन विन्दु के हुन्छ भन्ने छलफल गर्नुपर्ने बताए । संवादको सबै ढोका बन्द गरिदिएर प्रशासनिक र कानुनी रूपमा मात्रै नियन्त्रण लिन खोज्नु लोकतान्त्रिक विधि नभएको बताए । सम्भव भएसम्म सबैलाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

एमालेसँग ‘प्याकेज डिल’

माओवादी केन्द्रले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग प्याकेजमा सहमति चाहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै दलका नेता आङ्बोले त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले एमाले र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग आवश्यक सम्वाद र छलफल गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट पारे ।

‘एमाले र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामी सम्वाद छलफल गरेर समग्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा एउटा प्याकेजमा सहमति चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कसरी अघि जानुहुन्छ भन्ने बारेमा अहिले हामीसँग पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन, आवश्यक सम्वाद र छलफल गरेर नीति कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

माओवादीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमालेसँग पर्याप्त बार्गेनिङ गर्ने र आफ्नो माग सम्बोधन गराएपछि मात्रै कांग्रेससँगको संवाद अघि बढाउने नीति लिएको कांग्रेसको बुझाइ छ । केन्द्रीय गठबन्धनको मर्मविपरीत माओवादी र जसपाले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन नछाडेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएर आफ्नै कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।