रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको प्रति पूर्वप्रहरी संगठनको विरोध

विराटनगर - कैलालीको टिकापुरमा सात प्रहरीसहित एक नाबालकको अमानवीय तवरले भएको हत्याको घटनामा तिनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइएकोप्रति पूर्वप्रहरी संगठनले विरोध जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको घटनामा पूर्वप्रहरीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल पुर्वप्रहरी संगठन मोरङको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुगेका पूर्वप्रहरीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादवमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन् ।

---

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत निर्मम हत्याको दोषी ठहर गरी फौजदारी अपराधमा आजिवन कैद सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई विधि प्रक्रिया मिची कानुनी राज्य र मानवअधिकारको उपहास हुनेगरी आम माफी दिनु गम्भिर त्रुटी हो’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

आममाफीको घटनाले आम सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल गिर्न र पीडितहरुलाई अझ असुरक्षा भई पीडा महसुस गराएको संगठनका मोरङ अध्यक्ष बद्रीबिक्रम थापाले बताए । उनले आम माफी निर्णयको तत्काल पुनरविचार गर्न समेत सरकारलाई ज्ञापन–पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मिति २०७२ भदौ ७ गते सोमबार कैलालीको टिकापुरमा उग्र बनेको थारुहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुले नेपाल प्रहरीका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरिक्षकद्वय बलराम बिष्ट र केशव दाहाल, जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द तथा सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामविहारी थारु र सहायक हवल्दार ललित साउदमाथि घरेलु हातहतियारसहित आक्रमण गरेका थिए । उक्त आन्दोलनमा दुई बर्षीय बालक टेकेन्द्र साउदको समेत गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले एसएसपी न्यौपानेलाई भालाले हानेर ढालेको त्यतिबेला प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका थिए । तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उक्त हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीहरुले बन्चरो, खुकुरी र हँसिया जस्ता घरेलु हातहतियारसहित सरकारी कार्यालयहरुको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई घेरा हालेर आक्रमण गरेको जवाफ दिएका थिए ।

सोही घटनामा आन्दोलनकारीहरुको नेतृत्व गरेका रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । घटनाको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ । तर सरकारले भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउँदै चौधरीको कैद मिनाहा गरी रिहाई गरिसकेको छ ।