२०८०/८१ काे बजेट : व्यापारमा सकारात्मक, उद्योग पूर्वाधारमा लगानी बढाउन असफल

विराटनगर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बार्षिक बजेट अनुमान प्रस्तुत गरे । तर चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे ।

सरकारले दर्जनौं महत्वकांक्षी नाराहरु समावेश गरेर बजेट प्रस्तुत गरे पनि कोशी प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी बढ्ने कुनै महत्वपूर्ण घोषणा हुन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु र संघसंस्थाहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले बजेटले व्यापार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा सकारात्मक भए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढ्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका हुन् ।

---

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, रिङरोड जस्ता कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको भन्दै कोशी प्रदेशको आर्थिक विकासको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको ठहर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटले विराटनगरमा अल्झिएर बसेको चक्रपथ, विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थलको बारेमा बजेट मौन हुनु दुखद् रहेको बताए । 

उद्योगी व्यवसायीहरुले दसकयता प्रमुख एजेण्डा बनाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले बजेटसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

राउतले अरु समग्र विषयमा भने बजेट सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए । लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, आगामी साउन १ देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट खुल्ला सिमानाबाट हुने अवैध व्यापारलाई रोक्न प्रोत्साहित गर्ने बताए ।

त्यसैगरी विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्रमा गोदाम घर र पार्किङ स्थलको निर्माण, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको निरन्तरता, चतरा–बराह क्षेत्रको सडक खण्डको निर्माण, विराटनगरमा क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन लगायतका कार्य सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।

‘समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘तर विगतको अनुभवले बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारिएका कैयौं प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रम भने कार्यान्वयन नहुने हुन् कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ, यद्यपि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्र यो बजेटको सही मूल्यांकन गर्न सकिएला ।’

राउतले बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४२ अर्ब घटाई १७ खर्ब ५१ अर्बमा सिमित गरिएकोले यो बजेटको विश्वसनीयता बढेको पनि उनले बताए । तर आयको लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिएको प्रति उनले आशंका व्यक्त गरे । 

‘साधारण खर्चतर्फ १२ खर्ब अनुमान गरिएकोमा साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्पराको पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलताको समस्या जोखिमपूर्ण हुनसक्छ’ राउतले भने, ‘तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने र राजश्व संकलनमा समेत कमी आउन सक्छ, सरकारले व्यवसायिक गतिविधि बिनाको आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशत बढाउने घोषणा पूरा हुन कठिन पनि हुनसक्छ ।’

निजी क्षेत्रले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिवद्धता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवर्द्धन, औधोगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरण जस्ता निजी क्षेत्रका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय सकारात्मक रहेको उनले दाबी गरे ।

यता मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले भने आर्थिक मन्दीका कारण खस्किएको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र चर्को रुपमा उठेको बैंकको व्याजदरको समस्याप्रति बजेट अनुदार देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले बजेटले पूँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च केन्द्रीत बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले मुलुकका अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम विकासको कुरा बजेटमा समेटिएको तर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै सम्बोधन नभएको पनि बताए ।

‘अन्य क्षेत्रमा पनि औद्योगिक ग्राम विकास हुनुपर्छ तर यो क्षेत्र पनि अछुतो नरहोस् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, यति पुरानो औद्योगिक क्षेत्रलाई यो बजेटले नछोएको अवस्था छ’ रिजालले भने, ‘सबैभन्दा नराम्रो चैं अन्य देशमा ५० प्रतिशत विकास खर्च हुन्छ तर हाम्रो देशमा ४० प्रतिशत विकास खर्च राख्दा पनि त्यसको ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ, यसपालि त त्यो पनि स्वाट्टै घटाइएको छ ।’

बजेटले नेपाल राष्ट बैंकले निजी क्षेत्रलाई धरासायी पार्ने गरी लिएको नीति लिएकोमा त्यो नीतिप्रति केही सम्बोधन हुन नसकेको बताए । कोशी प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकासमा पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए । जसका कारण बजेटले मुलुकको पूर्वी क्षेत्र हेलामा परेको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए ।

रिजालले बजेटले कहीं राम्रा कुराको संकेत पनि देखिएको बताएका छन् । अन्तःशुल्कदेखि ट्रेडिङ इन्डष्ट्रिजलाई एक तहसम्म अगाडि बढाउने गरी बजेटमा आएको जानकारी दिए । नयाँ गाडीहरु नकिनेर पुराना चलाउने कुरा पनि सकारात्मक रहेको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले आर्थिक मन्दीका कारण खस्किएको उद्योगीहरुको मनोबल बढाउन केही नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनले मुलुककै राजनीतिक तथा आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा चिनिने विराटनगरप्रति बजेटले उत्साहप्रद रुपमा कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने गरी बजेट आउँछ भन्ने आशा थियो, खासै त्यस्तो कुरा आएन’ उनले भने, ‘विराटनगरप्रति पनि बजेटले न्याय गर्न सकेन, विराटनगर क्षेत्रको लागि हामीले आस गरे अनुसार केही आउन सकेन, हामीले भन्दै आएको औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थल बजेटमा सम्बोधन हुन्छ होला भन्ने थियो, केही हुन सकेन ।’

सुरानाले बजेटले नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन किन्न बाध्यकारी बनाउन खोजेको प्रति सकारात्मक कार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सिमेन्ट र फलामजन्य तारहरु नेपालमै उत्पादन भइरहेको र त्यसको उपभोग बृद्धि गर्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको दाबी गरे । साथै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुरानो कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने कुरा पनि राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उद्योग संगठनकी कार्यसमिति सदस्य तथा महिला उद्यमी प्रतिभा रिजाल वलीले बजेटले धेरै कुरा समेट्न खोज्दा महिलाहरुलाई मात्रै सम्बोधन हुने गरी केही पनि कार्यक्रम घोषणा नगरिएको गुनासो गरिन् । 

‘बजेटप्रति हामी महिलाहरुले जे आस गरेका थियौं त्यो हुन सकेन’ उनले भनिन्, ‘उद्योगी महिला र उद्यमी महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेर केही आउन सकेन, यो बजेटले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक थियो, तर हामीलाई निरास बनाइदिएको छ ।’

अरु उद्योगी व्यवसायीहरुले पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने, आगामी दशकलाई पर्यटन दशक मनाउने, युवा उद्यमशिलता वर्ष, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।

चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले दर्जनौं महत्वकांक्षी नाराहरु समावेश भएको र खर्च कटौतीको योजनासहितको बजेट प्रस्तुत गरे पनि चालु खर्च केन्द्रित बजेट आएको भन्दै कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।