प्रतिपक्षी दल भन्छ–सरकार अल्पमतमा छ, काेशी प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन

विराटनगर । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुखमा सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेलको चपेटामा परेको कोशी प्रदेशको आब २०८०–८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले टिप्पणी गरेको छन् । बुधबार कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया दिएका प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले यसको कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाएका हुन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले एकै दिनमा छलफल गरेर सक्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले अनेकौं आशंका उब्जिएको बताए । विगतमा कम्तिमा दुई दिन छलफल हुने गरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

---

‘पहिले कम्तिमा दुई दिन छलफल हुने गरेको थियो, तर जेठको ३१ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कि नीति तथा कार्यक्रमको छलफललाई सिमित संख्यामा सहभागी भएर गर्न खोजेको हो, कि छलफलै गर्न नखोजेको हो’ उनले भने, ‘अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हाउसबाट पारित हुन सक्दैन, पहिले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

उनले बजेटलाई समेत अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको दाबी गरे । त्यसो गरे संविधान विपरीत हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संविधान छलेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् । अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको नेपाली कांग्रेसको पनि आरोप छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पेस भइसकेपछिको दोस्रो बैठकमा दलको तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसका सभा सदस्य केदार कार्कीले प्रतिपक्षमै बहुमत भएको दाबी गर्दै अल्पमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर सभाकै अपमान गरेको बताए ।

‘यो सभाको अपमान यस मानेमा भयो कि सरकार आफैं अल्पमतमा छ, बहुमत गुमाइसकेको छ’ उनले भने, ‘समर्थन गुमाइसकेको सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई ल्याएर नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न लगाउनु प्रदेसभाको पनि अपमान हो, प्रदेश प्रमुखको पनि अपमान हो ।’

उनले सरकारले बजेट नै नल्याई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गर्नुभन्दा पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने कार्कीले बताए । कार्कीले केहीबेर संसद स्थगित गरेर पनि विश्वासको मत लिनलाई सरकारलाई समय निस्किने सुझाव दिए ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनै नसक्ने दाबी गरे । उनले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा पेश गर्ने कुरा स्वभाविक भएपनि सरकारले संविधान छल्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए ।

‘प्रदेशको प्रमुख नै आउने भएकोले स्वभाविक रुपमा स्वागत गरेका छौं, तर यो नीति तथा कार्यक्रम न लागू हुन्छ, यो कार्यान्वयनमा जान्छ’ उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मात्रै संविधानको धारालाई छल्नको निम्ति ल्याइएको हो ।’