कोशी प्रदेशमा असार १ को अघिल्लो दिन नै बजेट

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका ९३ सदस्यहरू जोडिने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीलाई दैनिक दुई सय खाजा भत्ता र प्रदेश प्रमुखको नाममा स्वास्थ्योपचारमा आर्थिक सहायताका लागि समेत बजेट छुट्याएको छ ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदको भूमिका देखिने ‘कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका योजनाहरू प्रदेश सभाका सदस्यहरूले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

---

मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सभाहलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले वाचन गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा २१५ मा प्रदेश सभा सदस्य जोडिने गरी उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको पाइएको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तरगत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा आयोजना छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ ।

यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विद्युतीय हाजिरीका आधारमा प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च दिने भएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा कर्मचारीलाई खाजा खर्च प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन स्वरूप खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखको नाममा स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा १०८ मा असहाय तथा विपन्न नागरिकहरूलाई कडा रोडको उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

सरकारले ‘स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश’ भन्ने नारासहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र पूर्वाधारको विकास गर्ने बजेटमा समावेश गरेको छ ।