मोरङमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणकाे तयारी, आमा र बाबुको नागरिकता अनिवार्य

विराटनगर- सर्वोच्च अदालत नागरिकता सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशाेधन) २०७९ को कार्यान्वयनका विरुद्ध परेको रिटमा पहिलो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएसँगै जन्मका आधारमा दिइने नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको बिहीबारको संयुक्त इजलासको आदेशसँगै नागरिकता वितरणको बाटो खुलेपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने खुलेको हो ।

नागरिकता नपाउँदा राज्यबाट प्रदान हुने अनेकौं सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको पीडा उनीहरूले पोख्दै आएको बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण कार्य असार ११ गते सोमबारदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । 

---

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले जन्मका आधारमा नागरिकता नपाई लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुलेको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सोमबारदेखि नागरिकता वितरणको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । तर, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिने व्यक्तिहरूले भने केही कागजातहरू अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणका लागि सिफारिस गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेखित विषयहरू शनिबार एक कार्यक्रम गरी जानकारी गराएको छ । वर्तमान नागरिकता सम्बन्धी कानुनले स्पष्ट पारेका विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित भएर नागरिकता वितरण हुने भन्दै सोही अनुसार सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

प्रजिअ यादवका अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणको प्रक्रिया अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आमा र बाबु दुवै नागरिकता अनिवार्य भएको हुनुपर्ने छ । आमा र बाबुको नागरिकता भने वंशज वा जन्मका आधारमा जुनसुकै भए पनि हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । आमा र बाबुको दुवैमध्ये एकको नागरिकता नभएको अवस्थामा जन्मका आधारमा आमा बाबुका सन्तान वा व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

साथै स्थानीय तहबाट अनुसूची फारामसहितको सिफारिस गर्दा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको नाम नामेसी विवरण खुल्ने गरी स्थायी बसोबासको प्रमाणित पत्र अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने जनाइएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जन्मदर्ता र सर्टिफिकेट पनि अनिवार्य हुनुपर्ने प्रजिअ यादवले बताए । पढेलेखेको व्यक्ति नभएको हकमा भने सम्बन्धित स्थानीय तहले छुट्टै सिफारिस पत्र बनाएर त्यसको जानकारी खुलाएर पठाउनु पर्ने उनले बताए । 

‘सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार बुबा र आमाको अनिवार्य नागरिकता भएका व्यक्तिहरूले मात्रै जन्मको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्, हामी यही व्यवस्था अनुसार मात्रै सोमबारदेखि नागरिकता वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्दैछौं,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा बाबु र आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा दुवैको नागरिकता छ भने उनीहरूका सन्तानले  जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्दैन, तर जस्तोसुकै भए पनि आमा र बाबुको नागरिकता भने अनिवार्य नै हुनुपर्दछ ।’

जन्मका आधारमा दिइने नागरिकताको सिफारिस गर्दा पुरा गर्नुपर्ने कानुनी विषयहरूलाई खुलाएर जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शनिबार नै पत्र पठाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याबिनेट बैठकको सिफारिस अनुसार भन्दै जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए । त्यसपछि उक्त विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । 

रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ हुँदा उक्त नागरिकता सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले असार ७ गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरेसँगै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ कार्यान्वयनको बाटोमा गएको छ । तर, अझै पनि यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि भने चुनौती देखिएको हो ।

प्रजिअ यादवका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थाले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा आमा र बाबुको अनिवार्य नागरिकता हुनुपर्ने र त्यस बाहेकका अवस्थामा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नरहेको बताए । नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्यालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुझावसमेतका आधारमा सरकारलाई सुझाव पठाउने जनाइएको छ । सरकारले पनि नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशाेधन गरेर अहिले देखिएका समस्यालाई थप स्पष्ट पार्दै जानेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए ।

टोकन अनिवार्य, तीन कार्यालयबाट दैनिक ९० वटा नागरिकता

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दुईवटा इलाका प्रशासन कार्यालयसहित तीनवटा कार्यालयबाट दैनिक ९० वटाका दरले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट दैनिक ४०, इलाका प्रशासन उर्लाबारीबाट ३० र रंगेलीबाट २० वटाका दरले नागरिकता वितरणको योजना बनाइएको प्रजिअ यादवले छलफलमा जानकारी गराएका हुन् ।

उनले नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुने कार्यालयहरूसँग रहेको सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका कारण एकैपटक सेवा दिन नसकिने बताए । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने जानकारी दिए । 

‘सोमबारदेखि जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणको काम सुरु हुन्छ, यहाँबाट प्रति दिन ४० जना, इलाका प्रशासन उर्लाबारीबाट ३० र रंगेलीबाट २० जनालाई यो नागरिकता जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘एकैचोटी काम गर्नलाई हामीसँग जनशक्ति अभाव छ, कम्प्युटर लगायतका स्रोतसाधन न्यून छ, कम्तीमा पनि प्रक्रिया पुगेर आएकालाई सिस्टममा राखेर अनिवार्य टोकन अनुसार नागरिकता वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं ।’