कोशीको प्रदेश सभा बैठक बोलाइने, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले असार १४ गते बिहीबार दिनको १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

वर्तमान सरकारको सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार हाल अल्पमतमा परेको छ। 

---

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको जनाइएको छ । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा (३) मा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुखमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले जेठ ३१ गते बुधबार रातको १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट ल्याएका थिए ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्की एमालेको ४० र राप्रपाका ६ सांसदसहित ४६ सांसदको समर्थनमा सरकारमा रहेका छन् । उनलाई विश्वासको मतका लागि एक मत मात्रै आवश्यक छ ।

केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी भने कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउने गृहकार्यमा केन्द्रीत छन् । कोशी प्रदेशको सभामा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका चार दलले अंकगणितीय रुपमा बहुमत पुगेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्य बाबुराम गौतम सभामुखमा चयन भएका कारण विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सरकार गठनको दाबीका लागि ४६ सिट मात्रै रहेको तर्क कानुनविद्हरुले गरिसकेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक १२, नेकपा एसको ४ र जसपाबाट १ सांसद रहेका छन् । जसका कारण कोशी प्रदेशको सरकार फेरबदलको दौडमा दलहरुको रस्साकस्सी रोचक बन्दै गएको छ । 

संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने भनिएको छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ । सभामुखले सरकार गठन गर्ने वा ढाल्ने प्रयोजनका लागि निर्णायक मत दिने कार्य भने संविधानको भावना विपरित भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । 

सभामुख गौतमले समेत सरकार निर्माण गर्ने वा ढाल्ने प्रयोजनका लागि सभामुख पदको संलग्नता उचित नहुने बताउँदै आएका छन् । सभामुख निर्वाचित भएपछि दल त्याग गरेको घोषणा गरेका कारण उनी प्रदेश सभा सदस्यमात्रै रहने छन् । तर भावी सरकारको नेतृत्व गर्न तम्तयार रहेको नेपाली कांग्रेसले भने आवश्यक परे सभामुखले राजीनामा दिएर भएपनि सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सभामुख गौतम माओवादी दलबाटै निर्वाचित भएर आएका कारण उनलाई माओवादी संसदीय दलको सदस्यका रुपमा गणना गरिनु पर्ने अर्को दाबी पनि कांग्रेसले गर्दै आएको छ ।

असार १४ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट (आर्थिक अध्यादेश २०८० र विनियोजन अध्यादेश २०८०) समेत पेश हुनेछन् । 

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (२) को (क) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले जारी गरेको अध्यादेशलाई अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ ।